• मंसिर १२ २०८१, बुधबार

किन भएन वीरगंज मधेसको राजधानी ?

माघ २६ २०७८, बुधबार

विगतदेखि अहिलेसम्म भएका बिभिन्न आन्दोलनको केन्द्र रह्यो ‘वीरगंज’ । मधेस आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्ममा वीरगंजको विशेष भूमिका र योगदान रह्यो । मधेसवादीदेखि वामपन्थी, लोकतन्त्रवादीका नेताहरुले समेत विगतको विभिन्न आन्दोलनमा वीरगंजको विशेष योगदान रहेको बेलाबेला स्मरण गर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक क्षेत्रमा वीरगंजको जुन योगदान छ, त्यो अनुसारको अवसर भने वीरगंजले पाउन सकेको छैन । वीरगंज मधेस आन्दोलनको केन्द्र थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समेत वीरगंज केन्द्रकै रुपमा रहेको थियो । तर आर्थिक राजधानीको उपमा पाएको त्यही वीरगंज मधेस प्रदेशको राजधानी हुन सकेन ।

प्रदेशको एक मात्र वीरगंज महानगर, आर्थिक राजधानी, मुलुकको प्रवेशद्वार तथा उद्योग कलकारखानाले भरिभराउ, वीरगंज नजिक प्रदेशको एक मात्र निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर र सिम्रौनगढजस्ता ठूला तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएका मन्दिर तथा पर्यटकीय स्थल पनि भएकाले धार्मिक तथा पर्यटकीयरूपमा पनि जनकपुरभन्दा वीरगंज कम छैन ।

यति मात्रै होइन, वीरगंज नजिकै बन्दै गरेको मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (बारा), काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक लगायतका पूर्वाधारका कारण वीरगंज प्रदेशको राजधानी हुन ताकत राख्छ ।

विगतको सबै मधेस आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको बीरगंज नै हो । सबैभन्दा बढी शहादत समेत यही क्षेत्रका आन्दोलनकारीले दिनुपर्यो । देशकै आर्थिक राजधानी वीरगंजको आर्थिक कारोवार मधेस आन्दोलनकै कारण चौपट भएको इतिहास कसैले बिर्सन सक्दैन ।

मधेस आन्दोलनकै कारण देशकै आर्थिक राजधानी रहेको बीरगंजबाट कतिपय व्यवसायी पलायन नै भए भने कतिले आफ्नो प्राथमिकतामा वीरगंजलाई राखेनन् । आफैले रेटिएर गरेको मधेस आन्दोलनबाट वीरगंजले प्रदेशको राजधानीको लाभ लिने अपेक्षा गरिए पनि मधेस आन्दोलनकै अगुवा/शीर्ष नेताहरुको धोकाले वीरगंजले त्यो अवसर पाउन नसकेको सत्य हो । जसको बारेमा वीरगंजमा तितो बहस सुरु भएको छ, अब वीरगंजले के गर्ने ?

मधेस आन्दोलनका शीर्ष नेतादेखि वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी नेताहरुले वीरगंजलाई विशेष प्राथमिकता तथा अवसर पाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर समय बित्दै जाँदा विगतका ती नेताका ती प्रतिवद्धताहरुमा खिया लागेको अनूभूति वीरगंजलाई भइरहेको छ ।

एकमात्रै मधेसी बाहुल मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगंज हुनेमा मधेसी जनताहरु आश्वस्त थिए । तर सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने बेलामै पाएको धोका वीरगंजले स्थायी राजधानी हुन सकेन ।

दशकयता तीनपटक भइसकेको मधेस आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ वीरगंज भएको स्वयम् मधेसी नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् । तर, प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा वीरगंजलाई ठूलो धोका भएको आम बुझाइ अधिकांश वीरगंज र आसपासका बासिन्दामा मौलाएको छ ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने संविधान घोषणासँगै भएको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ६ महिनासम्म एक्लै आन्दोलन धान्ने वीरगंज नै हो । वीरगंजले जति दबाब काठमाडौंलाई सायदै अन्य जिल्लाका आन्दोलनले दिन सक्यो ।

मधेस आन्दोलनलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने काम पनि वीरगंजले नै गरेको हो । काठमाडौंलाई वीरगंजले जति अप्ठ्यारो बनाउन सक्यो अरुको त्यति तागत पनि विगतमा देखिएन ।

तर, वीरगंजको योगदान र उपयोगितालाई बिर्सिएर ‘सबै दृष्टिले योग्य सहर’लाई पाखा लगाएको गुनासो वीरगंजको छ । विगतमा कांग्रेस, एमालेले वीरगंजलाई धोका दिएकै हो, अहिले आएर मधेसवादीबाट समेत वीरगंजले धोका पायो ।

मधेस आन्दोलन अघि तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (हाल जनता समाजवादी पार्टी) को केन्द्रीय कार्यालय वीरगंजमा थियो । फोरम नेपालले आफ्ना हरेक गतिविधि वीरगंजबाट सञ्चालन गर्थ्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीरगंजमै हुन्थे । तर जब वीरगंजको सहयोगमा मधेस आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्यो अनि नेताहरुको प्राथमिकतामा वीरगंज हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई देशको कुनै ठाउँबाट जित्न नसकेपछि संसदीय निर्वाचनको चुनाव लड्न वीरगंज पुगे । उनी वीरगंजबाट बिजयी भएर काठमाडौं पुगे । त्यही वीरगंजले बिजयी बनाएर पठाएको भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने मौका पाए । तर वीरगंजलाई ‘स्वीजरल्याण्ड’ बनाउने भनेर आफ्ना भाषणमा पटक पटक उल्लेख गरेका भट्टराई वीरगंजका लागि केही गर्न सकेनन् ।

शाहीकाल, राणा शासनदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा वीरगंजको आफ्नो छुटै पहिचान र इतिहास छ । जसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन । तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा फाइदा लिनेहरुले वीरगंजलाई सधै बिर्सिरहेको स्पष्ट छ ।

वीरगंजले सबैलाई धेरथोर केही न केही दिएकै छ, तर जब वीरगंजले केही पाउने सवाल उठछ, त्यति बेला उसले केवल धोका मात्रै पाउँछ । यी र यस्तै प्रश्नको अब जवाफ खोज्ने बेला आएको छ ।