☰
काठमाडौं । नेपालले बासमती धानको भौगोलिक संकेत (पेन्टेन्ट राइट्स) गुमाउने जोखिम बढेर गएको छ । पेन्टेन्ट राइटमा दाबी गरेको नेपालले सो नपाउने लगभग निश्चित भएपछि यसले चिन्ता बढाएको छ ।
बासमती धानको भौगोलिक संकेतका लागि नेपाल, भारत र पाकिस्तान गरी तीन देशहरुले दाबी गरेका छन् । भौगोलिक संकेत अधिकार भारतले पाउने लगभग निश्चित जस्तै भएपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिकले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
नार्कको भनाइ छ, ‘बासमती धान नेपालको आधिकारिक हो, त्यसमा कुनै शंका छैन, तर नेपालले त्यसको पर्याप्त आधार र प्रमाण दिन सकिरहेको छैन, यो दुखको कुरा हो ।’
विश्वमा वासमती चामलको माग बढिरहेको अवस्थामा यसको पेन्टेन्ट राइटका लागि गरिएको दाबीमा एशियाली देशहरु नेपाल, भारत र पाकिस्तानबाहेक यूरोपेली संघ (ईयू) पनि लाइनमा बसेका छन् । सन् २०२० डिसेम्बर ९ मा नेपालले आफ्नो दाबी पठाएको थियो ।
नेपालको दाबी प्रमाणित हुने आधार नपुगेको भन्दै थप प्रमाण पठाउन ईयुले पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले यहाँ २५ सय वर्ष अघिदेखि नै बासमती धान उत्पादन भइरहेको भन्दै १३–बुँदे दाबी र सो प्रमाणित गर्ने झण्डै ८० वटा प्रमाण ईयूमा पठाइसकेको थियो ।
नार्कका वैज्ञानिक भन्छन्, ‘प्रमाण पठाएर मात्र हुँदैन, त्यसको बारेमा निरन्तर चासो लिइरहनुपर्छ ।’ हुन पनि हो, त्यसमा भारत पाकिस्तानजस्ता देशहरुले जुुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्छन् । त्यसमा पनि भारतले त जे पनि गर्न सक्छ ।
नार्कका वैज्ञानिक थप्छन्, ‘अहिले भारतका अघि नेपाल र पाकिस्तान निरीह देखिए, भारतले कहाँ र कतिबेला खेल्छ, थाहै हुँदैन । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।’ तर पनि नार्कका वैज्ञानिकको दाबी छ, नेपालले सन् १९६० देखिका विभिन्न प्रमाणहरूलाई अध्ययन गरी भिडियोसहित दस्तावेजहरू ईयूमा पठाएको छ ।
नार्कले केही सहायक कागजातहरू पठाउन नसकेको भने स्वीकार गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नै चासो नलिइरहेको नार्कको गुनासो छ । सरकारी तहबाटै दबाब नबढेसम्म बासमती धानको पेन्टेन्ट नेपालले लिने जोखिम बढेर गएको छ ।
भारतका अधिकारीहरूले कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीमाथि अहिले अनावश्यक दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसैले पनि नेपाली अधिकारीले ईयुसँग खुलेर कुरा गर्न मानेको छैनन् । नार्कले कृषि मन्त्रालयका सचिवसँग यस विषयमा पटकपटक कुरा राखे पनि उनै सचिवले चासो देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
