☰
सत्ताधारी गठबन्धनले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित मिलेनिया च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट ध्वनी मतका आधारमा पारित गर्यो। यो व्याख्यात्मक घोषणाले केही अंशमा जनतामा विभ्रम पैदा गरेको छ । बहुमत जनता त भ्रममा छैनन् । बरु आफैले व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने नेताहरु नै बढी भ्रममा देखिन्छन् ।
उनीहरुलाई यो सपना हो कि विपना हो भन्ने भएको छ । यस अर्थमा कि ‘गर्ने काम हो कि नगर्ने काम हो, गरियो’ भन्नेमा उनीहरुमा दुविधा रहेको छ, उनीहरुमा । भ्रमका सर्जक बाहेक यसका बारेमा कोही पनि खुलेर बोलेका छैनन् ।
पहिलो कुरा त, एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा नै भैसकेको हो । त्यसमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री चोखा छैनन् कि तिनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेका होऊन् । सबै यसमा मुछिएका मात्र होइनन्, यसमा सहभागी हुँदै आएका पनि छन् ।
सम्झौता आफैमा दुई पक्षका बीचमा हुन्छ । एक पक्षले मात्र सम्झौता गर्न नै सक्दैन । अहिलेको कुरा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको कुरा हो । संसदबाट अनुमोदन भएपछि कुनै पनि सम्झौता सन्धिसरह लागू हुन्छ । संसदबाट अनुमोदन भएपछि एमसीसीले सन्धि सरह मान्यता पाएको छ ।
नेपालका सबै शासकहरुले बेलाबेलामा यस्ता सम्झौता र सन्धिहरु गर्दै आएका छन् । नेपामा यस्ता ३ वटा सन्धिहरु उल्लेखनीय रहेका छन् : पहिलो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १९५० को शान्तिमैत्री सन्धि र सन् २०१७ को एमसीसी सुम्झौता (हाल संसद अनुमोदित सन्धि) । यी ३ वटै सन्धिहरु नेपाल र नेपालीका लागि असमान सन्धिहरु हुन् ।
सन् १८१६ मा ब्रिटिश–इण्डिया र नेपालबीच सम्पन्न पहिलो सुगौली सन्धिले नेपालको भौगोलिक सीमारेखा निकै साँगुरो बनाएर पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी सिमाना कायम गरिदियो । पूर्वका सिक्किम–दार्जिलिङ र पश्चिमका कुमाउ–गढवालसहित लखऊसम्मको भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो।
सन् १९५० को नेपाल–भारत बीच ‘शान्ति तथा मैत्री’ का नाममा सम्पन्न दोस्रो असमान सन्धिले नेपाल भारतको सुरक्षा तथा व्यापारको एकछत्र छातामुनि पारेको थियो । बारम्बार भारतले गर्ने अमानवीय नाकाबन्दी तथा कालापनीदेखि लिम्पियाधुरा र तराइको सीमा अतिक्रमण यसैको परिणति हो ।
हाल अमेरिका–नेपालका बीचमा सन्धिसरह लागु हुने गरी गरिएको एमसीसीको अनुमोदन तेस्रो असमान सन्धि हो । यसले नेपालमाथि अमेरिकाको ‘कर्पोरेट प्रभुत्व’लाई स्वीकार गर्न पुगेको छ ।
यसले नेपालमा भएका प्राकृतिक साधनस्रोत, विकास निर्माण र खानी तथा उद्योगहरुमा अमेरिकी वौद्धिक अधिकार अर्थात् ‘प्याटेन्ट राइट’ स्थापित गर्न स्वीकार गरिसकेको छ ।
अमेरिका नेपालमा आएर चीनलाई घेरा हाल्न, यसको विरुद्ध लड्न सक्ला वा नसक्ला, यो उनीहरुको रणनीतिक दाउँपेचको कुरा हो । तर मूल कुरा नेपाल र नेपालीका लागि के हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । हाम्रा गणतान्त्रिक नेताहरुले कुर्सीका लागि देशमा तेस्रो असमान सन्धि थोपरेका छन् ।
यसलाई भ्रममा राख्नका लागि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पनि गर्न पुगेका छन् । तर व्याख्यात्मक घोषणा केवल भ्रमको कागजी पोको मात्र हो । किनकि सम्झौता वा सन्धि दुई पक्षको सहमति वा असहमतिमा मात्र संशोधन, खारेजी वा परिमार्जन हुन सक्छ । यस अर्थमा जनतालाई भ्रममा नराख ।
