☰
टेकराज पोखरेल, नारायणगढ । स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुने गरी नेपाल विश्वविद्यालय गठन गर्न सरकारले तयारी अघि बढाएसँगै नवलपरासीको गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ ।
गठन आदेश ऐन, २०७७ अन्तर्गत एक वर्षअघि नै ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरिएको थियो । स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने सो विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय बोर्डको सिफारिसकै आधारमा सरकारले तयारी समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । तत्काल विश्वविद्यालय गठनका लागि ऐन ल्याउन सम्भव नभएपछि विशिष्ट व्यक्तिका आग्रहमा तत्कालका लागि गठन आदेश ऐनअन्तर्गत विकास समिति बनाइएको थियो ।
नेपालको बौद्धिक जगतमा परिचित व्यक्ति यतिबेला नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।
पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीका अनुसार नयाँ विश्वविद्यालयको परिकल्पना यत्तिकै आएको होइन । ‘एउटा विश्वविद्यालय थप्ने हिसाबले मात्र यसको परिकल्पना गरिएको होइन,’ कार्कीले भने,‘नेपाल विश्वविद्यालयका लागि केही निश्चित निष्कर्ष र मान्यता छन् ।’
अब स्थापना हुने विश्वविद्यालय हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय भन्दा नितान्तः भिन्न प्रकृतिको हुने र यसले नेपालमा आवश्यक देखिएको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्कीको भनाई रहेको छ ।
समितिका सदस्यमा डा. अमिना सिंह, डा. असिम ढकाल, प्राडा विपीनचन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. सङ्गीताकौशल मिश्र, डा.उत्तमबाबु श्रेष्ठ, श्रवणकुमार राणा लगायत रहेका छन् ।
‘मुलुकलाई माया गर्ने, विकास गर्नका लागि योगदान दिन सक्ने, समृद्धि ल्याउन सिर्जनात्मक तरक्की गर्न सक्ने र अन्य देशका विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो, डा कार्कीले भने ।
‘यसमा विचार, अवधारणा, सिद्धान्त र दर्शनको तहमा धेरै आयामबाट छलफल अन्तरक्रिया गर्दै हामीहरू एउटा ठोस स्वरुप निर्माण गर्न सफल भएका छौं उनको धारणा रहेको छ । विश्वविद्यालयको काम अहिले मार्गनिर्देशन दिन सक्ने तहमा पुगेको, बाटो पहिल्याएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विकास समिति निर्माण गरेको जनाइएको छ ।
विश्वविद्यालयमार्फत नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ, नयाँ मानक बन्नुपर्छ, गुणस्तरीयतामा नयाँ कीर्तिमानी गर्नुपर्छ, नयाँ खालको नमुना तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफूहरूले काम गरिरहेको कार्कीको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदमा ऐन बन्ने प्रक्रियामा गएको छ । कार्कीले नेपाल सरकारका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदले अनुमोदन गरेपछि कानुन अगाडि बढ्ने छ । नेपाल सरकारको जागिर मात्रै ताक्ने नभएर आफैले उद्यमशीलताको नमूना पेश गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्न मान्छे जनशक्ति तयार गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
पहिले स्नातक तहबाट शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने र बिस्तारै सामथ्र्य तथा भौतिक संरचना र जनशक्ति बढ्दै गएपछि स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहसम्मको पठनपाठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको कार्कीको भनाइ छ । अब सञ्चालनमा आउने विश्वविद्यालय सार्वजनिक प्रकृतिको तर स्वायत्त विश्वविद्यालय हुने जिकिर गरिएको छ ।
हाम्रो देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयले मात्रै नपुग्ने नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिका सदस्य डा. सूर्यराज आचार्यले बताए । त्यसमा अझ थप र नवीन ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधारविज्ञ आचार्यले भने,‘राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न हामीसँग भएका आफ्नै जनशक्ति सिर्जनशील, पहल गर्न सक्ने, उद्यमशील भएर निस्कनुपर्ने हुन्छ ।
वर्सेनि करिब ६० हजारभन्दा बढी युवा पढ्नका लागि विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क रहेकाले नेपालमा खोजिएको जस्तो क्षमताशील, सिर्जनशील मुलुकप्रतिको दायित्वबोध गर्ने नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय अन्यभन्दा फरक जग हाल्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय हुनेमा कुनै द्विविधा छैन, आचार्यले भने,‘नेपाल विश्वविद्यालय अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयभन्दा फरक प्रकृतिको हुने तथा विदेशमा रहेका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएका अवस्थामा उनीहरूले पनि चासो र इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।’
गुणस्तर, पठनपाठन र अन्य विविध विधामा अरु विश्वविद्यालयभन्दा फरक भएन भने यसको अस्तित्व नरहने भएकाले गुणस्तरीय काम गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको डा. आचार्यको भनाइ छ । २१औँ शताब्दीमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक हुन्छ र ज्ञानको कुराले मात्र नभएर काम गर्न सक्ने क्षमतालाई अभ्यासमा ल्याउने किसिमले जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका छन् ।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा गैँडाकोट नगरपालिकाले लिएको छ । नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलका अनुसार जग्गा निक्र्योल गर्न बनाइएको समितिले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दैछ ।
गत कात्तिकमा विश्वविद्यालय अवधारणाका विषयमा गैँडाकोटमा भएको छलफलले निकालेको निष्कर्षबाट निर्माण भएको अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । उक्त अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि विश्वविद्यालय निर्माणले कानूनी बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।
