☰
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा आइतबार टेबुल भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनबाट अनुमोदनका लागि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ ।
फागुन १२ गते बोलाइएको संसद् बैठकबाटै यो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारीमा सरकार देखिन्छ । यसका लागि संसद् सचिवालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सदनमा एमसिसी टेबुल भएपछि त्यसलाई सुरुमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि र दफाबार छलफलपछि अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विधि अपनाइनेछ ।
एमसीसीलाई समितिमा छलफलका लागि पठाउन पनि सकिन्छ तर संशोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसो गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।
संशोधन हुन नसक्ने भएकाले एमसिसीलाई संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार १ सय २० घण्टाको समय दिनु उपयुक्त नभएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।
आइतबार संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी अर्को कुनै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले त्यसमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
यसमा एमसिसीको समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ ।
मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले एमसिसीलाई स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा ध्वनिमतका आधारमा बहुमतबाट स्वीकृत गरिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पुरानै अजेन्डामा नाराबाजी गरिरहे वा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिए एमसिसीको छलफल प्रभावित हुनेछ । यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले केही बोलेको छैन ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिने र स्वीकृतिका लागि पनि आफ्नो मत प्रस्तुत नगर्ने अवस्थामा एमालेलाई पनि निकै अप्ठ्यारो हुने विश्लेषण छ ।
एमसिसीलाई संसद्को बहुमतबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि अर्को बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले दुईमध्ये एउटा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । जसमा सदनमा दफाबार छलफल गर्नुपर्ने र समितिमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव रहेका छन् ।
समितिमा पठाए पनि समितिको प्रतिवेदनमा एमसिसी संशोधन गरेर पेस गर्न सकिने अवस्था भने छैन । ‘एमसिसीमा खालि छलफलकै लागि मात्र समितिमा पठाउन सकिन्छ तर संशोधन गर्ने अवस्था भने रहँदैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय बहुमतबाट अनुमोदन हुनेछ । शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ ।
एमसिसीलाई भने साधारण बहुमतले पारित गर्नेगरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ । साधारण बहुमत पुग्न उपस्थित संख्याको बहुमत सदस्यको ध्वनिबाट यसको अनुमोदन हुन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
