☰
काठमाडौं । सरकारले गाँजा खेती, उत्पादित पदार्थ र प्रभाव सम्बन्धमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन’ गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ ।
गृहका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएलगत्तै अध्ययन अघि बढ्नेछ । अध्ययनको निचोडका आधारमा ‘गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक’ तयार हुने र त्यो ऐनमा बदलिएपछि नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती र बिक्रीवितरण फुकुवा हुनेछ ।
उत्पादित गाँजा औषधिजन्य पदार्थ उत्पादनमा मात्रै प्रयोग हुनेछ । गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्म भुसालले गाँजा खेती, यसका उत्पादन र प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘गाँजालाई नियन्त्रित ढंगले खेती गर्नुपर्ने, यसका उत्पादनबाट औषधिजन्य पदार्थ बनाउनुपर्ने बहस सतहमा आए ।
वास्तवमा हामीकहाँ गाँजा जताततै उत्पादन हुन्छन् तर, यस विषयमा औपचारिक ढंगले अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाबाट कस्ता औषधि बन्छन् भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौँ । यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । गृह यसको तयारीमा जुटेको छ ।’
गाँजाखेती अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिन गृहले १० फागुनमै मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । सम्भवतः आगामी बैठकबाट गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुने भुसालले बताए ।
त्यसलगत्तै गृह गाँजा खेती, उत्पादित पदार्थ र प्रभाव सम्बन्धमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन’मा जुट्नेछ । गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव गोकर्ण उपाध्यायले अध्ययनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुचि देखाएको जानकारी दिए ।
‘गाँजा खेती गर्न ऐन चाहिन्छ । ऐन बन्नुअघि अध्ययन हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुनासाथ गृह अध्ययनमा लाग्नेछ । हामीसँग सहकार्य गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुचि देखाएको छ ।
अन्य संघसंस्था यस कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । अध्ययनको निचोडका आधारमा विधेयक तयार हुनेछ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।
