☰
महाअभियोग पुष्टि नभए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवरालाई मान्दैनौ भनी नेपाल वार असोसियसनले आफ्नो अडान दोहर्याएपछि यसले न्यायालयको स्वच्छता र पारदर्शितामाथि प्रश्न कायमै रहन गएको कुरालाई थप पुष्ट्याइँ गरेको छ । न्याय प्रदान गर्ने गरिमामय न्यायालयका न्यायाधीश र त्यसमा पनि सिंगो न्यायिक प्रणालीका हर्ताकर्ता प्रधानन्यायाधीश माथिको आशंका र अस्वीकृति आफैमा सानो कुरा होइन ।
यसै विषयलाई कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन एशोसिएशनको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि दोहर्याउन पुगेको छ । सम्मेलन सकिएलगत्तै मंगलबार २४–बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दा प्रन्या समशेरविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भै निलम्बित भएको प्रसँग कोट्याउँदै प्रन्या जवरा पुनः न्यायापालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा फिर्ता भएमा स्वीकार गर्न नसकिने सम्मेलनबाटै घोषणा गरिएको छ ।
उनी विरुद्धको अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सेटिङ, पूर्वाग्रह, न्यायमा विचलन तथा उनले निर्वाह गरेको शंकास्पद भूमिकालाई लिएर आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने जोडदार माग पनि गरिएको छ । यस अतिरिक्त कानून व्यवसायीलाई पदक लिन दिन निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
पदक दिनु र लिनु न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकूल र विवादास्पद हुने भनी व्याख्या पनि गरिएको छ । यति मात्र होइन, संविधान संशोधन गरेर भएपनि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश हटाउन समेत माग गरिएको छ । नेपालमा हालसम्मको न्यायप्रणालीको प्रयोगमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्थाले न्यायालयलाई प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिसँग जोडिने जाने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायपरिषद आफैमा न्यायिक निकाय सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको हो । तर त्यसले नियुक्ति र खारेजीका कामहरु पनि गर्ने भएकाले यो बढी राजनीतिक र भागबण्डाको विषय बन्न गैरहेको छ । यो विषयमा आवाज उठाउने ठाउँ पनि छैन ।
कुरो त कतिसम्म पनि गम्भीर हुन पुगेको छ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दाहरु पर्ने गरेका छन् । तर त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले ‘आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न नपाइने’ भन्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत खिलाफमा छ ।
यसले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणालाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । न्यायको मुहानमै यस्ता गैरन्यायिक सोच र प्रक्रियाहरुले संस्थागत मान्यता पाउने भएपछि यो संविधानको खिलाफमा रहेको देखिन्छ ।
संविधानसँग बाझिएको हदसम्म यो पुगेकाले संविधान संशोधनसहित न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश नरहने व्यवस्था गरिनु उचित हुनजान्छ । जहाँसम्म शक्ति पृथककीरण र सन्तुलनको विषय हो, यसलाई मध्यनजर गरेर नयाँ व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
यसका लागि हाल न्यायालय तथा न्यायप्रणालीमा सुधार गरिनु पर्ने माग व्यापकरुपमा उठिरहेका बेलामा यसको युक्तियुक्त संबोधन गरिनु जरुरी हुन आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्यायालयलाई पनि समयसापेक्ष बनाइनु जरुरी हुन गएको छ ।
न्यायालयभित्र राणाकालीन र पञ्चायतकालीन ढर्रा र प्रक्रिया अझैं पनि बाँकी रहेकाले यस्ता सोच, संस्कार र प्रक्रियामा समयमै सुधार ल्याउनु पर्छ । यति नै बेला सिंगो न्यायप्रणालीमा सुधार ल्याइँदा त्यो उपयुक्त कदम ठहरिने छ । न्यायालय र न्यायिक प्रणालीलाई छोयो कि बिग्रिइहाल्छ भन्ने सोच पुरातन र पश्चगामी हो ।
