काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७३ राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई तत्तत् दलकै निर्वाचन चिह्न दिने विकल्प खोजेको छ ।

साना दल र आयोगबीच विवाद भएपछि आयोगले व्यावहारिक र वैधानिक निकासको खोजी गरेको हो ।

बुधबार बसेको आयोगको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका, तर स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका दललाई केही सर्तसहित निर्वाचन चिह्न दिने प्रक्रिया पु¥याउन पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले ती दलहरूलाई पत्र लेखेर जिल्लागत क्रियाशीलता र संगठनको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय दलका रूपमा नरहेका, तर ०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका दललाई पुरानै निर्वाचन चिह्न दिन पहल र प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।

‘विवरण प्राप्त भएपछि सकारात्मक र उचित सम्बोधन गर्न आयोग तयार छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक र वैधानिक उपयुक्त निकास दिन्छ ।’

आयोगले ६ चैतभित्र यस्तो विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोगले ती दललाई जिल्लामा जिल्लास्तरको संगठनात्मक संरचनाको विवरण सम्बन्धित दलको केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रमाणित गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न भनेको हो ।

पेस गरिएका विवरण जाँचबुझ गरी ७ चैतभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा इमेल गर्न पनि आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

दलको जिल्ला समितिको विवरण भिडेका आधारमा आयोगले निर्णय गरी सोही दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । आयोगले तोकेबमोजिमको विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न नै प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ७ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्नबारे व्यवस्था छ ।

जिल्ला संरचना नभएको पार्टीले ती जिल्लामा उम्मेदवारी दिन चाहेमा स्वतन्त्र समूहको निम्ति छुट्याइएको निर्वाचन चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।

१० चैतदेखि मतपत्रको डिजाइन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले दर्ता भएका ७३ दललाई संरचनासहितको विवरण माग गरेको हो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।