• मंसिर २० २०८१, बिहीबार

आयल निगमबाट कमिसन खान छोड सरकार !

फाल्गुन ३० २०७८, सोमबार

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यबृद्धिको रेकर्ड ब्रेक भएको छ यो वर्ष । एक महिना अझैं बाँकी छ, यो वर्ष सकिन । शायद, यो एक महिना अरु ३ पटक मूल्यबृद्धि हुन सक्छ पेट्रोलियम पदार्थमा ।

पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले बस भाडा बढाउन चारैतिर पहल गरिरहेका छन् । कतिपय यातायातमा त मनपरी भाडासमेत् असुल्न थालिसकेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५८ रुपैयाँका दरले सरकारले ट्याक्स लिने गरिरहेकाले यसको मूल्य कहिल्यै स्थिर पनि भएन । आयल निगमका कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकार हामीले पाल्ने भएपछि निगम त स्वतः घाटामा जाने नै भयो ।’

हरेक दिन र हरेक वर्ष आयल निगम घाटामा छ भनिन्छ । तर त्यहाँका कर्मचारीले हरेक वर्ष ‘बोनस’ बाँडेर खान्छन् । यसको परिणाम भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपाली जनताको महङ्गीले ढाड सेकिनु हो ।

व्यावसाय मुनाफाका लागि गरिने कर्म हो । यातायात व्यवसायी पनि केही महिना अघि मात्र बढाइएको बसभाडा अहिले फेरि बढाउने तरखरमा छन् । बसमा यात्रा गर्दा पनि कन्डक्टर र यात्रुहरुका बीचमा भाडाको विषयलाई लिएर निकै भनाभन र भगडासमेत हुने गरेको छ ।

पेट्रोलियमको भाउ आकाशिएसँगै अन्य उपभोग्य सामानहरुमा पनि मूल्य बढाइएको छ । यो समस्या सरकारले पेट्रोलियमको भाउ सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जना हुन गएको साचो हो । तर यसले झैझडा र दुर्व्यवहार जनताका माझमा सिर्जना गर्ने गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीले इन्धनको मूल्य बढेअनुसार भाडा समायोजन गर्नुपर्ने भनी राखेको तर्क नाजायज नभए पनि यसको सिधा मार सर्वसाधरण जनतामाथि परिरहेको छ । जनता पनि ‘निष्ठुरीलाई भन्छु भेटेर, यस्तो गरी तड्पाउनुभन्दा त मार बरु घाँटी रेटेर’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

कुनै दिन आन्दोलन भयो भने यसले सगरमाथाभन्दा पनि अग्ला दावानलहरु खडा गर्ने वातावरण बनाउँदै लगेको छ । यसको समयमै नियन्त्रण हुनु र जनताका बीचमा राहत पुग्नु जरुरी छ । यसका लागि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थका बारेमा निस्चित मापदण्ड बनाउनै पर्छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघले भाडा समायोजनका लागि सरकारलाई भन्ने र सरकारले कुरा नसुनेमा भाडाका बारेमा महासंघ आफैले निर्णय लिने भनिरहेको छ । त्यसो अवस्थामा पनि सरकारले मुख खोल्न सकिरहेको छैन ।

। एकातिर मूल्य बृद्धि भैरहेको छ, अर्कोतिर यातायात व्यवसायीले सवारी साधन पनि ठप्प पारिदिए भने त्यसको मार पर्ने पनि सर्वसाधरण जनतामाथि नै हो । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले व्यवसाय टिकाउन पनि गाह्रो भएको व्यवसायीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

कोरोनाका कारण लामो समय मारमा परेर बिस्तारै उठ्न लाग्दा बढ्दो इन्धनको मूल्यले बैंकको किस्ता बुझाउन कठिन भएको कुरा साँचो हो । उता सरकार भने भाडा बृद्धि गरेको धेरै नभएकाले अहिल्यै भाडाबृद्धि गर्न हतार गर्न नहुने तर्कमात्र पेस गरिरहेको छ ।

गत असारमै लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा बृद्धि गरिदिँदा यसले जनतामा आकस्मिक र अनिवार्य गरिनु पर्ने यात्रा पनि पहुँचभन्दा बाहिरको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।

यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, मालबाहकमा २० प्रतिशत र तराइ–मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएपछि उपभोग्य सामानहरुमा पनि उत्तिकै मूल्यबृद्धि भैसकेको छ ।

नेपाली जनताका माझमा बारम्बार भनिदै आएको छ, नेपाल आयल निगम घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको हो । तर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा निकै महँगो कर लगाएका कारण यसो हुन गएको हो । सरकार जनताको संरक्षक भन्दा पनि कमिसनखोरमा रुपान्तरण भएको छ ।

अबका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थमा सापेक्ष स्थिर मानक निर्माण गरी यातायात व्यवसायमा सवारीका लागि वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिनु जरुरी छ ।