काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।

अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ ।

फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने सभामुखले महाभियोग प्रस्तावमाथि चैत २ देखिदेखि छलफल सुरु हुनेगरी तोकेका थिए ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन यसअघिको तुलनामा एक महिनाअघि नै अन्त्य गरिएको छ । सामान्यतया मंसिरपुसमा सुरु गरेर अधिवेशन वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मंसिर २८ गते बोलाइएको अधिवेशनले एउटा पनि नयाँ विधेयक पारित गरेको छैन ।

विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यो अधिवेशन नाममात्रको भएको छ । यो अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा नाराबाजी कायमै राखेको थियो । नाराबाजीबीच सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोजेन । अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण ६ अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन् ।

यस अवधिमा संसद्का २० वटा बैठक बोलाइएको थियो तर ११ वटा बैठकमात्रै बसे । अन्य बैठक सूचना जारी गरी स्थगित भए। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता विवादले संसद्का धेरै बैठक स्थगित बने । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।