काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच पूर्ण सहमति नजुटी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल नगराउने अडान लिएपछि झनै अन्योल थपिएको छ ।

माघ २६ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउन कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आइतबार सभामुख सापकोटालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए ।

तर, जवाफमा सभामुख सापकोटाले सदन सञ्चालन हुने वातावरण बनाएर एमसीसीको विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिए ।

सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले सभामुख सापकोटाले संसद्को अवरोध हटाउन र एमसीसीका बारेमा दलहरूबीच साझा सहमति बनाउन कानुनमन्त्री बडुलाई आग्रह गरेको बताए ।

सरकार र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

इता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने संसद्मा एमसीसी टेबल गरेर पारित गराउने गृहकार्यमा लागि रहनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको साथ खोज्दै देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहे पनि गठबन्धनभित्र विवाद चर्किंदै गएको छ ।

एमसीसी पारित गर्नका लागि संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर, एमसीसी परियोजनाले सम्झौतामा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।