☰
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नहुने प्रस्ट पारेको छ ।
संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र बहस चलिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनको विकल्पमा जान नेपाललाई आग्रह गरेकी छन् ।
एमसीसी मुख्यालय वासिङ्टन डीसीबाट शुक्रबार बेलुकी भर्चुअल संवाद गर्दै सुमारले भनिन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो ।
सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने केही विषयमा स्पष्ट पार्न र आवश्यक परे संशोधनसमेत गराउन पहल गर्ने भन्दै सहयात्री दलहरूसँग राय लिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।’
राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न दुई नेताले समय मागेको उनको भनाइ छ ।
नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार (माघ २१ मा) एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिइन् । ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ ।
साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।’
निर्धारित मितिभित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएमा सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डमा रहने पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी मार्च २२ ९चैत ८० मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ । ‘
अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ,’ सुमारले भनिन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
