☰
मुलुकको आर्थिक विकास एवं समृद्धि प्रतिको जनचाहनालाई मूर्तरुप दिदै दुरदराजको क्षेत्रसम्म विकासको प्रतिफल सहजरुपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था तयार पार्नु लोकतान्त्रिक राज्यब्यवस्थाको प्रमुख दायित्व हो ।
जनसरोकारसंग प्रत्येक्ष साक्षात्कार रहने विकासप्रेमि अवधारणामा आधारित कार्यदिशामा बहुसंख्यत नागरिक समुदायलाई सामाजिक न्यायको आधारमा समान रुपले सहभागी गराउदै मुलुकको आर्थिक विकासमा समेटन सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खॉचो रहन्छ ।
विकास केन्द्रित उक्त गहन तथ्यको पुर्णता प्राप्तिको लागि नेपाल जस्तो आर्थिक विकासप्रेमि मुलुकले आधुनिक युग सुहाउदो शहरी विकास सम्बन्धि अवधारणालाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै ग्रामिण क्षेत्र विकासमा समेत सहरउन्मुख वातावरणको विकास गरी तत् सम्बन्धि गुरुयोजनालाई ब्यवहारत लागु गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो ।
हाल राज्यमा बहाल रहेको ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत शहरीकरणको अवधारणागतको संरचना भित्र समाहित गर्दै ग्रामीण क्षेत्र न्यूनीकरण सम्बन्धि विविध उपायलाई अवलम्बन गर्ने हो भने अधिकाशं नेपालीजनको सुधारउन्मुख सहरमा वस्ने रहरलाई ब्यवहारमा परिणत गर्न सकिने अवस्था प्रादुर्भाव भई सकेको छ ।
सहरी प्रतिफलबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई जती धेरै मात्रामा अलग राख्ने प्रयास गरिन्छ त्यसको अनुपातमा उच्चगतीमा सम्बद्ध क्षेत्रमा मानिसहरुको बाक्लो उपस्थिती रहने क्रम जारी रहन्छ । जसलाई मानविय स्वभावले निम्ताएको परिणाम स्वरुप दुर्गम क्षेत्रबाट सुगमतातर्फको आकर्षणको प्रतिफलको रुपमा लिदा त्यती फरक नपर्ला ।
यहि त्यो कारक तत्व हो, जसले बर्सेनि सहरी जनघनत्वको चापलाई बढ्वा दिन मद्दत पुर्याउँदै आएको पाईन्छ । जसको न्यूनताको प्राप्तिको लागि स्थानिय तहमा नै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने हरसम्भवका उपायलाई अबलम्बन गर्दै जनघनत्वको चाप स्थानान्तरण हुने क्रमलाई यथास्थितीमा रोक्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा नकारात्मक प्रभाव स्वरुप सहरीक्षेत्रमा जनसंख्याको चाप अभिबृद्धिभई सामाजिक, आर्थिक तथा केहिहदसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा पनि समस्याहरु चुलिने सम्भावना रहन्छ ।
बढ्दै गएको बसाई-सराईको चापले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत अनावश्यक रुपमा लागत खर्च बढ्न गई सहरी जनजीवन थप कष्टमय बन्न जाने देखिन्छ भने, अर्को तर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा समेत मानव श्रमको अभावमा ऋणात्मक प्रभाव पर्ने भएको हुँदा कहाली लाग्दो असम्जस्यको परीस्थिती निमार्ण हुने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
जसको न्यूनताको लागि अविलम्ब समन्वयात्मक भूमिकाको पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहन्छ । अन्यथा भिन्न परिवेशमा आवद्ध रहेका समुहहरुको विचमा द्धन्द्धात्मक परिस्थितीको निमार्ण भई उग्रता कायम रहन जानेछ । प्रस्तुत समस्या न्यूनीकरणका लागि दुबै पक्ष विच एकता अभियान मार्फत सामाजिक आर्थिक विकाससम्मत गुरुयोजनाको कार्ययोजना ब्यवहारत : लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि ग्रामीण क्षेत्रको स्थानिय स्तरमा नै उपलब्ध भएका सिमित स्रोत एवं साधनको उच्चत्तम सदुपयोग गर्दै शहरउन्मुख वातावरणको विकास सहितको सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत सहरी अवधारणाको विकासले सम्बद्ध क्षेत्रमा नै आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न सहरउन्मुख वातावरणको विकास सम्भव भए स्थानिय समुहलाई आफ्नो थाकथलो छोड्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको समेत अन्त्य हुने देखिन्छ । जसको सकारात्मक परिणाम भन्नु नै बढ्दो सहरी जनघनत्व न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अपार सफलता हासिल हुनु हो ।
जनघनत्व न्यूनीकरणका उपायहरु अबलम्बन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक विकासका अवधारणालाई पृथक पृथक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हाम्रो दृष्टि नै मुलरुपमा दोषि भएकै कारण ग्रामिण एवं सहरीक्षेत्रमा एक्काइसौ शताब्दि अनुरुपको विकासको प्रतिफल प्राप्तिमा समेत फरकपनको अनुभूती रहन गएको मात्र हो ।
राज्यको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेका यी दुबै अविभाज्य क्षेत्रको विकासमा फरकपनको अनुभूती रहनु पक्कै पनि न्यायसंगत कार्य हुन सक्दैन । जसका लागि एकिकृत शहरी विकासको प्रस्थान विन्दु पहिल्याउदै संघात्मक गणराज्य नेपालको आर्थिक विकासमा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई समान–समान रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक अर्कोसंग अन्तरसम्बन्ध स्थापित रहेकै कारण आधुनिक नेपालका ग्रामिण वस्तिहरु नगरउन्मुख वस्तिको रुपमा रुपान्तरण हुनु आजको आवश्यकता हो ।
कायमी विविधतालाई समय सापेक्ष सुधार एंव समिक्षा गर्दै निस्केको परिणामलाई आधार मानि संयूक्त कार्ययोजनाको विकासको खाकाले मात्र सम्बद्ध क्षेत्रहरुमा एकताको सन्देश प्रवाह गर्दै मुलुकको समग्र हितको लागि सयोगात्मक भावनाको विकास सम्भव रहनेछ ।
अन्यथा सम्बद्ध क्षेत्रहरुमा द्धन्द्धबाहेक अन्य कुनै उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहरीकरणको मापन विन्दु पहिल्याउने क्रममा : आर्थिक विकासका अवधारणाहरु समान रुपमा प्रत्यायोजन गर्नु जरुरी छ ।
जसका लागि विशेषगरी सातप्रदेश केन्द्रित राजधानी शहरहरुलाई महानगरपालिको अवधारणामा विकास गर्न सम्भव भए सहरीकरणको सम्भावनाले केहिहदसम्म मूर्तरुप धारण गर्न सक्ने परिस्थितीको निमार्ण हुनेछ ।
किनकि त्यस क्षेत्रको जनसंख्या तथा विकासको आधारमा नै ग्रामीण वस्तिहरुलाई नगरउन्मुख वस्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्दा के कस्तो किसमको कठिनाई भोग्नु पर्ने हो, सोको निराकरण गर्न स्थानीय जनसमुदायको प्रमुख भूमिका रहने हु‘दा उनिहरुको सल्लाह र सुझावका आधारमा मात्रै ब्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणालाई ब्यवहारत लागु गर्दा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
प्रस्तुत अवस्था पश्चात विकास निमार्णको अनुगमन गर्दै नगरउन्मुख ग्रामीणवस्तिहरुलाई न्यूनत्तम आधारभुत मानविय आवश्यकतासंग समाविष्ट रहने गरी वस्तु तथा सेवाको पहुचमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण उच्चस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न नगरविकासको सम्भावनाले जनघनत्व न्यून गर्नुको साथै सहरमा मात्रै वस्नु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट अलग रहन नागरिक समाजलाई सन्देश प्रत्याभूती गर्नेछ ।
तसर्थ दिगो आर्थिक विकासको लागि समान आधारमा हरेक क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ । सोहि मुतावित राज्यले पनि नगरउन्मुख ग्रामिणक्षेत्रलाई बढ्वा दिदै सुविधा सम्पन्न नयाशहरको विकासको सम्भाब्यतालाई राज्यको सहरीविकास सम्बन्धी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिणामत : हाल काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका ठूला सहरहरुमा कायम रहदै आएको जनसांख्यीय चापलाई क्रमश न्यून गर्दै मुलुकका अन्य भूभागमा समेत नगर विकासको सम्भावनालाई ब्यबहारत लागुगर्नु बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।
सोहि तथ्यका आधारमा उपत्यका बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि ब्यवस्थित सहरीकरणको विकासको आवश्यकतालाई मनन गर्दै सम्बद्ध क्षेत्रमा रहदै आएको उच्चस्तरको जनघनत्वको चापलाई केहिहदसम्म भएपनि न्यून गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
