आगामी चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५० अर्ब माग भएको छ भन्दैछ । यत्रो खर्च लाग्ने चुनावमा एयटा बाकस छुट्टै राख्ने त्यसमा संघियता, धर्म निरपेक्षता अनि एमसिसीका विषयमा जनमत बुझ्दा के हुन्छ ? यो प्रश्नमा हुन्न भन्ने उत्तर आउँछ किनभने यसो गर्न प्रभुको आदेश छैन । मर्जी बिना नै कसरी यस्तो काम गर्न सकिन्छ र, हो हामी सार्वभौम भन्छौँ तर सार्वभौम हामी होइन अरु नै छन् र त अमेरिकामा भित्र लोकतन्त्र छ, बाहिर छैन, बाहिर ऊ कठोर हुन्छ भनिएको छ, नत्र जबरजस्ती किन धम्क्याएको ? सद्दाम हुसेन, बिन लादेन नै हेर्दा हुन्छ । पहिले पालिए पछि फालिए । धेरै नेपालीहरुले भन्ने गरेका छन् एमसिसी माउस मेडिसिन हो, कसैले भने यो हरियो घाँसमा लुकेको हेरेउ वा गोमन सर्प हो, अनि कसैले भने यो माछाको बल्छी हो, जसले जे भनुन् हो । यो अनाडीको पिलो हो, एन्टीबायोटिक खाउन्जेल घाउ सुक्छ, नखाए बल्झन्छ, शल्यक्रिया गरेर फाल्ने विज्ञ चिकित्सक छैनन् ।

पूर्वीय दर्शनले भनेको छ, नश्यन्ति बहु नायकाः, अर्थात् घरमुली धेरै भए घर भाँडिन्छ, धेरै नायकहरु भए देश । अहिले घरैपिच्छे नाइके पलाएकाछन् देशैभरि । नीतिले भनेको छ नेता नीति प्रधान हुनुपर्छ तर यहाँ नीति प्रधान नेता पाइँदैन, नाता प्रधानमात्र पाइन्छन् र त बुढेसकालमा विहेको नाता जोडिदिने विदेशीलाई गुन लाउनकै लागि भए पनि एमसिसी ल्याउनु परेको छ । १२ बुँदे सम्झौता गराइदिने प्रभुको इच्छा विपरीत न संघीयता विरुद्ध जनमत लिन सकिन्छ, न कालापानीतिरको यकिन तथ्यांक जनगणनामा लिन सकिन्छ । नीति, सुनीति र कुनीति के हो अत्तोपत्तो छैन, न्वारानदेखिको बल लगाएर गठबन्धन सरकारका नेता यसलाई संसदबाट पास गराउन लागि परेका छन् र उनको दल कंग्रेसको मतैक्य भएको भनिएको छ, त्यसो त संसदमा उनको दलको उपस्थिति कम छ । एमसिसीको उद्धेश्यलाई साकार तुल्याउन गठबन्धन बनेको र आशीर्वाद तथास्तू भनेको परदेशीले हो भन्ने धेरै छन् नयाँ गठबन्धनमा । तर यसमा पनि भित्रभित्रै मतैक्य नभएको चर्चा छ । ठूला ठालु ठीक पनि भन्छन्, बेठीक पनि चुनावी दाउ हान्न पाइन्छ कि भनेर सोच्दैछन्, एमसिसीकै लागि सहजीकरण गर्न आफन्तलाई राजदूत बनाएर पठाएको गठबन्धनले फर्काइदियो ।

‘खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार’ एउटा उखान छ नेपाली समाजमा । एक शिकारी थियो, उसले घोर्ले मृग मारेछ, घरमा ल्याएर भुटुवा बनाउँदा पनि अनुहार ठ्याक्कै काकासँग मिल्ने । अझै अनुहार त काकासँगै मिलेछ, हड्डीमा पनि उही अनुहार आइरहँदा निल्नु कि ओकल्नु परेछ, उखान पनि चल्न थालेछ त्यसपछि । उर्फ के हो एमसिसी नेपालीलाई नै थाहा छैन, सरकारले सही गरिसकेछ धेरैवर्ष अघि नै । ५० वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने भन्ने दलले पनि ताली बजाएछ, रडाको मच्चियो अहिले, अन्तिम म्याद यही फेब्रुअरी २८ सम्म नत्र राम्रो हुन्न है जसरी पनि गर्र्नू भन्ने परम आदेश आइसकेको छ । यही शुक्रबार माघ २७ गते, १० फेब्रुअरीमा, एकतिर होइन फोन तीनतिर । यी तीनतिरकाले देश जिम्मा लिएको ३२ वर्ष भइसकेछ । मेलम्चीको आयु पनि उस्तै उस्तै काकाकुले काठमाडौँलाई थाहै छ ।

विदेशीकै सहारामा टालाटुली बटुली देउबा बालुवाटार पुगे, त्यसो त उनलाई त्यो ठाउँ पानी पँधेरो जस्तै हो, जति उनलाई अमेरिका जान सहज छ, त्यति नै बालुवाटार पनि, ज्योतिषिहरुले अझै २ पटक बाँकी छ भन्दैछन् । जनताले सरकार चलाउने मत दिएका होइनन् तर वीरबलको खिचडी छिटो पाक्यो, चिठै परिहाल्यो श्री अन्य ४ समेत श्री ५ भई सरकार चलाएको अबसथा छ अहिले । लोकतन्त्रमा संसद त कागजको हात्ती जस्तो हुँदो रहेछ । घरिघरी कोमामा गइदिने अनि भेन्टिलेटरबाट फर्केपछि पनि सुतिरहने कस्तो रोग लागेको ? एउटाले नाइँ भनेपछि हलचलै गर्न नसक्ने ज्याद्रो हात्तीलाई चारो हालेर राखेका छन् नेपालीहरुले ।

लोकतन्त्रका सम्बाहक भने ४ वटा किड्नी हुँदा पनि झन् झन् रातो पिरो अनुहारमा छन् । देशलाई र जनतालाई लोकतन्त्र घाँडो भए पनि नेतालाई राम्रो भएको छ र त असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिन्छ सञ्चालनमा, व्यवहारमा रातरातै विदेशीहरु कोठा, चोटामा पुग्छन् नेताजीहरुका । पछिल्लो समय युएस् सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले ३ दलका शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरी चेतावनी नै दिइसकेको अवस्था छ । गर्ने भए गरिहाल होइन भने हामी चीनको दबावमा स्वीकृत नभएको सम्झन्छौँ, नेपालमाथिको सम्बन्धमा समीक्षा गर्छौ, त्यसो त बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्री देउबालाई ठाउँको ठाउँ नै भेटेर यो सम्झौता छिटो संसदबाट स्वीकृत गर्नु पर्छ भनिएको थियो । एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर केही समयअघि नै उच्चस्तरमा भेटघाट गरी जसरी भए पनि काम फत्ते गर्न भनेकी थिइन् । उनलाई ‘गो व्याक एमसिसी’ भन्दै कालोझण्डादेखि विरोध सबै गरेको थियो नागरिक समाजले ।

नेताजीहरुलाई अब एमसिसी गला पासो भइसकेको छ । जनता सडकमा ओर्लिएका छन्, हजारौँ संख्याले एमसिसी धोका हो फिर्ता जाऊ भन्दैछन्, नागरिक अगुवा वरिष्ठ वकिलहरु दफादफा केलाउँदै यो सैन्य रणनीति, इन्डोप्यासिफिकसँग सम्बन्धित भएको यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको मरेमाथिको कात्रो हो, राष्ट्रघात हो, नेपाली सिँउदोको अपहरण हो, अस्मिताको असुरक्षा हो भन्दैछन्, चर्का नाराहरुले बानेश्वर मात्रै होइन धेरैक्षेत्रमा बिरोधी स्वरहरु घन्केका छन् र अझ कतिपय राजनैतिक दलहरुले त यस्तो असमान सम्झौतालाई संसदमा लग्नेहरुको, पास गर्नेहरुको हात काटिने, घर घेरिने भन्दैछन् । यहाँका नेताजीहरुले नै अन्तिम समय फेब्रुअरी २८ को समय माग गरेको यसअघि वचन दिइसकेको, यसमा यहिँको पैसा पनि खर्च भइसकेको भनिएको छ । संस्थाको कार्यालय निजी होटलमा बसेको सिंहदरबारको वा अन्य कुनै सरकारी प्रशासनिक भवनमा बसेको अवस्था छैन ।

सहायतामा दिइने भनिएको ५५ अर्बमा सरकारी पनि धेरै खर्चिनु पर्ने यो सामान्य रकम एनसेलबाट वा अन्य कुनै करछली प्रकरणबाट देशले उठाउन सक्ने विवादित एमसिसी स्वीकार गरिरहनु नपर्ने तर्क जोडदार रुपमा आएको छ र एमसिसी अन्तर्गत स्ञ् हुने विद्युत प्रसारण लाइनले ओगटेको जग्गा नेपाल अधिन हुने, नहुने, अनि आइपिएससँग सम्बन्धित भए नभएको स्पष्ट पार्नु पर्ने माग बढेको छ । अमेरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्ला भन्ने शंका पनि छ । यसअघि भएका विदेशी सहयोगहरुमा संसद जानु नपर्ने तर यो विषय संसदबाटै पास गर्नु पर्ने रहस्य किन ? भन्दैछन् आम नागरिकहरु पनि । यसअघि नेताजीहरुले गण्डक, कोशी, महाकाली, टनकपुर धेरै सन्धि सम्झौता गरे त्यसको प्रतिफल निकै राम्रो हुने भनिएको थियो तर भनेजस्तो भएको अवस्था छैन । एमसिसी बारे छिमेकी भारत किन मौन छ ? थाहा छैन ।

भन्ने एकथरि गर्ने अर्को थरि पहिले पनि पश्चिमाहरु खासगरी बेलायत व्यापार गर्न भनी पसेको थियो इष्ट इन्डिया कम्पनीको रुपमा । उसले २ सय वर्ष भारतमा राज गरेको स्पष्टै छ । हाम्रो देश सानो छ, दुईतिर विशाल देश छन् त्यसमा पनि उन्नत लोकतन्त्र र उदीयमान अर्थ व्यवस्था बोकेको दक्षिणतिर भारत छ र उत्तरतिर कम्युनिष्ट देश र अब्बल अर्थतन्त्रको चीन । दुबैतिर सम्बन्ध सहज राख्नका लागि नै देशले असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने भनिएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता पनि त्यही हो । दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेशमा परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुनु पर्ने उल्लेख छ । तर अहिले राजनीतिको रोटी सेकाइ त्यसको राप र तापमा परेको छ देश । उता ढल्के ऊ रिसाउने उता ढल्के अर्को रिसाउने चपेटामा परेको छ । राजनीति पनि दक्षिणी र उत्तरी ध्रुव कहिले आकर्षण, कहिले विकर्षण यस्तै छ ।

प्रतिनिधसभाका सभामुख अड्डी कसेरै यसलाई टेबुल नगर्ने भन्दैछन् भने उनको दल माओवादीका प्रचण्डको चरित्र दोहोरो देखिएको छ । विदेशतिर सम्पर्क भए हुन्छ हजूर हामी गर्छौं भन्छन्, चिठी पनि पठाउँछन्, पूर्वप्रधानमन्त्री गरिमालाई बिर्सन्छन्, यता हामीले चिठी पठाएको छैन भन्छन् उता चिठी पठाइसकेको केही समयपछि सार्वजनिक हुन्छ । चिठी पठाउँदा एक परराष्ट्रको प्रतिनिधि वा विजुली अड्डाको प्रतिनिधिले लेखे हुने ठाउँमा लेटरहेड बिना प्रधानमन्त्रीको दस्तखत भएको चिठी गएको सार्वजनिक हुन्छ । भोट यताको लिने भोटरको मनसाय नबुझी उताको ओदश मान्ने हुन्छ, हजुर हामी गर्दिन्छौँ भन्ने देउबाजीको विचार जनताले बुभ्mन सकेका छैनन् ।

त्यसो त उनी बालकोटसँग विश्वस्त छन् । ओली बा र उनको दलले भारी मतमा यो स्वीकृत हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, तर ती दुईको मतले पनि पुग्दैन । उता आफ्नै सहयात्री तर ओली बाका शत्रु भनिएका माधवकुमार र प्रचण्ड यसको विरोधी वा भनौँ परिमार्जन नभई स्वीकृत नगर्ने पक्षमा छन् । सरकारमा भएकाहरुमा प्रचण्ड र माधवकुमार हितैषी नभई संसदबाट पास गर्न कठिन छ देउबालाई । उता सभामुखले एमसिसी टेबुल नगरे महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिदिने त्यही मौकामा चौका हान्ने देउबा दाउ पनि बाहिरिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा खाए खा नखाए घिच्को अवस्था छ एमसिसी । सिधा मनले दान वा सहयोग दिने यो संसारमा कमै होलान्, सिधा औंलाले त हर्पेको घिउ पनि आउँदैन एक हातले दिए जस्तो गर्ने अर्को हातले आमाको सिउँदै लिने हुन् कि सवत्र शंका छ । नभए भो पुग्यो भन्न हाम्रा नेताजीहरुले किन नसकेको ? वा संसदमा छलफल गरेर सिधै असफल गराइदिए भइहाल्छ । विदेशीकै इशारामा देशमा संघियता आयो, धर्म निरपेक्ष भयो, पुराना सबै संयन्त्रहरु चकनाचुर पार्न सफल भइयो, उनलाई धन्यवाद त दिनै पर्ने होला नेताजीहरुलाई यत्रो रोजगारी छ ।

नेपाली खाडी पठाएर विप्रेषण रकमले आलिसान महल र चिल्ला गाडी चढ्न पाइएको छ । त्यति मात्रै होइन चिरपट चिरे झैं  शिक्षकलाई चिर्दा, मौलोमा राखी मान्छेको बलिदान दिँदा, इटा भट्टामा जिउँदै मान्छेलाई माछा झैं जलाउँदा केही नभएको देशमा टाउकाको मूल्य ५० लाख तोकिँदा र तिनीसँगै सत्ता साझेदारी गर्दा नै हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत हुँदो रहेछ । भान्से भएका बेला डाडुपन्यूँ चाटिएन गुन लगाइएन भने समयले पर्खंदैन, बगेको खोला फर्कंदैन, यता चुनाव सुनावमा त यसो दालभात बाँड्दा पनि त भोट नोट आइहाल्छ । जनगणनामा १२ लाख मानिस घटेपनि चुनाव आयोगको मतदाता संख्यामा ११ लाख संख्या बढेकैछन् ।

यता लोकतन्त्रमा ३ दलको सिन्डिकेट भन्दै साना दलहरु सडकमा निस्केका छन् । दल दर्ता गर्दा माग अनुसारको चिह्न दियो निर्वाचन आयोगले तर स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिह्न त्यो प्रयोग गर्न नपाइने, त्यो चिह्न प्रयोग गर्न त राष्ट्रिय पार्टी हुनुपर्ने, निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने, विचरा संयुक्त सरकारमा सहभागी भएका दलहरु नै निर्दलीय आधारमा सरकारमा संलग्न छन्, तिनको दलले चुनाव परिक्षण गरेको छैन । अन्य साना दलहरु धेरै बाहिरै छन् र भन्दैछन् यो सिन्डिकेट हो भनेर । निर्वाचनमा उनीहरु युक्रेन र युगोस्लाभियाको उदाहरण दिँदैछन् । आफूले माग गरेको चुनाव चिह्न नपाएर पनि युक्रेनमा ७८ प्रतिशत भोट ल्याएर त्यहाँ राष्ट्रपति बने, राष्ट्रिय दल नहुँदा पनि युगोस्लाभियामा एक महिला चुनाव लडिन्, उनले ५८ प्रतिशत मत पाइन् । जनताले चाहेपछि कसको के लाग्छ भन्दैछन् राष्ट्रिय दल नभइसकेका दलहरु र चुनाव आयोगलाई यो चुनाव षडयन्त्र हो भन्दैछन्, धोका हो भन्दैछन्, निर्वाचनमा मत कसरी हालिन्छ होइन, कसरी गन्ने भन्ने मात्र चिन्ता छ आयोग र ठूला दललाई, भन्दैछन् ती बिचरा साना दलहरु । साँच्चै एमसिसी र चुनाव देशलाई घाँडो नै भएको हो त ?