काठमाडौं । एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौतालाई यथास्थितिमै संसद्मा अगाडि बढाउने वा परिमार्जनसहित भन्नेमा मतभेद देखिएपछि गठबन्धन दलहरू एकअर्कामाथि दबाब पार्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौतालाई तत्काल संसद्मा पठाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दबाबमा पारेका छन् ।
सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने एक्लै अगाडि बढ्दा त्यसले ल्याउन सक्ने राजनीतिक संकट र सम्भावित वाम गठबन्धनको त्रास देखाएर देउवामाथि दबाब बनाएका छन् ।
सम्झौता अनुमोदन गर्नेरनगर्ने निर्णय चाँडो लिन देउवा, दाहाल र नेपालमाथि अमेरिकी अधिकारीहरूको पनि ‘अतिरिक्त’ दबाब परेको कतिपय नेताहरू बताउँछन् । देउवाले माघ २६ को संसद् बैठकअगाडि नै एमसीसीमा सहमति जुटाउनका लागि क्रियाशीलता बढाएका छन् ।
तर, दुवै पक्ष सकेसम्म अहिलेको गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा ‘संयमित’ छन् । सोही कारण बुधबार प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच भएको दुई चरणको वार्तामा एमसीसीबारे सहमतिको प्रयास भएको थियो ।
सोहीअनुसार देउवाले दाहाल र नेपालसँग उनीहरूका असहमतिका बुँदा माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार दाहाल र नेपालले एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न तयार नभए पनि अनुमोदनका लागि आगामी निर्वाचनसम्म पर्खिन अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसो नभए सम्झौतामा भएका केही बुँदा परिमार्जन गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
देउवाले भने प्रयास गर्ने तर मान्ने सम्भावना कम देखेको जवाफ दिएका थिए । दाहालले बिहीबार पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षणमा असहमतिका बुँदामा सहमति जुटाएर मात्रै अगाडि बढ्न सम्भव हुने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ माओवादी नेताहरूले एमसीसी चुनावसम्म धकेल्नका लागि देउवालाई दबाब दिन भन्दै काँग्रेसकै अर्को पक्षका नेताहरूसँग पनि भेटघाट बढाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।