☰
नेपालमा अहिले एमसिसीको चर्चा चुलिएको छ । यो भर्खरै मात्र संसदमा पेस पनि गरिएको छ । यसकै कारण सत्ता गठबन्धन भित्र मतभेद देखिएको छ । एमसीसीको बारेमा अब सदनका छलफल र पास या फेलको अवस्था आउनेछ । यसैबीच देउवा र प्रचण्डको पत्र पनि निकै चर्चामा छ । कतिले प्रचण्डलाई दुईजिब्रे भनेर बहस चलाएका छन् भने कतिले पत्रमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै पास गर्ने भन्ने भनाइले एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने नभई नेपालको हितमा बदलेर पास गर्ने भनेको हो पनि भनेका छन् ।
जेहोस् कुटनीतिक मान्यता अनुरुप प्रचण्ड र देउवाले पार्टी नेताको हैसियतले एमसिसीलाई लेखेको पत्र गलत छ । नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा यसलाई पास गर्न मरिहत्ते गरेको थियो तर अहिले स्पष्ट नबोलेर बसेको छ । जुन एउटा जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले त्यसो हुनु ठिक होइन । एमसिसी पक्षधरले एमसिसीको विरोध गर्नेहरुलाई अल्पज्ञानी, सम्झौता नपढेका, सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराको भरमा बोल्ने वा उग्रराष्ट्रवादी भनि आलोचना गर्दछन् ।
एमसिसीका पक्ष्धराहरु भने अमेरिकाबाट आउने अनिश्चित रकममात्र देख्छन् । उनीहरु विकासप्रेमी देखिन चाहन्छन् र अरुलाई विकास विरोधी देखाउन चाहन्छन् । केही समयअघि नेपालको एक गाउँमा घरको खरको छानामा टिन राख्न आफ्नी छोरी दलालको जिम्मा लगाएको समाचार आएको थियो । ती विकासप्रेमी एमसिसी समर्थक पनि त्यस्तै चिन्तनका देखिन्छन् । तिनीहरूले सम्झौता पत्रका खुद्रा विश्लेषण गर्दैनन् । मात्र विषयान्तर गर्छन् । यस लेखमा एमसिसी सम्भौताका कुनकुन दफा देशको हितमा छैनन् ? एमसिसी पास गर्न ती दफा संशोधन गर्न जरुरी छ ? भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता पत्रको प्रस्तावनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय उल्लेख छ भने एमसिसीको पछि अमेरिकी सरकारको सहभागिता छैन । यो सम्झौता सरकार–सरकार बिचको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र अमेरिकाको एक कम्पनी बीचको सम्झौता जस्तो छ । जो हो पनि । दफा १.२(क) मा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपयोग बृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसमा कुनै किसिमको नयाँ र चमत्कारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्ने संकेतसम्म पनि छैन ।
दफा १.२ (ख) मा रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य उल्लेख छ । यसमा के स्पष्ट छ भने यो एमसिसी परियोजनाले कुनै नयाँ राष्ट्रिय गौरवको सडक निर्माण गर्ने भन्ने छैन । भएका सडकको केहि गुणस्तर मात्र सुधार गर्ने भनिएको छ । केहि फराकिलो र बलियो बाहेक यस परियोजनाको लक्ष्यहरु नयाँ र सबल सडक संजाल निर्माण गर्ने लक्ष्य छैन । त्यसकारण यसलाई एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनि गरिएको हल्ला गलत छ ।
रणनीतिक सडक बरु अमेरिकाको लागि चीनलाई हेर्न सकिने हुनसक्छ र नत्र विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पोखरा स्याङ्जा, पाल्पाहुँदै बुटवलतिर लामो दुरी घुमाउन आवश्यक छैन । उक्त क्षेत्रमा दुई लेनको सिद्धार्थ राजमार्ग छँदैछ । त्यसमा एमसिसीले के कति काम गर्ला ? दफा २.१ मा ५० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी बहुने गरी आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसमा अमेरिकाले कति वित्तीय सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख नै छैन । एमसिसी पक्षधरले ५० करोड अमेरिकी डलर आउँछ भनेका छन् । त्यो हल्ला मात्र हो ।
यसमा अमेरिकाको भित्रि लक्ष्य पुरा भएमा बढीमा ५० करोड अमेरिकी डलर दिने नत्र नदिने अर्थ यसमा प्रष्ट छ । दफा १.२ मा उपलब्ध सम्झौतामा बढी भएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लिन सक्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसमा एमसिसीको कुनै दायित्व रहने छैन भन्ने छ । यसमा अमेरिकाको चलाखी देखिन्छ । थोरै काम गरे जस्तो गरी बाँकी रकम फिर्ता लिने कुटिलता देखिन्छ । दफा २.२ (ङ) मा एमसिसीले चाहेमा रकम दिन सक्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त रकम दिने भन्ने सहमति छैन । मात्र उसले चाहेमा भन्ने छ । अमेरिकाले आफ्नो लुकेको स्वार्थ पुरा हुने देखिएमा दिन सक्छ नत्र उसको चाहना बदलिन सक्छ ।
अमेरिकाले दफा २.५ मा बैंक छनोट गर्दा उसको स्वीकृति चाहिने र बैंकमा पैसा राख्दाको अवधिको व्याज नेपाल सरकारले अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ । प्याज समेत उक्त परियोजनामा लगानी गर्न नसक्नेले कसरी नेपालको विकासमा बिना स्वार्थ सहयोग गर्ला ? अन्य ‘आय कार्यक्रम’बाट आएको रकम पनि अमेरिकालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी एमसिसीबाट नेपालले कुैपनि फाइदा पाउने देखिंदैन ।
त्यसकारण यो नेपालको हितमा छैन । दफा २.६ (ख) मा प्रत्येक वर्ष एमसिसीका नाममा आउने अनुमानित रकम प्रत्येक वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने कुराले अनावश्यक सरकारमा प्रभुत्व जमाइराख्ने अमेरिकाको कुटिल चाल देखिन्छ । दफा २.७ ‘ख’मा एमसिसी लागू गर्दा अमेरिकी कानून अनुसार गर्ने र नेपालले विरोध गर्न नपाउने उल्लेख छ । जुन नेपालको हितमा छैन । दफा २.७ (ख) मा एमसिसीको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन र उसले नेपालमा आय आर्जन र उत्पादन गरेको कार्यक्रममा नेपालले हस्तक्षेप गर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले अमेरिकाले रोजगारीको नाममा धेरै अमेरिकीहरु नेपाल भित्र्याउने र आयआर्जन गरी अमेरिका लिने उसको कुटिल आशय देखिन्छ ।
दफा २.८ (क र ख) मा नेपालले एमसिसीले गर्ने निकासी पैठारी भन्सार शुल्क लगायतका अनिवार्य तिर्नुपर्ने कर नेपाल सरकारले लिन नपाउने व्यवस्थाले एमसिसीको माध्यमबाट नेपालबाट उसले चाहेका स्रोत साधन सजिलै नियासी गरी लैजाने छ । जुन राष्ट्रहित विपरित छ । नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनलाई निस्क्रिय गराउने र अमेरिकाले लाभ उठाउने व्यवस्था राष्ट्रहित अनुकूल छैन ।
नेपालमा भएका अन्य विकास निर्माणका काम गर्नेले कर तिर्नु पर्ने तर एमसिसीले कर तिर्नु पर्ने नपर्ने कुरा गलत हो । त्यसैगरी २.८ (घ) मा उक्त परियोजनाको प्रतिफल वा कार्यक्रमको ओगटेको सम्पति नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न पाउने छैन भन्ने कुरा पनि नेपालको हितमा छैन ।
दफा ३.२ (ख) मा उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण र व्यवस्थापन गर्न समेत एमसिसीको लिखित स्वीकृत लिनुपर्ने कुरा राष्ट्र हितमा छैन । आफ्नो देशभित्र भएका परियोजनाको पर्यवेक्षण गर्न समेत नपाउने व्यवस्था कसरी राष्ट्रहित हुनसक्छ ? यस प्रावधानले अमेरिकाले गोप्यरुपमा नेपालको दोहन उक्त परियोजनाको गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । दफा ३.२ (च) मा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार हुने तर नेपालको अधिकार नहुने व्यवस्था पनि गलत छ ।
नेपाल सरकारले भविष्यमा पनि अमेरिकाको अनुमति बिना उत्पादन, पुन उत्पादन प्रकाशन प्रयोग गर्न नपाउने भन्नेकुरा राष्ट्रहित विपरित छ । यो पहिले राजामहाराजले कुनै मूर्ती कला बनाउन लगाउने तर त्यस्तै अर्को नबनाओस् भनेर कालिगढको हात काटिदिएको जस्तो भएन र ? त्यसकारण यो प्रावधान पनि राष्ट्रहितमा छैन । दफा ३.५ मा एमसिसीको भविष्यको परामर्श पनि नेपाल सरकारलाई अवलम्वन गर्न बाध्यकारी हुने व्यवस्था नेपालको हित विपरित छ ।
दफा ३.७ मा अभिलेख लेखाङ्कनमा एमसिसी सन्तुष्टि हुनुपर्ने तर एमसिसीले राखेको लेखाङ्कनमा नेपाल सरकारको सन्तुष्टिको कुरा नै छैन । यो एकतर्फी छ र यो राष्ट्रिय सम्मान र इज्जत विपरित छ । दफा ३.७ मा अमेरिकाको प्रचलित लेखा सिद्धान्तहरू नेपालले मान्नै पर्ने न्यायोचित होइन । नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्त अपनाउँदा अमेरिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले अमेरिकाले आफूखुशी गर्ने र रकम फिर्ता लैजाने उसको कुटिल चाल हो ।
अमेरिकाले छानेको वा स्वीकृति दिएको लेखापरीक्षकबाट हुने त्यो काम नेपाल सरकारको हितमा हुने छैन र यसमा अमेरिकाले गलत मनसाय राखेको सपष्ट हुन्छ । दफा ३.८ (ङ) ले अमेरिकाले आफ्नो नागरिकलाई नेपालमा रोजगार दिएर अमेरिकी रकम अप्रत्यक्ष रूपमा फिर्ता लिने कुराको पुष्टि गर्छ । तिनीहरुले नेपालमा आर्य कर तिनु नपर्ने व्यवस्था गलत छ ।
दफा ५.१ (क) मा एमसिसीले बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्थाले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा भएपछि वा नहुने देखिसकेपछि यो सम्झौता बिनाकारण अन्त्य गर्छ । अमेरिकाको कुनै दायित्व छैन । यसबाट अन्य नाजायज स्वार्थ नेपालबाट पुरा गर्न परियोजना अन्त्य गर्ने धम्की दिई नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ ।
दफा ५.१ (ख–३) मा अमेरिकाले प्रचलित कानुन वा भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी कानून वा नीति नेपालले मान्न बाध्य हुने, अत्यथा सम्झौता अमेरिकाले अन्त्य गर्ने भन्ने उल्लेख छ । अमेरिकाको वर्तमान कानुन त नेपालले बुझेर मान्ला तर भविष्यमा बनाइने अमेरिकी कानून र नीति नेपाल सरकारले मान्ने पर्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित र गलत छ । जून कानून बनेकै छैन त्यसलाई मान्ने कुरा कसरी नेपालको हितमा होला ? उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कानुन बनाउने र सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यसपछि नेपालको अवस्था झन खराब हुनेछ । उक्त परियोजना निल्नु न ओकल्नुको स्थितिमा नेपाल पुग्नेछ । अमेरिकासँग अर्को गलत सम्झौता गर्न भविष्यमा बाध्य हुने प्रष्ट छ ।
दफा ६.२ (ग) अनुसार यस सम्झौतमा कुनै संशोधन गर्न परेमा आन्तरिक आवश्यकताको पालना र संसदीय प्रक्रिया लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । यसमा अमेरिकाको दुष्ट स्वार्थ छ भन्ने स्पष्ट छ । किनकी सम्झौता संसदीय प्रक्रियाबाट पारित गर्ने तर संशोधन बाहिरबाट गर्ने व्यवस्था नेपालको राष्ट्रहित विपरित हुने प्रष्ट छ । यसमा अमेरिकाको शोषकीय मनोप्रवृति देखिन्छ । दफा ६.४ मा नेपालको कानुनलाई लत्याई अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
परियोजना नेपालमा हुने कानून अरुको मान्नुपर्ने यो गलत छ । दफा ६.४ अनुसार अमेरिकाले भविष्यमा हुने संशोधित, परिभाजित वा विस्तारित कानुनलाई, नेपाललाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था राष्ट्रहित विपरित छ । भविष्यमा अमेरिकाले बनाउने कानून नेपालले अहिले नै मान्नुपर्ने कुरा उचित छैन । दफा ६.८ मा एमसिसीका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कानून भन्दा माथि रहेको उल्लेख छ । जुन कानूनी शासनको उपहास हो । यसमा अमेरिकी प्रतिनिधिबाट कुनै हानी नोक्सानी वा मान्छेको मृत्यु भएमा अमेरिकालाई नेपालले कानुनबाट उन्मुक्त दिने व्यवस्थाले अमेरिकालाई नेपाली मार्ने लाइसेन्स दिएको मानिन्छ ।
नेपाली दाजुभाई र दिदीबहिनीहरु अमेरिकीहरुको कारणले मरेमा कानुनी कार्वाहीका लागि अदालतमा जान नपाइने व्यवस्थाले नेपाली जनता मार्ने अनुमति दिएको र उसले नेपालको क्षेत्रमा जति मनलाग्दी गरेमा पनि विरोध नगर्ने व्यवस्था राष्ट्रको लागि धोखा हो । यो सम्झौता नेपालका लागि सुसाइट नोट (आत्महत्या पत्र) मा हस्तक्षार गरेको जस्तो हो ।
दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा एमसिसी अर्थात् अमेरिकी कानुन लागु हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले नै कार्य गर्न नसक्ने र अमेरिकी प्रचलित र भविष्यमा बनाउने कानुनमा नेपालले सहमति जुटाउनु आत्मघाती हुन्छ । नेपालको संविधानलाई संसदबाट खारेज गराई आफ्नो कानुन र नीति लागु गर्ने र नेपालमा रही नेपालको प्राकृतिक दोहन गर्ने र चीनलाई नजिकबाट घेर्ने अमेरिकाको अव्यक्त आशय हो । यसो भएमा नेपाल रगतका आहालमा डुब्छ ।
दफा ७.२ (ख–२)मा अमेरिकालाई चित्त बुझ्ने ढाँचा तथा रूपमा नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रीले सहिछाप गरी नेपालमा शासन गर्ने अधिकार अमेरिकालाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले कसरी उसले नेपालललाई चङ्गुलमा पार्दछ भन्ने प्रष्ट छ । अहिलेकी पिएचडी गरेका मन्त्रीले त बुझ्नु भएको होला नी ? यसरी अमेरिकाले हरेक क्षेत्रमा नेपालको हातखुट्टा बाँधी मुख बन्द गराई नेपाललाई तहसनहस बनाउने र अमेरिकाको रणनीति सफल गर्ने कुरा प्रष्ट छ । यो सम्झौता भनेको गुलियो लड्डुभित्र विष भरिएको छ । नेपाल सरकारले बाहिरबाट लड्डु मात्र हेरेको छ, र त्यसभित्रको विषको बेवास्ता गरेको छ ।
यो सम्झौतामा सहमति जनाउनु भनेको सुसाइड नोटमा हस्ताक्षर गरे बराबर हो र एउटा अनुसूचीमा त नेपालको विकासको योजना अमेरिकालाई चित्त बुझ्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । योजना नेपाललाई चित्त बुझ्नु पर्ने कि अमेरिकालाई ? र उता भारतलाई पनि चित्त बुझ्नुपर्ने रे ? भनेपछि नेपालको राष्ट्रिय हैसियत कहाँ गयो ?
यो सम्झौता अध्ययन गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी आर्थिक व्यवस्था गर्ने बाहेक अरु उसको कामको दायित्व कहिँपनि उल्लेख छैन । सबै दफामा नेपालले आत्मसमर्पण गर्ने, अमेरिकीले नेपाली मारे पनि अदालत जान नपाइने, अमेरिकी कानून लागु हुने, नेपालको संविधान अमेरिकाको लागि दन्त्य कथा जस्तो हुने व्यवस्थाले कसरी यो सम्झौता नेपालको हितमा हुन्छ ? ५० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी भनेपछि न्यूनतम कति आउँछ भन्ने नै अमेरिकाले खुलाएको छैन ।
त्यसकारण यो सम्झौता सच्चाएर नेपाल राष्ट्रहित गराउनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने एमसीसी नेपालले स्वीकृति गर्नु हुँदैन । अमेरिकाको चरित्र उसले विभिन्न रूपमा सहयोग गरेका अफ्रिकी मुलुकबाट पनि थाहा हुन्छ । अफगानिस्तानमा तालिवानको बहानामा आएको अमेरिकी सेना अहिले पनि छोड्न मान्दैन । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि पाकिस्तानको सैन्य सरकार भएको बेला सहमति जनाएको थियो ।
इराकमा हमला गर्दा जुन आरोप लगाएर त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्ड समेत दियो तर सो आरोप पुष्टि भएन । उसको स्वार्थ त्यहाँको खनिज पदार्थ र तेलमा अधिकार जुमाउनु थियो । मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्नेले इराकबाट मान्छेलाई लगेर गोप्यरुपमा अमानवीय तरिकाले महिनौंसम्म बन्दी बनाएको जगजाहेर छ । कति देशमा त विद्रोही पक्षलाई हतियार उपलब्ध गराएर तहसनहस गराएको पनि छ ।
पछिल्लो उदाहरण कोमिड लगायत अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले विश्व आक्रान्त भएको बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रद्ध गर्यो । यस्तो खराब चरित्र अमेरिकाले एमसिसी मार्फत् दिने आर्थिक सहयोग बिनाकारण जतिबेला पनि रोक्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । अन्य अमेरिकी कुटिलताहरूको बारे पनि प्रसस्तै उदाहरण छन् । त्यसकारण यो समसिसी सितको सम्झौता नेपालका हितमा छैन, यो सम्झौता नेपालका लागि सुसाइड नोट हो ।
त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा खारेज गर्नुपर्छ । थोरै आर्थिक लोभमा फसेर मृत्युपत्रमा सहमति जनाउनु हुँदैन । कमाईको लोभमा दलालको चंगुलमा फसेर जीवन नारकीय बनाउनु हुँदैन । आर्थिक सहयोग र विकासको नाममा देश अस्तव्यस्त बनाउने बुद्धिमानी होइन । खरानी बेच्नका लागि घरमा आगो लगाउने तर्क सायज छैन ।
(लेखक अधिवक्ता तथा त्रिविका उपप्राध्यापक हुन् ।)
