नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गरिएसँगै स्थानीय सरकारको निर्वाचनमार्फत् निर्माण भई यसले जनताको घरदैलोमा सेवा र सुविधा पुर्याउने काम गरिरहेको छ । यसलाई कसैले ‘स्थानीय सरकार’, कसैले ‘स्थानीय तह’ त अरु कसैले ‘गाउँमा सिंहदरवार’ को उपमा दिने र सम्बोधन गर्ने गरेका छन् ।

जे होस्, नेपालमा २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रको पछिल्लो उपलब्धिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । श्री ५ राजामहाराजा, श्री ३ जहानियाँ महाराजा, २००७ सालको संसदीय प्रजातन्त्र, २०१७ साल पछिको पञ्चायती प्रजातन्त्र, २०४६ सालपछिको संसदीय प्रजातन्त्रको पुनरागमन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि स्थानीय सरकारको रुपमा प्रजातन्त्र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।

२००७ सालपछि जिल्ला र गाउँहरुसम्म निर्वाचनको प्रक्रियामार्फत् यसलाई जनतासम्म पुर्याउने काम गरियो । २०१७ सालपछि पञ्चायती व्यवस्थामा यसलाई गाउँपञ्चायत र नगर पञ्चायतका रुपमा अघि बढाइयो ।

२०४६ सालपछि स्थानीय निकायले आफूलाई गाउँ विकास समिति र नगर विकास समितिको रुपमा आफूलाई अगाडि ल्यायो । यसको प्रक्रिया २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि रोकिन गयो ।

लामो समय स्थानीय निकाय खाली भएका बेला माओवादीले घोषणा गरेका ‘आधार इलाका’हरुमा स्थानीय जनसत्ताका रुपमा स्थानीय निकायमा प्रजातन्त्रको अभ्यास थालियो ।

माओवादीहरुले पनि तात्कालीन अवस्थामा खाली रहेका गाउँ विकास समिति तथा जिल्ला विकास सिमितिको भौगोलिक सीमाइलाकाभित्र रहेर नै आफ्ना स्थानीय जनसत्ताको अभ्यास गरे ।

तर २०६३ मंसिर ५ गते तात्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीका बीचमा वृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि स्थानीय जनसत्ता अभ्यासको पनि अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।

त्यसपछि २०७४ सालमा आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणासँगै देशको शासन व्यवस्थालाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारमा विभाजन गरियो ।

यसले २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ सालपछि पनि नेपालको शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियाद्वारा सापेक्षिक रुपमा गरिदै आएको प्रजान्त्रिक अभ्यास संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय सरकारको रुपमा अभिव्यक्त हुन पाएको छ ।