• मंसिर १७ २०८१, सोमबार

१ नम्बर प्रदेशको नाम ‘किरात’ नराखे महाभुल हुनेछ

फाल्गुन २१ २०७८, शनिबार

किरात सभ्यता नेपालको पुरानो सभ्यता हो । यो भाषालाई राष्ट्रले सम्बोधन पनि गरेको छ । यसकारणले किरात एउटा सर्वस्वीकार्य नेपालकै सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता हो । नेपालमा प्रजातन्त्र पश्चात पञ्चायती शासन व्यवस्था सम्मको समयमा पनि नेपालको सरकारी लेखोटहरुमा पूर्वीनेपाल किरात राज्यलाई (ओल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात) भूगोलको नामले सम्बोधन गरिन्थ्यो ।

प्राचिन किरात सभ्यता, किरात शब्दले बहुभाषी, बहुपहिचान बहुजाति नेपाली जनतालाई र नेपालको सभ्यता, इतिहास र भूगोल सबैलाई समेट्ने भएको कारण प्रदेश नं १ लाई किरात प्रदेश नामकरण गर्नुपर्दछ र उपस्वायत्तहरु लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पालुङ, ओल्लो किरात (कोइचवान), याक्खालैण्ड, कोचिला, मेचे, थारुहट, धिमाल, झाँगड, मुसहर साथै विभिन्न स्वायत्त, भाषिक क्षेत्र तथा विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ ।

प्रदेश नं १ लाई कोशी या सगरमाथा प्रदेश नामकरण गरिनु नेपालको इतिहास र भौगोलिक रुपमा ओल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातको इतिहासलाई अन्याय हुनेछ । यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बाहुल्यतामा किरात र लिम्बुवानको राजनैतिक आन्दोलन, प्रभाव र पहुँच या शक्तिको आधारमा नै प्रदेश नं १ लाई (किरात लिम्बुवान) मात्र प्रदेश नामकरण गरिनु पर्दछ भन्नु त्यो इतिहासकै अर्को ठूलो महाभुल सावित हुनेछ ।

आज प्रदेश नं १ मा बाहुल्यतामा आवाज उठाएको आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरु किरात र लिम्बुवान हुन भनेर अरुलाई बाइपास गरेर आज (किरात लिम्बुवान)मात्र नामकरण गरियो भने भोली त्यहाँभित्र बाहुल्यता कमजोर रहेको कोचिला, शेर्पालुङ, ओल्लो किरात, याक्खालैण्ड लगायत विभिन्न भाषिक पहिचानवादी समुदायहरुले किरात र लिम्बुवानमा आफनो पहिचान अपनत्व महसुस गर्नेछैनन् र कालान्तरमा त्यहाँ निश्चित रुपमा अर्को आन्दोलन र विद्रोहको स्वरुप तयार हुनेछ ।

यसले गर्दा हामी भित्रै समुदायिक र साम्प्रादायिक अन्तरद्वन्दको समस्या देखिनेछ । त्यसैले प्रदेश नं १ को नाम प्राचिन किरात सभ्यता र ऐतिहासिक भूगोलको पहिचानको निरन्तरताको आधारमा किरात राज्य नै वैज्ञानिक र व्यवहारिक ठहरिनेछ ।

किरात राज्य भन्नु बितिक्कै त्यहाँ लिम्बुवान पनि छ, खम्बुवान पनि छ, ओल्लो किरात (कोइचवान), शेर्पालुङ, याक्खालैण्ड, कोचिला लगायत किरात सभ्यता र भूगोलमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातजाति र भाषाभाषिको नेपाली जनता सबै छ भन्ने बुझाउँद छ ।

लिम्बुवान भन्नु नै आफैमा पल्लो किरात हो, त्यसैगरी खम्बुवान, शेर्पालुङ, कोचिला वा कोइचवान भन्नु भौगोलिक पहिचान र सभ्यताको आधारमा आफैमा किरात नै हो । यदि प्रदेश नं १ लाई किरात प्रदेश नामकरण गर्ने हो भने त्यहाँ, लिम्बुवान, खम्बुवान, याक्खालैण्ड, शेर्पालुङ, कोईचवान कोचीला आदि फुर्को झुण्डयाई रहनु आवश्यक नै पर्दैन किनभने याक्खालैण्ड, ओल्लो किरात, कोचिला, शेर्पालुङ, खम्बुवान लगायत समग्र सबैलाई बहुअस्तित्व बहुपहिचानयुक्त किरात राज्यले समेट्न सक्दछ ।

किरात प्रदेशको पछाडि कोशी र सगरमाथा झुण्डयाउन आवश्यक पर्दैन किनकि किरात सभ्यताले कोशी नदि र सगरमाथा (चोमोलुङ्मा)को पहिचानलाई समेत समेट्दछ । अतः प्रदेश नं १ लाई नदि या हिमालको नाम जोड्नु, या राजनैतिक प्रभाव र आन्दोलन र शक्तिको प्रदर्शनको बाहुल्यतामा छ भनेर (किरात लिम्बुवान)मात्र नामकरण गरिनु इतिहासमै महाभुल हुनेछ । किरात प्रदेशमा सहमती हुनु नै आजको युगको माग हो ।

नभए या त बाहुल्यता रहेका शेर्पालुङ, कोचिला, ओल्लो किरात, याक्खालैण्ड लगायत सबैको बहुअस्तित्व, बहुपहिचान सहित सबैको पहिचान झल्कने प्रदेश नं १ को नामकरण (किरात खम्बुवान लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पालुङ, याक्खालैण्ड कोइचवान, ओल्लो किरात, धिमालवान, थारुवान, झागर, मुसहर, सतार आदि इत्यादि वान्तवा चाम्लिङ कुलुङ वायुङ भनेझैं फेदाप, छथरे जस्ता प्रदेशको पछाडि असंख्य भाषिक, संरक्षित, थप्दै सम्पूर्ण प्रदेशवासीको बहुपहिचानको नामकरण थप्दै जानु पर्ने हुन्छ, जुन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक हुनेछ होइन भने नेपालमा यो राष्ट्रले सम्बोधन गरेको नेपालकै प्राचीन किरात सभ्यता, ओल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातले सम्बोधित ऐतिहासिक भूगोल सर्वस्वीकार्य बहुपहिचान युक्त प्रदेश नं १ लाई (किरात राज्य) घोषणा गरिनु पर्दछ ।

नेपालको सबैभन्दा प्राचीन किरात सभ्यता, नेपालको इतिहास, भूगोल बुझाऊने, बहुजाति र बहुभाषी र बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुपहिचान युक्त किरात प्रदेशवासी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुको साझा प्रदेश किरात प्रदेश नामकरण गर्ने र उपस्वायत्तहरु (खम्बुवान, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पालुङ, ओल्लो किरात (कोइचवान, याक्खावान, धिमालवान, मेचे, थारुवान, झाँगड, मुसहर, सतार

र अन्य विभिन्न स्वायत्त क्षेत्र, भाषिक विशेष संरक्षित क्षेत्रहरु सहित सबैको सहमतीमा, सबैको सहअस्तित्व सहितको प्रदेश नं १ को नाम सबैको साझा किरात प्रदेश नै घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।