काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सत्तापक्षले लगाएको महाभियोगको प्रतिवादमा एमालेले परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने एमालेकै सांसद र संविधानविद्ले बताएका छन् ।

संसदीय दल बैठकमा केही सांसदले स्पष्ट र केहीले घुमाउरो रूपमा काउन्टर महाभियोगको प्रस्ताव एमालेका लागि राजनीतिक रूपमा घातक हुन सक्नेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीलाई संसदीय दलले अधिकार दिए पनि आगामी कदम कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि प्रतिवादमा अर्को महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइए त्यसले नयाँ शृंखला सुरु हुने बताए । ‘त्यो हिसाबले महाभियोग ल्याइन्छ भने त्यसले एउटा शृंखला सुरु हुन्छ, त्यसको सुरुवात जसले पनि गर्न सक्छ तर अन्त्यचाहिँ हुँदैन, हरेक न्यायाधीशलाई कुनै न कुनै सरकारले नियुक्त गरेको हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याएको महाभियोगमा टिट फर ट्याट गरियो भने त्यो गर्नेलाई पनि न्यायालय दुवैलाई नराम्रो हुन्छ । कसैले आवेशमा टिप्पणी गरे पनि त्यो हदसम्म नजालान् भन्ने लाग्छ ।’

एमाले नेताहरूले भने सरकार पक्षबाट भएको गतिविधिलाई ‘चेक’ गर्न पनि केही कदम चाल्ने बताएका छन् तर महाभियोगको प्रतिप्रस्ताव ल्याउन ओलीका लागि विभिन्न अप्ठ्यारा छन् ।

एमाले संसदीय दल बैठकमा केही सांसदले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर चुनावमा जान नसकिने धारणा राखेका थिए । महाभियोगविरुद्ध एमालेले काउन्टर प्रस्ताव ल्याए बदनाम बनेका जबराको बचाउ गरेको बुझिने केही सांसदले बताए । बैठकका भीम रावल र घनश्याम भुसालले जबरालाई बोकेर हिँड्न नहुने बताएका थिए ।

यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि ओलीले जवाफ दिनुपरेको थियो । जबराले ओलीसँग साँठगाँठ गरेको सत्तापक्षको आरोपलाई एमालेको भूमिकाले स्थापित गरिदिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।