काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ नै कायम गर्ने भएको छ ।

२०७४ जेठ ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा १३ वटा थप गरेर ७ सय ६६ स्थानीय तह बनाउन सरोकारवालाले दबाब दिएपछि मन्त्रालयले अभिलेख अध्ययन गरेर प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

तर स्थानीय तहको सीमा र संख्या सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तिम फैसला नभएको हुनाले स्थानीय तहको संख्या नथपिने भएको हो ।

पाँच वर्षअघि प्रकाशित सूचनाका आधारमा प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ स्थानीय तह थप गर्नुपर्छ ।

नगर र गाउँपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न बालानन्द पौडेल संयोजक रहेको आयोगले सुरुमा ७ सय १९ पालिका सिफारिस गरेको थियो ।

पछि सरकारको अनुरोधमा ७ सय ४४ वटा बनाइएको थियो । त्यसले पनि असन्तुष्टि मत्थर नभएपछि राजनीतिक सहमतिमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।

उक्त कार्यदलको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तह हेरफेरसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएको थियो भने दोस्रो चरणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो समाचार कान्पिुर दैनिकमा छ ।