काठमाडौं । अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित गर्ने विषय पेचिलो बन्दै जाँदा सरकारको आयु पनि एमसिसीसँगै जोडिन पुगेको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गर्छ भन्ने कल्पना धेरैले गरेका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छन् ।

उनलाई संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न दबाब परेको छ । यही कारण उनी सरकारलाई दाउमा राखेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

तर पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसिसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नेबाहेक अन्य कुरामा सहमति हुन सकेको छैन । एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ मा बहुलवाद मान्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘वर्गसंघर्ष मान्ने कम्युनिस्टले त्यसलाई मान्दैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।

संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेको छ । एमसिसी संसद्बाट पारित गरेपछि कानुन बन्ने हुँदा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी माथि भएको रहेछ भने संविधानले काम गर्न सक्दैन भन्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ ।

संविधानमा रहेको बहुलवाद त संशोधन गर्न सकिन्छ तर एमसिसीको बहुलवाद हटाउन त्यति सजिलो हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसी पारित गर्न सर्त तेर्साएको छ । यो सर्तमा सरकार ढाल्ने भित्री रणनीति लुकेको स्रोतको भनाइ छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसिसीमा मतदान गर्न एमाले राजी भएको छ ।

तर सरकार ढल्ने बलियो आधार नदेखीकन एमाले एमसिसीका पक्षमा नजाने स्रोतले बतायो । उता माओवादीका एक नेताले भने, ‘एमसिसी संसद्मा पुग्नासाथ हामी गठबन्धन पनि तोड्छौं, सरकार पनि छाड्छौं ।’

गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतम पर्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले देउवाको पक्षमा खुरुखुरु काम गर्ने अवस्था रहँदैन, आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र छाड्न सक्छ ।

एमाले अल्पमतमा परेको सरकारको पछि नलागि आफू सरकार निर्माण गर्नतर्फ लाग्नेछ । त्यसैले अब एमसिसीसँगै यो सरकारको आयु सकिने निश्चित देखिएको स्रोतको भनाइ छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।