अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूको कार्यसम्पादन आफूले हेर्ने कुरा गर्दै दौडधूपमा लागेका छन् । सबै इकाइ प्रमुखहरूलाई उनीहरूको कार्य सम्पादन पठाइदिन निर्देशन पनि गरेछन् ।

प्रअको कार्य क्षमताका बारेमा शिक्षा सेवा आयोगको प्रचलित ऐन, नियमले विव्यस, पालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख र आवश्यकताअनुसार समन्वय इकाइ प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा उनलाई थाह नै रहेनछ ।

एक महिनाअघि उनले कास्कीको पोखरास्थित एक विद्यालयको अनुुगमनमा गए । निकै प्रचार गरियो उनको अनुुगमनको । तर, कास्कीकै पोखराको मुटु मानिने मासवारको एउटा नामी निजी स्कुलले गलत नाम लेखी साइनबोर्ड झुन्ड्याएको देखियो ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय (उमावि) हटेको १० वर्ष भइसक्दा पनि सो विद्यालयले साइनबोर्डबाट उमावि हटाएको रहेनछ । मन्त्रीको अनुगमन यतातिर किन गएन ? मन्त्रीको अनुगमनको प्रचारप्रसार गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले किन गलत बोर्ड झुन्ड्याएको देखेन ?

केही दिनयता पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्रवृत्तिका मन्त्री सडकमा आफैं अनुुगमनमा उत्रिएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको अनुगमनको पक्ष र विपक्षमा बहस सुनिएका छन् ।

अवस्था सुर्धानका लागि मन्त्री आफैं कस्सिनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तथापि, नीति वा पद्धति स्थापना गरिदिने हो भने मन्त्री यसरी कुदनु पर्दैन । मन्त्रीका काम देखेर आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने क्रममा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त मन्त्री आलेकाझैं काम गर्नुस् भन्दै अन्य मन्त्रीहरूलाई निर्देशनसमेत दिए ।

अहंकारका कारण दक्षप्रजापति समेतको नास भएको कथाले अहंकार गर्न नहुने सन्देश पनि स्वस्थानी कथाले दिएको छ । यसो त विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमबीच सबै काभ्रेली एकातिर र गोकुल बाँस्कोटा अर्कोतिर हुने हो भने पनि बाँस्कोटाकै पल्लाभारी हुने भन्दै उनको प्रशंसा गरेका थिए ।

उनको प्रशंसाको २४ घण्टा नबित्दै ७० करोड आर्थिक अनियमितताको टेप बाहिरिएसँगै बाँस्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुुपरेको थियो । आगतमा यो प्रवृत्ति ‘क्या बात्’ भनिएका अन्य मन्त्रीहरूमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।

गाईको दूधले नुहाएका मन्त्री, पाउन हामीलाई मुस्किल नै छ । कम्तीमा पनि मन्त्री आलेलाई यो अवस्था नआओस् मेरो शुभकामना ! मन्त्रीले कर्मचारीलाई पत्याउनुपर्छ । मन्त्रीहरू लखरलखर डुल्ने होइन । नीति बनाइदिने हो ।

कर्मचारी छन् नि डुल्नलाई त । कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागू गर्ने हो । यसअर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनुपर्छ भनिएको हो ।

सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्घ दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने होइन । तर, यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी पद पाइन्छ न मागेको ठाउँमा सरुवा, बढुवा ।