☰
काठमाडौं । एमसीसीबारे एमालेले खुला अवधारणा बनाइसकेको छैन । ऊ यसलाई घरेलु राजधानीको लाभ–हानिमा प्रयोग गर्ने योजनामा देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार गठबन्धन भत्काए देउवालाई सघाउन तयार छ । गठबन्धन रहिरहे संसद्मा उभिन्छ । ९८ सांसद खडा गर्छ । बहुमत पुर्याउन माओवादीलाई मतदानका लागि बाध्य बनाउँछ ।
‘माओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष ओलीसँग हालै भएको टेलिफोन संवादमा एमाले के गर्छ भनेर चासो राख्नुभएको थियो । हामी कम्युनिस्टहरू बाहिरै बसौं भन्नुभएको थियो । त्यसको अर्थ काँग्रेसले कोरम पुर्याओस्, बैठक गरोस् र उपस्थित सांसदको बहुमत देखाई पारित गरोस् भन्ने हो’, ओली निकट ती नेताले सुनाए, ‘तर, एमाले त्यति नबुझ्ने छैन । माओवादीले कि गठबन्धन त्याग्नुपर्छ, कि एमसीसीमा मत दिनैपर्छ । त्यसमा बाध्य पार्ने पोजिसनमा हामी छौं ।’
महाभियोगमा पनि उस्तै
एमालेलाई चकित पार्दै आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरायो । त्यसको राजनीतिक लाभ पनि एमालेले लिने जमर्को गरेको छ ।
त्यही विषयमा केन्द्रित भएर सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको छ । बैठकसँगै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार त्यो हस्ताक्षर ओली सरकार ढाल्न परमादेश दिने बाँकी ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन प्रयोग हुन सक्छ । स्रोत भन्छ, ‘महाभियोग ठिक्क पारेर राखिनेछ ।
गठबन्धन पक्षमा वा एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्न न्यायालय अग्रसर भए तुरुन्त दर्ता गरिनेछ । त्यसो गरेपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्, जसले अप्ठ्यारो पर्ने गरी धोका दिन सक्दैनन् भन्ने पार्टीको ठम्याइ छ ।’ यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
