अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन भएपछि यसले सन्धिसरह कार्यान्वयन हुने अवसर पाएको छ । यो नेपालको सन्दर्भमा तेस्रो असमान सन्धि हो ।

पहिलो सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, दोस्रोमा भारतसँगको सन् १९५० को मैत्री सन्धि पछिको तस्रो असमान सन्धि एमसीसी नै हो । यसमा अभिव्यक्त प्रस्तावनाले पनि यो कुरा आफैमा प्रष्ट बोल्छन् ।

एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरु थिएनन् । यी सबैले एमसीसी सम्झौता गर्ने, पत्राचार गर्ने, होलीवाइन खाने, ‘ब्याप्टिज्म’ गरेर नयाँ जीवन पाउने सबै गरिसकेका थिए ।

तिथिमिति तोकेर समय माग्ने र एमसीसी पारित गरिदिने पत्राचार पनि गरिरहेका थिए । संसदीय व्यवस्था भित्रै यसको विकल्प थिएन पनि । भारतको बिप्पा सम्झौता पारित गरिदिने, चीनको आबीओआर पारित गरिदिने गरेपछि अमेरिका पनि एमसीसी लिएर आएको देखिन्छ ।

आफ्नो ‘फेस सेभिङ’का लागि वर्तमान सत्ताधारीहरुले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसदबाट ध्वनी मतद्वारा एमसीसी संझौता अनुमोदन गरिदिनु यिनीको कर्तव्य बनिसकेको थियो । प्रक्रियाले पनि यी सबैलाई निर्ममतापूर्वक घिसार्दै र पछार्दै त्यहाँसम्म पुर्याएकै थियो ।

तर जनमतसँग यो काम, कुरो र प्रक्रिया बाझिन पुगेका हुनाले सबै संसदीय राजनीतिक दलहरु एमसीसीको धक्काले पुर्याएको संसदीय अनुमोदनसहितको निष्कर्ष र अनुमोदन पछिको प्रतिधक्काले दिएको पार्टी आन्तरिक विवाद, विसंघठन र बिसर्जन बेहोर्न थालिसकेका छन् ।

यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आफूलाई अमेरिकाको पक्षमा नरहेको र चर्का देशभक्तिका कुरा गर्ने गरिरहेका वामपन्थी पार्टीहरुमा तयसले प्रतिधक्काको ठूल्ठूला तरङ्ग नै सिर्जना गरिरहेको छ । यसले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै ‘सती जाने’ बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।

यसका दुईवटा कारण छन् : एउटा अमेरिकाले यिनीहरुलाई विश्वास गर्दैन । दोस्रो जनताबाट वाम भनिने पार्टीहरु नराम्रोसँग कटिसकेका छन् । । यसको अर्थ नेपाली काँग्रेस चिरञ्जीवी भयो भन्ने पनि होइन । यसभित्र रहेको अमेरिकी र भारतीय लबी बीचमा कुनै पनि बेला चर्को अन्तरविरोध सिर्जना भई बिभाजनसम्म पनि आउन सक्छ, तर तत्काल भने होइन ।

फेस सेभिङका नाममा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी पारित गरिसकेपछि माओवादी केन्द्रभित्र धेरै नेताहरुबीच असन्तुष्टि रहे पनि देखिने गरी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका बीचमा अन्तरबिरोध सतहमा आइसकेको छ । उता एकीकृत समाजवादीमा नेता झलनाथ खनाल र पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालबीच एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर चर्कै खटपट चलिरहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीभित्र यसमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराईका बीचमा पनि रडाको गहिरिएर गएको छ । प्रतिपक्षी एमाले पनि यो भुंग्रोमा सिंगै होमिन पुगेको छ । संसदमा उकुसमुकुस भएका र बोल्न नपाएका नेता तथा संसदहरु बाहिर आएपछि अहिले आआफ्ना मत पार्टी मिटिङ तथा सार्वजनिक रुपमा राख्न थालेका छन् ।

सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा आन्तरिक द्वन्द्वको विजारोपण हुन गएको छ । यसले ती पार्टीहरुमा सामान्य असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने मात्र देखिएको छैन, यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियासम्म पुग्ने छ । यसले पार्टीलाई बिग्रहको अवस्थासम्म धकेल्ने देखिएको छ ।

यसले नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरणलाई निम्तो दिने देखिएको छ । शायद यो ढिलै भएपनि हजुर बाजे र नाति बीचको पुस्तान्तरणको ध्रुवीकरण हुन जाने छ ।