काठमाडौं । निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा पनि थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा पर्न थालेपछि लोकसेवाका २८ सय ९१ पदका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन् । यी पदमा दर्खास्त दिएका तीन लाख ६८ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् ।

थारूलाई ६.६ प्रतिशत क्लस्टरको माग गर्दै दायर भएका रिटका कारण संघतर्फका प्राविधिक शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, स्वास्थ्य सातौँ र आठौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी तथा नेपाल टेलिकमसँगै बागमती र कर्णाली प्रदेश लोकसेवाका परीक्षा प्रभावित भएका हुन् ।

एकै प्रकृतिका यी रिटको टुंगो नलागेसम्म शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना र बिमा कम्पनीको परीक्षा पनि धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।

यी निकायमा आह्वान भएका खुला तथा समावेशीतर्फको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापनमा ‘थारू क्लस्टर’ नरहेको र विज्ञापन बदरको मागसहित दायर छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्च अदालतले धेरैजसोमा अन्तरिम आदेश र केहीलाई लगाउमा राख्न भनेपछि अनिश्चितता बढको हो ।

‘थारू क्लस्टर माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशअनुसार परीक्षा रोकिएका छन्,’ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘नयाँ विज्ञापनमा दरखास्त आह्वान भइरहेको छ ।’

तर, थारू कल्याणकारिणी सभाले थारूलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षणको माग गर्दै हरेक सरकारी विज्ञापनविरुद्ध रिट दायरको क्रम बढाएको छ ।

सोमबार मात्र शाखा अधिकृत, स्वास्थ्य सेवा चौथो र पाँचौँ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक पदको विज्ञापनविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ । यससँगै रिट संख्या १४ पुगेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।