(नेपालमा एमसिसीको विषय पेचिलो बनेर देखापरिरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रकृतिका हिसाबले यी दुई विषय फरक भए पनि यिनका बारेमा एकापसमा जोडेर सार्वजनिक स्थलहरुमा समेत तर्क र बहस हुन थालेका छन् । यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर कानुनविद डा. विपिन अधिकारीसँग गोलखबरडटकमका सम्वाददाताले लिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –सम्पादक ।)

१. महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यसको बारेमा प्रशस्त मात्रामा छलफल पनि भैसकेको हो । कानुनी रुपमा पनि बहस भैसकेको हो । यसै विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायी निरन्तर आन्दोलनमा पनि छन् । यस विषयमा सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतबाट पनि आफ्नो मत वा धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।

यो प्रस्तावले यस अर्थमा कसैलाई आश्चर्यचकित पारिरहेको पनि छैन । मतलव यो नयाँ विषय होइन । राजनीतिक रुपमा यसको बारेमा कति छलफल भयो, त्यो अर्को कुरा हो । कुरा यति मात्र हो, राजनीतिक दल कसरी जाऔं भनी सरसल्लाह गरेर आएको जस्तो लागेन ।

२. राजनीतिक रुपमा बहस हुँदै होला अब कानुनी रुपमा यो कसरी अघि बढ्छ ?

यसका लागि हामीले टेक्ने र लिने भनेको संसदीय प्रक्रिया नै हो । अहिले केवल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । यसलाई प्रस्तावका रुपमा संसदभित्र पुर्याइएको छ ।

यो भन्दा अघिल्लो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मामलामा दर्ता भएको बेला यसलाई निलम्वन मानेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर जबसम्म यो प्रतिनिधिसभामा पुगिसक्दैन, तबससम्म यो सूचना मात्र मानिन्छ ।

यसका बारेमा सभामुखले जानकारी पाएपछि जानकारी पाएका मितिले ७ दिनभित्र यस प्रस्तावमाथि छलफलका लागि संसद वा प्रतिनिधिसभा बोलाउने प्रावधान रहेको छ । सभामुखले तोकेको दिनमा यस विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ ।

यो प्रस्ताव जसले राखेको हो, उसले त्यो दिनमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ । यो प्रक्रिया पछ्याउँदै जाने हो भने यसमा तीनचार महिना लाग्छ । संसदीय अभ्यास गरिरहेका देशमा महाअभियोग समिति नै निर्माण गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ त्यो प्रचलन बसालिएको पनि छैन ।

३. लम्बेथान हुन्छ कि के हो यसको प्रक्रिया ?

प्रक्रिया केही लामो पनि हुन्छ, र तोकिएको प्रक्रियाबाट जानु पर्छ । त्यसैले यसका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि महाअभियोग समिति बन्छ र त्यसले आफ्नो काम सुरु गर्छ । यो काम यथाशिघ्र गरिनु पर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्र्न लामो समयावधि पनि लाग्छ ।

म्हाअभियोगको आधार र कारण के हो भन्ने बारेमा त्यो समितिले प्रष्ट रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उसले सिफरीश गर्नसक्छ । अध्ययन समितिले महाअभियोग गर्न प्रमाण र आधार पुग्छ भनेर वा पुग्दैन भनेर पनि सिफरीश गर्न सक्छ ।

अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा आउँछ । यो प्रतिवेदनमाथि छलफल र विचार विमर्श गरेर यसलाई टुंग्याइन्छ ।

४. यो राजनीति र कानुनी प्रक्रिया एकै साथ चल्छ ?

हो, महाअभियोगका केही राजनीतिक पक्षहरु पनि छन् र केही कानुनी पक्षहरु पनि छन् । प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइ सदस्य संख्या त ल्याउन सजिलो पनि होला, तर पारित गराउन त दुईतिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्दछ ।

दुईतिहाई बहुमत नहुँदासम्म यसको केही पनि अर्थ हुँदैन । दुईतिहाई बहुमत कसले ल्याउने भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा हो । प्रस्तावकले नै दुईतिहाई ल्याउनु पर्छ । यसका लागि साझा मान्यता नबनाइकन प्रस्ताव त टुंगो लाग्दैन ।

त्यसैले पनि यसमा कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रिया एकअर्काका परिपूरक भएर साथसाथै चल्दछन् ।

५. अहिले त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भिन्न ठाउँमा उभिएका छन् यो प्रस्तावलाई लिएर । पारित होला महाअभियोग प्रस्ताव ?

यसो भै राख्यो भने अवश्यै पनि अप्ठेरो हुन्छ । यहाँ समस्या पर्ने भनेको राजनीतिक प्रक्रियाको हो । यो अंक गणितमा गएर अभिव्यक्त हुन्छ । यो अवस्थामा प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग मात्र होइन, स्पष्ट विचारका साथ अघि आउनु पर्छ ।

भोलि के हुन्छ, भन्न सकिदैन, तर आजका मितिमा त्यो देखिदैन ।

६. एमसिसीलाई छल्नका लागि ल्याइएको भन्ने पनि छ नि ?

यी दुई अलग विषयलाई कसरी जोडियो, थाह भएन । एमसिसीको प्रक्रिया भनेको साधरण बहुमतको प्रक्रिया हो । तर महाअभियोगको प्रस्ताव भनेको दुईतिहाई बहुमतको प्रक्रिया हो ।

एमसिसी साधरण बहुमतले पारित होला, तर महाअभियोग सबै पार्टी र घटक एक ठाउँमा नआएसम्म पारित हुन सक्दैन । विगत हेर्यौं भने एमाले एमसिसी पारित गराउन प्रतिबद्ध नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहँदा पनि तात्कालीन सभामुख महराले त्यसलाई संसदमा टेबुल गर्नुभएको थिएन ।

तर महाअभियोगमा भने कुरा निकै भिन्न देखिएको छ । प्रतिपक्षी एमाले अहिलेसम्म यसको विरोधमा उभिइरहेको छ । तर यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक पार्टीहरुले के गर्दै जान्छन् त्यसैमा भर पर्छ ।

७. तपाईको दृष्टिकोणमा महाअभियोग लाग्ने आधारहरु कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको आचरण र सर्वोच्चप्रति उठेको प्रश्नले प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिने बेला त भैसकेको हो । यो राजनीतिक विषयजस्तो पनि हुँदैन । यसको प्रक्रिया सुरु भैसकेकाले यसलाई कानुनी रुपमा टुंगोमा पुर्याउनुु पर्छ ।

यो विधि र पद्धतिको कुरा हो । साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि यसको प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट बोलेको छ । महाअभियोग धेरै पुरानो पद्धति हो, यो कानुनको मापदण्ड तोकिनु पूर्वको मान्यतामा आधारित छ ।

त्यसैले यसमा राजनीतिक तथा कानुनी मान्यता र मापदण्ड एकैसाथ परिपूरकको रुपमा प्रक्रियामा लगिएको छ । अहिले हामीसँग कानुन छ, संसद छ, संविधानको सर्वोच्चता छ र संविधानवाद छ । हामीले महाअभियोगसम्बन्धी धारा १०१ को संघीय कानुन सम्बन्धी अवधारणालाई गहिराइका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो पहिलेको प्रतिनिधिसभाको अबधारणा होइन ।

८. भनेपछि पहिलेको कानुनी व्यवस्था र अहिलेको संघीय कानुनी व्यवस्थामा फरक छ ?

पहिलेको अनुसार संसदको नियमावली अनुसार सभामुखले छलफल चलाएर निलम्बनको प्रक्रियामा लान सक्छन् । त्यसमा ‘बाधाअड्काउ फुकाउ’को पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छैन ।

सभामुखले गर्ने आन्तरिक काम कार्वाहीमा अड्डाअदालतमा प्रश्न उठाउन पनि पाइँदैन । नियमावलीको कानुन भनेको कमजार प्रकारको कानुन हो ।

तर संघीय कानुनमा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छैन । कानुन पढेको मानिसले ममाथि कार्वाही गर्ने कानुन खोइ भनेर कुरा त उठाइहाल्छन् । प्रधान न्यायाधीले पनि यो कुरा उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

९. भनेपछि प्रतिनिभिसभा स्वतन्त्र छैन महाअभियोग छानबिनमा ?

संघीय कानुनअनुसार महाअभियोगको छानबिन गर्ने समिति निर्माण हुन्छ । त्यसले आफ्नै तरिकाले छानबिन गर्छ । त्यसमा व्यवसायिक मापदण्ड अपनाइन्छ । राजनीति गर्ने मानिसले त छानबिन गर्न सक्दैन । गर्न खोज पनि त्रुटी हुन्छ, मापदण्ड पालना हुँदैन ।

नेपालमा राजनीतिक रुपमा गरिए पनि वा फौजी वा प्रशासनिक रुपमा गरिए पनि आखिर न्यायालयले त्यस विषयमा व्यवसायिक रुपमा अनुसन्धान गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा कारवाही अघि बढाउने काम त न्यायालयले नै गर्दै आएको छ ।

यहाँ पनि अनुसन्धान व्यवसायिक रुपमा गरिन्छ र त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि लगिने व्यवस्था छ ।

१०. संघीय कानुन त दुविधाजस्तो पो देखियो त, होइन र ?

होइन, यो कानुनी व्यवस्था कुनै अमुक एक न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउन वा मुद्दा लगाउनका लागि निर्माण गरिएको होइन । यो त संघीय कानुनको प्रक्रिया हो । यसको व्याख्या राजनीतिक रुपमा परिणाम दिने गरी पनि गर्न सकिएला, तर यसको व्याख्या मूलतः कानुनी नै हो ।

११. महाअभियोगले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने देख्नु हुन्छ ?

जिम्मेवार मानिसले जहिले पनि न्यायालयलाई सहयोग गर्छ । त्यहाँ पनि फरक फरक मतका मानिसहरु छन् । सांसदहरु छन् । अनुसन्धान समितिले के कस्तो अनुसन्धान गर्छ, त्यो प्रतिनिधि सभामा आउने नै छ ।

न्यायालयमा पनि आफ्नै संस्थामा आघात परी कुरा उठ्न थालेपछि गजधम्म परेर बस्नु उचित हुँदैन । निकास दिनु पर्छ । यो सामान्य कानुनको विद्यार्थीले पनि जानेको हुन्छ । यो आधारभूत कुरा हो ।

प्रधान न्यायाधीशका कारणले पनि आज तीन महिनासम्म न्यायालयका काम कार्वाहीहरु अबरुद्ध छन् । मानिसले बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन । चित्त दुख्छ कि दुख्दैन मानिसको ? त्यसैले पनि प्रधान न्यायाधीश न्यायालयप्रति प्रतिबद्ध हुनु हुन्न । यो प्रष्ट रुपमा हामीले भन्न सक्नै पर्छ ।

तर यसको यो अर्थ लगाइनु हुन्न कि जेसुकै गरेर पनि महाअभियोग पूरा भैहाल्छ । त्यसो होइन । यसका कानुनी मापदण्ड पूरा गरिनु जरुरी छ । कुकुर बिरालाका बारेमा त कानुनले प्रष्टसँग कुरा गर्छ भने हामीले प्रधान न्यायाधीशका बारेमा कुरा गरिरहेका छौं ।
यसमा ‘टिट फोर ट्याट’ का कुरा गरेर न्यायिक प्रक्रिया त सम्पन्न हुन सक्दैन । संसदले पनि न्यायिक प्रक्रिया अस्वीकार गर्न सक्दैन ।