काठमाडौं । अमेरिकी एमसीसीको लगानीमा नेपालमा विस्तार गर्न लागिएको विद्युत प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाको कुनै पनि काम चिनियाँ कम्पनीले नपाउने भएका छन् ।

नेपालका ठूला परियोजनाहरूको निर्माण ठेक्का धमाधम पाइरहेका चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई ‘घोषित र अघोषित पूर्वशर्त’ अनुसार अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाको काम नदिन भनेको हो ।

एमसीसी सम्झौता अनुसार अघि बढाइने दुई परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको थप १३ करोड गरी ६३ करोड डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुँदैछ ।

यो रकमबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिँदैछ । समाचार स्रोतहरूका अनुसार सडक र विमानस्थलदेखि प्रसारणलाइन निर्माणसम्म काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भने यी परियोजनामा सहभागी गराइनेछैन ।

‘यसमा बाहिरी र भित्री कारण छन्, प्रसारणलाइन र सडकको ठेक्का लगाउने बिडिङ डकुमेन्टमै चिनियाँ कम्पनीलाई काम नदिने भनी नतोकिए पनि भित्री रूपमा अमेरिकाले काम नदिनु नै भनेको छ,’ तत्कालीन अफिस अफ मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल (ओएमसीएन)का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परम्परागत दुस्मनी रहेको र एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोड्न चाहेको अमेरिकाले नेपालको परियोजनामार्फत् आफ्नो रकम चीनमा नजाओस् भन्ने चाहेको छ ।’

ठेक्का प्रक्रियामै चिनियाँ कम्पनीलाई सामेल नगराउने र रित पुर्याएर बोलपत्र बुझाइहाले शुरूवाती चरणमै अयोग्य घोषणा हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए ।

ओएमसीएनका पूर्वसंयोजक एवम् पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पनि एमसीसी परियोजनामा चिनियाँले ठेक्का नपाउने निश्चित रहेको बताए । ‘बोलपत्र आवेदन दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्, तर ठेक्का पाउने छैनन् ।

अमेरिकी मुद्रा प्राप्त गर्न योग्य निर्माण कम्पनीलाई मात्र एमसीसी परियोजनाको ठेक्का दिइन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अमेरिकाले चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई अयोग्य ठान्छ र ठेक्का नदिन दबाब दिन्छ ।

यसअघि फिलिपिन्सको एमसीसी परियोजनामा केही चिनियाँ कम्पनीहरूले आवेदन दिए पनि पूर्वयोग्यता छनोटमै ती कम्पनीलाई पारिएको थिएन ।’

एमसीए नेपालका प्रवक्ता राजीव दाहालले चाहिँ एमसीसी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई समावेश नगर्ने गरी लिखित वा घोषित शर्त नभएको बताएका छन् तर, अनुदान परियोजनामा दाताहरूले केही शर्त राख्ने र त्यस्ता शर्त घोषित रूपमा कुनै देशप्रति लक्षित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राखेका निर्माण वा परामर्शदाता कम्पनीले एमसीसी परियोजनाको ठेक्का पाउने छैनन्,’ दाहालले भने, ‘चिनियाँ अधिकांश निर्माण कम्पनीहरूमा सरकारी लगानी छ, त्यस्ता कम्पनीले सरकारबाट अनुदान लिएर कम मूल्यमा बोलपत्र आवेदन दिई निर्माणको काम हडप्नसक्छन् ।

त्यसैले, सरकारी स्वामित्वको या सरकारबाट अनुदान लिएका कम्पनीलाई ठेक्का नदिँदा एमसीसी परियोजनामा बोलपत्र आवेदन दिन अधिकांश चिनियाँ कम्पनी अयोग्य हुन सक्छन् । रातोपाटीमा समाचार छ ।