काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा रित नपुर्याई गरिने कारोबार तथा अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अब्बल देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा स्थानीय तहको बेरुजु दोब्बरले बढेको देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षणले स्थानीय तहको वार्षिक खर्चको करिब ३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखाएको हो । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निकासा तथा खर्च भएको रकमका आधारमा स्थानीय तहको बेरुजु २.९१ प्रतिशत देखिएको छ ।

स्थानीय तहले उक्त वर्ष कुल दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको यो बेरुजु रकम अघिल्लो आव २०७६/७७ को भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो ।

गत आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहले गरेको दुई खर्ब ४३ अर्ब खर्चमा चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यो वर्ष कुल खर्चमा बेरुजुको अनुपात १ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । स्थानीय तहमा भौतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तीव्ररूपमा बनिरहेका छन् ।

लेखा प्रणाली तुलनात्मक रूपमा बलियो बन्दै गएको छ । तर, संरचना तथा प्रणालीको विकास भए पनि बेरुजुमा भने सुधार आउन सकेको देखिँदैन । खासगरी, पदाधिकारीले जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजुदर उच्च रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । अन्तिम लेखापरीक्षणमा पाँच प्रतिशत बेरुजु

अर्कातिर अन्तिम लेखापरक्षिण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूको बेरुजु अनुपात संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दुई गुणा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशत देखिएको छ । उक्त आवमामहालेखाले ६ सय ९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको हो ।