हाम्रो समाज महिलाप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न जान्दैन । पुरातन सोचका कारण महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गर्नु विडम्बना नै हो ।

विभिन्न कारणले महिलामाथि हुने क्रुरतापूर्ण व्यबहार नै महिलाहिंसा भनिन्छ । पछिल्ला समयमा यो डर लाग्दो समस्या बनेर देखिएको छ । हाम्रो समाजको संरचना नै पितृसत्तात्मक भएकाले नै महिलाप्रति गरिने व्यवहारमा पुरूषहरूको स्थानलाई सर्वोपरी मान्ने चलन बसेको हो ।

महिलालाई भने संस्थागत रुपमा नै दबाउन हक र अधिकारबाट समेत बञ्चित गराउने कार्यले महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको पाइन्छ । हाम्रो वास्तविक धरातलको कुरा गर्ने भनेर हो भने भाषणमा महिला र पुरूष भनेका एउटै रथका दुईपांग्रा हुन भनेर चर्का स्वरमा कुर्लन्छन् ।

तर व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत कार्य हुन्छ । न एकै पाङ्ग्राले मात्र रथ चलेको देखिन्छ । महिलालाई अवला, अशक्त र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा होरिनु नै हिंसाको थालनी हुनु हो ।

महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने पुरूषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा उनीहरु कमजोर हुदैनन् र छैनन् पनि । महिलाप्रति गरिने व्यवहाारकै कारण धेरै घटनाहरू जुन हिंसासँग सम्बधित छन्, त्यस्ता अमानवीय प्रकृतिका कार्य हुने गरेका छन् ।

अहिले पनि अधिकांश मानवले महिलालाई सन्तान उत्पादनको कारखाना संझने उनीहरूको पारिश्रमिकमा समेत विभेद हुने सम्पत्तिमा अधिकार नहुने प्रजनन अधिकारको सुरक्षा नहुनेजस्ता कुराले पनि महिला हिंसा हुने घटना बढेका छन भने हरेक क्षेत्रमा महिला पछाडि पारिएका छन् ।

महिलाले पाउने विभिन्न अधिकारहरू जुन संविधानले नै सुनिस्ति गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको निर्वाधरुपले उपयोग गर्न पाइरहेको छैनन् । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको प्रति चिन्ता र चासो पनि व्यक्त भैरहेका छन् ।

विगत दुईदशकदेखि महिलाका हक अधिकार र हितका सवालमा व्यापक चर्चा गोष्टी सेमिनार सचेतना कार्यक्रम गरिदै आएका छन तै पनि उनीहरु आफूले उपयोग गर्ने सामान्य अधिकार समेतबाट बञ्चित रहेका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा र २०७२ सालको सविधानमा समेत मौलिक हकको रुपमा महिला हकलाई राखिएको छ । यसमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा समाहित गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महिला हिंसालाई न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित विभिन्न सरहारी तथा गैरसरकारी संस्था अस्तित्वमा आएका छन् । महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला शाखा, महिला संघसंगठन निर्माण भएका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाहरू माइती नेपाल, एवीसी नेपाल, साथीजस्ता दर्जनौ संस्था कार्यरत छन् । महिला सशक्तीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सन् १९९५ मा चीनको राजधनी वेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

सोहि सम्मेलनपश्चात् नेपालमा पनि महिलाका पक्षमा बढी कानुनको खोजी कार्य हुन थालेका छन । समाजमा महिलाको स्थान उच्च बनाउनका लागि संगठित रुपले विकृति र विसंगतिलाई निराकरण गर्न सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ ।

महिला हिंसा र विभदेका कुरा गनुपर्दा बोक्सीको नाममा आज पनि सयौँ महिलाले क्रुरतापूर्ण र बर्बर यातनाको सामना गर्नु परिरहेको छ । बोक्सीको आरोप पनि महिलामाथि नै लाग्ने गर्दछ । अपवादको रुपमा पनि पुरूषलाई बोक्सीको आरोप लागेको भेटिदैन ।

यी सबै पुरूषप्रधान समाजको प्रति फल नै हो । अर्को हाम्रै समाज कतिसम्म विभेदकारी छ भने लोग्नेको मृत्युपश्चात् स्वास्नीचाहिं आजीवन विधवा नै रहनुपर्ने तर श्रीमतकिो मृत्यु भएको तेह्र दिन पनि बित्न नपाउँदै अर्को श्रीमती ल्याउने छुट दिने कस्तो बिडम्वनापूर्ण प्रदर्शन हुन्छ त !

अन्धविश्वास र पुरातन सोंचकै कारण हजारौं महिला पुरूषको दवाबमा रहन बाध्य बनाइएका छन् । छोरीको मात्रै जन्म दिएको भनेर सौता भित्र्याउने पुरूष हाम्रो समाजमा धेरै भेटिन्छन्, आजको एक्काइसौ शताब्दीमा समेत ।

महिलालाई सबै क्षेत्रमा अग्रस्थानमा  पुर्याउनका लागि राजनीति व्यवस्था गरिएको छ । आज समय निकै बदलिएको छ । तसर्थ, पुरातनवादी व्यबहार र सोंचाइले महिलामाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न पाइँदैन ।

जबसम्म समाजमा महिलाको स्थान मर्यादित र उच्च रहँदैन, तबसम्म समग्र विकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति लगायतका क्षेत्रमा महिला सहभागितामा बृद्धि गराइ निश्चित समय आरक्षण स्थान उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

हर क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण दिने हो भने पुरूषसरह अगाडि बढेर सक्षमता प्रदर्शन गर्नसक्छन् । त्यसका लागि समाजमा हुने गरेका हरेक खालका हिंसाजन्य घटनालाई कम गर्दै पूर्णरुपले निराकरण गर्न शिक्षाको माध्यमबाट चेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

कानुनको कार्यान्वयनमा कडा गर्ने अनि अन्य थप कानुनको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न नयाँ कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने भने महिला हिंसा  हटाउन र घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सचेत नागरिकको सक्रियताको उत्तिकै मूमिका रहन्छ ।

हामीमा समस्या भनेको नै हिंसा सहनुको कारण नपहिल्याउनु हो, यदि वास्तविक कारण थाह पाउने हो भने अवश्य नै समस्याको उचित रुपले समाधान पनि गर्न सकिन्छ । महिलाको हक अन्तर्गत प्रत्येक महिलाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ ।

प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननस्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । महिला विरुद्ध मार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।

यदि त्यस्ता कार्य गरेमा कानुन बमोजिम दण्डको स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर हामीले ब्यवहारमा ती सबै अधिकारको निर्वाध रुपले प्रयोग गर्ने अवस्था समाजमा देखिदैन । मूल प्रश्न त समाजमा महिलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्न सक्नु पर्छ । काजमा जेजस्ता अधिकार भए पनि त्यसको ब्यवहारमा सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने वातावरणको निर्माण गर्न हामीले प्रभावकारी पहल गर्नु पर्ने भएको छ ।

आजको आधुनिक सभ्य र वैज्ञानिक युगमा समेत महिलालाई अनेकौं लान्छना लगाइ अमानवीय यातना दिइने गरेका घटनाहरु हामीले दैनिकजसो देख्ने र सुन्ने गरेका छौं । बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, मानवका मलमूत्र खुवाउनेजस्ता क्रुरतापूर्ण यातना दिने गरेको पनि देखे सुनेकै छौं ।

अहिले पनि महिनावारी हुँदा र सुतकेरी हुँदा गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता छदैछ । छाउपडी प्रथा सुदूपश्चिमको जटिल सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको सर्वविदित नै छ । हाम्रो कानुनमा लिंगको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भनी कानुनमा उल्लेख छ ।

तर ब्यवहारमा समान कामका लागि असमान ज्याला दिने परिपाटी छदैछ । त्यसैगरी प्रजनन अधिकार तथा स्वास्थ्यको अधिकार अन्तर्गत पनि विभिन्न अधिकारलाई संविधानमा ब्यवस्था गरिए पनि ब्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।

पछिल्लो समयमा महिलाहरु पनि पुरुषसरह हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारमा मात्र नभइ राजनीतिमा समेत महिलाहरुको सहभागिता बढेर गएको देखिन्छ ।

न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश, देशको उच्च स्थानमा राष्ट्रपति पनि महिला रहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुलाई थप सक्रिय बनाउँदै लैजानुपर्छ । निजामती क्षेत्रको उच्च तह मन्त्रालयमो सचिव पनि महिला भैसकेका छन् ।

बैंकका कार्यकारी अधिकृत तहमा पनि महिलाहरु पुगिसकेका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा सीडीओ पनि हुन सफल भएका छन् । यसरी हेर्दा देशका उच्च नेतृत्वमा सहजै पुगेर सक्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका महिलाहरुलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने लिखित कानुनलाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।