☰
काठमाडौं । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसिसीमात्र नभई विधेयक पनि लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनको प्रस्तावबमोजिम आइतबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ टेबुल गरिएको थियो । यता माओवादी केन्द्रले एमसिसीका केही विवादित बुँदामा असहमतिको पत्र दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
संसद्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइए पनि निर्धारित समयभन्दा करिब पौने घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिप्रक्षका सांसदले एमसिसीविरुद्ध धारणा राखेका थिए ।
माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नहुने तर्क गर्दै राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।
उनले यसका लागि अवरुद्ध सदन खुल्नुपर्ने बताए । एमालेका नेता भीम रावलले पनि राजनीतिक सहमतिबिना एमसिसी संसद्बाट अघि बढाउन नहुने धारणा राखे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि एमसिसी संसद्बाट अघि बढाउन नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
एमसिसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो । ऊर्जा र यातायातको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने यो परियोजनाको रकम सम्झौता लागू भएको पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यो सम्झौताबमोजिम विद्युत् प्रसारण लाइन (४०० केभी क्षमताको) निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारको कार्य विकास समितिमार्फत गर्ने प्रावधानअनुरूप नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० को निर्णयअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश २०७४ स्वीकृत भएको छ ।
२०७५ साउन १० मा त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गतका विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरूले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले २०७५ असोज ५ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा अघिल्लो केपी ओली सरकारको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ ।
सम्झौता कार्यन्वयन गर्न नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएकाले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्थाअनुसार एमसीसी सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएको भन्ने कानुन मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २६ गते राय दिएको थियो ।
त्यसपछि २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसिसी सम्झौता संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय बमोजिम २०७६ असार ३० गते सम्झौता संसद्मा दर्ता भएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
