☰
विज्ञता, संस्थागत स्मरण र योग्यताका आधारमा कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकका लागि स्थायी सरकार मानिन्छ । नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
जनताको निकट रही चुस्त, दुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर विगत ५ वर्षदेखि निजामती सेवालाई स्पष्ट ऐन, कानुनविना नै स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि ऐन, कानुन बनिसकेका छैनन् । निजामती सेवामा विगत एक वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसारको निजामती कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) गर्ने उपयुक्त र कानुनी समय श्रावण/भाद्र महिना हो ।
तर हामीकहाँ निजामती सेवामा कामप्रतिको मुल्यांकन परिपाटी आजसम्म पनि अवैज्ञानिक छ । सम्बलन आकर्षणभन्दा विकर्षण पैदा गर्ने खालको छ ।
कुनै पनि कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पादन गरेको काम र हासिल गरेको उपलब्धिको परीक्षण गरेर त्यसको स्तर खुट्याई अंकनमा मापन गर्ने चलन छ । सिद्धान्तले कर्मचारीले हासिल गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य र सो लक्ष्यअनुसार कामको तुलना तथा कामको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न निर्देश गर्छ ।
तर आजसम्म न कसैको कामको लक्ष्य तोकिएको छ, न लक्ष्यअनुसार प्रगति हेर्ने चलन नै छ । कर्मकाण्डी पारामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने शैलीमा सबैको कासमू फत्ते गर्ने चलन छ ।
वर्षदिन सिन्को नभाँचे पनि यो र ऊ काम गर्यौं भनी झुटा पुलिन्दाको फेहरिस्त पेस गर्ने र त्यसको सत्यापन नगरी सुपरीवेक्षकदेखि पुनरवलोकनकर्ता हुँदै समितिसम्मले अंकन गर्ने पुरानो अवस्था आज पनि कायम नै छ ।
कर्मचारीको काम सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा समीक्षा हुनुपर्ने हो । यसका लागि संसारका धेरैजसो मुलुकमा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन विधि प्रचलित छ । तर हामीकहाँ सेवाग्राही सधैँ उपेक्षित, हाकिममुखी मूल्याङ्कन हाबी छ । सेवा दिनुपर्ने वर्गमा उसको कामको समिक्षा हुने गर्दैन ।
सेवाग्राहीलाई धुरुधुरु रुवाएपनि हाकिम रिझाउन सकेमा पुरष्कृत हुने गलत परिपाटी आजपर्यन्त छ । यसले गर्दा वर्तमान कर्मचारी मूल्यांकन परिपाटीले कर्मचारीमा हिनता उत्पन्न गराएको छ । सेवाप्रति आकर्षण कम र विकर्षण बढी छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (क)ले प्रत्येक कर्मचारीको सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता तथा पुनरवलोकन समितिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र पुनरवलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा उल्लिखित आधारअनुरूप कार्यसम्पादनबापतको अंक प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि कुल ४० अंकमध्ये सुपरीवेक्षले २५, पुनरावलोकनकर्ताले १० र पुनरवलोकन समितिले ५ अंक दिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन ७ गतेभित्र प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भरेर सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्छ ।
सुपरीवेक्षकले साउन मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरवलोकनकर्तासमक्ष पेस गर्ने र पुनरवलोकनकर्ताले भदौ १५ गतेसम्ममा मूल्याङ्कन गरी पुनरवलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । पुनरवलोकन समितिले भदौ मसान्तसम्ममा मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले नयाँ ऐन, नियम नआइरहेको अवस्थामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) पनि अलपत्र परेको छ । आजको कर्मचारी प्रशासन निजामती सेवा ऐन २०५९ र नियमावली २०५० का आधारमा चलेको छ ।
संंघीय सरकारले २०७५ साल फाल्गुणदेखि हालसम्म कतिपय संघीय कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन गरिरहेको छ । यसरी समायोजित हुने कर्मचारीको सेवा के हो ? कस्तो स्वरुपको हुने हो ?
उक्त सेवामा प्रवेश गरेपछिको कर्मचारीको तलब, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासका अन्य पक्षहरु के–कस्ता हुने हुन् ? आजसम्म एकिन हुन सकेको छैन । एक किसिमको भ्याकुम आज पनि छ । झन्डै लाखको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा संघअन्र्तगत ४० हजार ७ सयभन्दा बढी, प्रदेशमा १४ हजार ५ सयभन्दा बढी र स्थानीय तहमा ६६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रहेकोमा ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।
यसमध्ये स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीको कासमू व्यवस्थापन गर्दा कनिष्ठलाई जेष्ठ कर्मचारी (समान पदमा) को सुपरीवेक्षक बनाइएको छ । निजामतीको आधारभूत नर्मस् नै तोडिएको छ ।
स्थानीय पालिकामा कार्यरत शिक्षासेवाका दशौं तहका कर्मचारीको बढुवा कहाँ हुने ? कसरी हुने ? एकिन छैन । किनभने त्यहाँ एघारौं तहको न दरबन्दी छ, न पद नै ।
कासमूलाई बढुवाको आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रुपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ ।
काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही भएको छैन/हुने पनि छैन । स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका) मा समायोजन हुनेहरुका हकमा सुपरीवेक्षकको व्यवस्था नै छैन भन्दा हुन्छ ।
केही पदको सुपरीवेक्षक भए पनि पुनरवलोकनकर्ता र समिति दुवै छैनन् । यसका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने चलन छ । जवकि स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त र पुर्ण सरकार हो भनिन्छ । यसो हो भने कासमु पनि त्यही यही सरकारबाट टुंगिनुपर्छ ।
एउटा (स्थानीय) सरकार मातहतको कर्मचारी अर्को (प्रदेश) सरकारबाट मुल्यांकित हुनै सक्दैन । नियमावलीको नियम ७८ (२) ले ‘निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन गरिने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरीवेक्षक हुनेछ र सुपरीवेक्षकभन्दा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरवलोकनकर्ता हुनेछ’ भनेको छ ।
तर अधिकांस स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख निमित्तका भरमा चलेका र शाखा प्रमुख उनीभन्दा सिनियर रहेको अवस्था छ । यस्तोमा जहाँ काम गर्यो त्यहाँबाट आफ्नो कामको सुपरिवेक्षक नपाउनु यी कर्मचारीका लागि दुुर्भाग्य नै हो ।
स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । एउटा पूर्ण स्वशासित सरकारभित्रको प्रशासनिक कामको टुंगो त्यहीँबाट हुनु कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि हुन्छ । तर अहिले धेरैजसो पालिकामा योग्यता पुगेका सुपरीवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ता दुवै छैनन् ।
कैयौं पालिकाहरुमा उक्त नियमको न्यूनतमरुपमा समेत पालना र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । एउटा सरकार मातहत कर्मचारीको मूल्याङ्कन अर्को सरकार मातहतको कर्मचारी खेताला खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकामा अहिलेसम्म राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका संघीय कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् । उही पालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु निज मातहत कार्यरत छन् । प्रशासकीय अधिकृत निजको सुपरीवेक्षक बन्न सक्ने भएतापनि कायम मुकायम वा निमित्त प्रशासकीय प्रमुख भएका ठाउँमा यो सुविधा छैन ।
किनभने ‘एक श्रेणीमाथि’ को भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व निमित्त वा का.मु. कार्यालय प्रमुख रहँदासम्म सम्भव छैन । जब सुपरीवेक्षक नै पालिकामा छैनन् भने पुनरवलोकनकर्ता हुने कुरै भएन । कुनै पनि कर्मचारीले जहाँ काम गरेको छ, उसको सुपरीवेक्षण सोही ठाउँबाट हुनु प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त हो ।
तर अहिले यो अवस्था छैन । यसैकारण यहाँ काम गर्ने व्यक्ति पनि सन्तुष्ट छैन, किनकि उसले जति काम गरे पनि उक्त अड्डाबाट मूल्याङ्कन हुँदैन । अर्कोतिर काम गराउने व्यक्ति पनि खुशी छैन, किनभने उक्त व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन गर्न पाउने कानुनी हैसियत आफूसँग छैन । यसरी कर्मचारीलाई निकम्मा बनाएर राख्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । पद सोपान नै लथालिङ्ग छ ।
निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन वस्तुुगत र मापनीय बनाउन जरुरी छ । मापनका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।
कामको प्रकृति, सेवा, समूहअनुसार मूल्याङ्कन फारमको डिजाइन तयारी तथा आधार तय गर्न आवश्यक छ । सुपरीवेक्षकहरूको मापन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिलाई पनि कासमूले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तय गनुपर्छ ।
कासमूलाई बढुवाको आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रुपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदैछ ।
