ओमप्रकाश गुप्ता ।
भालुबाङ, २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा २ वटा मन्त्रालयहरु आइसकेको पनि मन्त्रीहरु भने मन्त्रालयमा बस्दैनन् ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र स्थापना गरिएको ग्रामीण, शहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालयमा मन्त्री डिल्ली चौधरी र वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा रहेको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयमा मन्त्री इन्द्रजीत थारु बस्दैनन् ।
प्रदेश मन्त्रालयका एकमात्र कार्यालय सहयोगी जीवन विश्वकर्माको भरमा २० दिनदेखि मन्त्रालय चलेको छ । मन्त्री इन्द्रजीत थारु त्यही क्षेत्रकै भएकाले बेला बेला आउँछन् । मन्त्री र कार्यालय सहयोगी बाहेक अरु कर्मचारी मन्त्रालयमा भेटिंदैनन् । मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा बाहेक अरु कर्मचारीले त उद्घाटन पश्चात् त्यहाँ पाइला समेत टेकेका छैनन् ।
२०७८ वैशाख २६ गते स्थापना गरिएको पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पनि दुई कार्यालय सहयोगीकै भरमा चलेको छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियाको परिसरमा नौ महिनाअघि स्थापना भएको मन्त्रालय अहिले कार्यालय सहयोगी मिलन श्रेष्ठ र सुन्दर चौधरीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । पर्यटन मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी फाट्टफुट्ट मात्र मन्त्रालय आउँछन् । आएभने चार पाँच दिन बस्छन् पनि र एक दुईजना कर्मचारी पनि आउँछन् तर काज खाएर फर्किन्छन् ।
मन्त्रालयमा अलि धेरै समय बस्ने एकजना कम्प्युटर अधिकृत शम्भु घिमिरे छन् तर मन्त्रालय स्थापना भएको नौ महिनासम्म पर्यटन मन्त्रालय पनि सुनसान छ । ३४ जनाको दरबन्दी रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् तर मन्त्रालयमा नियमित हुने दुईजना कार्यालय सहयोगी मात्र हुन् । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै समय मन्त्रालयमा बस्ने एकजना कम्प्यूटर अधिकृत छन् ।
मन्त्री र सचिवका चेम्बर सुनसान छन् मन्त्रालयका शाखाहरु खाली खाली छन् । सेवा प्रदायक नै नभएपछि सेवाग्राही आउने कुरै भएन यति मात्रै होइन सुनसान पर्यटन मन्त्रालयको छेउमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय छ ।
०७८ कार्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द हुन्छ । बिहीबार पनि कार्यालय बन्द नै थियो ।
बरु भर्खरै सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका दुईजना कर्मचारी कार्यालय कुरेर बसेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि उस्तै सुनसान छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले ०७७ असोज २० गते देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण कामकाज दाङबाटै गर्ने प्रयास थालिएको थियो तर २० महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ ।
दाङमा सारिएका मन्त्रालय र कार्यालय पनि नाम मात्रैका छन् । नाम मात्रै भए पनि दुईवटा मन्त्रालय दाङ सारिएका छन् । अझ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय त अस्थायी मुकामबाट उठ्न मानेका छैनन् । मुख्मन्त्रीको कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालयका कामकाज अहिलेपनि बुटवलबाट भइरहेका छन् ।
पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बोर्ड दाङमा सारिएको छ तर काम बुटवलबाटै हुन्छ । तर यो अवस्था धेरै दिन नरहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालयहरु फागुन १२ भित्रै लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढवामा सारिसक्न अल्टिमेटम दिएकाले अब छिट्टै लालमटियाबाट मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले जानकारी दिए ।
यता स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत चौधरीले माघ १६ गते एक हप्तामा मन्त्रालयको सबै काम दाङबाट हुने बताएका थिए तर कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणका कारण अब फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा काम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । तर स्थानीयले भने भालुबाङ क्षेत्रबाटै सबै मन्त्रालयको काम छिटो होला भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
किन कि भएकै मन्त्रालयबाट पनि पूरापुर काम भइरहेको छैन । बहुमतले निर्णयबाट बुटवलबाट दाङमा सारिएका मन्त्रालयहरु र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय यत्रो समयसम्म पनि नसारिनुले प्रदेश सरकार स्वतन्त्ररुपमा चलेका छन् कि छैनन् भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । साथै हाल केन्द्रमा पनि गठबन्धन सरकार रहेका कारण प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न अफ्ठेरो परेको पो हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ ।