• मंसिर ९ २०८१, आईतवार

सचिव र अधिकृतको मिलोमतोमा ६१ लाख झ्वाम, चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

चैत्र १ २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । साविक गाविस सचिव र जनस्वास्थ्य अधिकृतको मिलोमतोमा झण्डै ६१ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता झ्वाम पारेका छन् ।

गोरखाको साविक हंशपुर र मुच्चोक गाविस हालको अजिरकोट गाउँपालिकाको वडाको ३ र ५ मा कार्यरत तत्कालीन  गाविस सचिव एवं वडासचिव दीपक बहादुर दर्जीसमेत ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत ६१ लाख हिनामिना गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्जीसहित हंशपुर गाविसका हेल्थ असिस्टेन्ड सुरेश दवाडी, तत्कालीन कार्यालय सहयोगी बिशाल विक र साविक मुच्चोकको गाविसका अहेब चन्द्रकान्त सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७३(०७४ मा आर्थिक कारोबारको हिसाबकिताब नबुझाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट निकासा भएको तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि रकम चेकमार्फत् लिएको तर वितरण नगरेको पाइएको छ ।

वडा सचिव दर्जीले अहेब दबाडीसँग संयुक्तरुपमा खाता सञ्चालन गरेको तथा सचिव दर्जीले अहेब सुबेदीसँग समेत संयुक्तरुपमा खाता सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम निकाली पेश्की फर्छ्यौट तथा लेखापरीक्षणसमेत नगरी ६० लाख ९७ हजार ६ सय रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ ।

साविक हंशपुर गाविसका तत्कालीन अहेब हालः जनस्वास्थ्य अधिकृत सुरेश दबाडी र दर्जीको संयुक्त हस्ताक्षरमा अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं ३ को २७ लाख २३ हजार २ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेको भेटिएको छ ।

साविक मुच्चोक गाविस तत्कालीन अहेब चन्द्रकान्त सुबेदी र दीपकबहादुर दर्जीको संयुक्त हस्ताक्षरमा अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको र ३३ लाख ७४ हजार ४ सय निकालेर दुरुपयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धान पाइएको छ ।

उनीहरुले यो रकमको भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट पनि नगरेको र रकमसमेत निकाली मासी सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादी दर्जीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम ६० लाख लाख ९७ हजार हजार ६ बिगो कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

प्रतिवादी सुरेश दबाडी र विशाल विकको हकमा जनही २७ लाख २३ हजार २ सय विगो  कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजायको माग गरिएको छ ।

आरोपित चन्द्रकान्त सुबेदीको ३३ लाख ७४ हजार ४ सय विगो माग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजायसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।