काठमाडौं । सात महिनाअघि मात्र विभाजित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ ।

यद्यपि पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे संस्थागत धारणा बनाउन शुक्रबारदेखि जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ ।

पहिलो दिनको बैठकमा विषयमात्र प्रवेश भएको र एमसिसीलगायत विभिन्न विषयमा शनिबार औपचारिक छलफल सुरु हुने कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनीष सुमनले बताए ।

एमसिसीबारे जसपाका नेताहरू दुर्ई कित्तामा बाँडिएका छन् । सुमनका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा १२ वटा अजेन्डा राखिएका छन् ।

ती अजेन्डामा स्थानीय निर्वाचन, समसामयिक राजनीति, संगठन विस्तार, एमसिसी, विधान अधिवेशन, पद बाँडफाँट र कार्यविभाजन, कार्यकारिणी समितिलाई पूर्णता दिनेलगायत छन् । एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएसँगै त्यसमा पार्टी धारणा बनाउन सदस्यहरूलाई सम्झौतापत्र बाँडिएको छ ।

दुई कित्तामा बाँडिएका नेताहरूबीच शुक्रबारको बैठकको प्रारम्भमै चर्काचर्की भएको थियो । यद्यपि नेताहरूको त्यस्तो चर्काचर्की अजेन्डामा नभई बैठक व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर भएको बताइएको छ ।

पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत देखाउन संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले कार्यकारिणी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेको छ ।

बैठकमा यादव पक्षले भने यही विषयलाई जोडतोडले उठाउने भएको छ । भट्टराई पक्षले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानप्रति यादव पक्षीय नेताहरू सशंकित बनेका छन् । पार्टी फुटाउन या पार्टी कब्जा गर्न हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्ने बुझाइ यादव पक्षधर नेताहरूको छ ।

भट्टराईनिकट कार्यकारिणी समिति सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए ।

‘पार्टीको विधानमा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरी माग गरेको अवस्थामा बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।’ अहिलेसम्म कतिजनाले हस्ताक्षर गरे भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।

भट्टराई पक्षका अर्का एक नेताले आफूहरूले उठाएको मुद्दामा पार्टीभित्र कसकसको समर्थन छ भनी देखाउन पनि हस्ताक्षर संकलन गरेको बताए ।

‘हस्ताक्षर संकलनबाट पुष्टि हुन्छ कि बहुमत केन्द्रीय सदस्य हामीले उठाएको मुद्दामा सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने। ती नेताका अनुसार आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्ने भट्टराई पक्षको योजना छ ।

जसपा केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठक गत भदौ १ र २ गते काठमाडौंमा बसेको थियो । केन्द्रीय समितिमा ४ सय ९९ सदस्य छन् ।

भट्टराईलाई कार्यकारी अधिकारसहित कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष बनाउन उनी पक्षधर नेताहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले अशोक राईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले भन्ने गरेको समावेशी नेतृत्व प्रणालीको अवधारणामा भट्टराईलाई कार्यकारिणी समितिको पहिलो अध्यक्ष, उपेन्द्र यादवलाई दोस्रो अध्यक्ष तथा अशोक राईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्षमा मनोनयन गर्नुपर्छ भन्ने माग हो । महन्थ ठाकुरले पार्टी छाडेपछि उनले ओगटेको कार्यकारिणी समितिको पहिलो अध्यक्ष पद खाली छ ।

त्यस पदमा भट्टराईलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मत उनी पक्षधर नेताहरूको छ । जसपाको विधानमा पनि कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

तर यादव पक्षीय नेताहरूले ठाकुरले पार्टी छाडेपछि जसपामा दुई अध्यक्ष हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । दुई अध्यक्षीय प्रणाली जसपा मात्र नभई अरू पार्टीमा पनि पूर्ण रूपमा असफल भएको उनीहरूको तर्क छ ।

भट्टराईलाई अहिले महेन्द्र यादव, इस्तियाक राई, प्रदीप यादवलगायत नेताहरूले पनि साथ दिएका छन् । यसअघि उनीहरू यादवसँग नजिक थिए ।

यादव पक्षकै केही नेताले भट्टराईलाई साथ दिएपछि जसपाको कार्यकारिणी समितिमा अहिले उनी बहुमतमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

भट्टराईलाई ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्षका रूपमा संघीय परिषद्को नेतृत्व दिइएकोमा असन्तुष्टि पार्टीमा रहेको छ। सबै कार्यकारी अधिकार यादवसँग रहेकोमा भट्टराई पक्षधर नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।

भट्टराई र यादव पक्षबीच अहिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।