☰
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सोच र अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा एक उच्चस्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठन गरिने भएको छ । हाइपर नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठनको प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत् राजश्व चुहावट बढेको र यसले रेमिट्यान्सको प्रवाहमै असर पारेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले यसको नियन्त्रणका लागि तत्कालै काम सुरु गर्न टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रिय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समतिको बैठकमा उनले यो प्रस्ताव गरेपछि यसलाई व्यवहारिक रुप दिने तयारी भैरहेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले ‘क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका अवैध कार्य भइरहेको हामी टुलु–टुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं, त्यसको नियन्त्रणका लागि आजैबाट काम सुरु गरिनुपर्छ’ भनेर निर्देशन दिएपछि यो तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
यो कार्य अघि बढाउन आवश्यक पर्ने बजेट तथा अन्य व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने तर काम यथासमयमै हुनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ रहेको छ ।
राजस्व छली र पुँजी पलायनको यस्तो प्रकृति नेपालका लागि नयाँ चुनौतीका रुपमा देखिएको हुनाले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अर्थले नयाँ किसिमले सोचिरहेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको ठहर छ ।
यसका लागि बहुआयामिक रुपमा सोचिएको पनि मरासिनीले बताएका छन् । विकसित सूचना तथा प्रविधिमा आधारित यस्ता कार्यहरुको नियन्त्रण हालसम्म परिचालित प्रहरी तथा अन्य निकायबाट मात्र संभव नभएकाले उच्चस्तरीय टास्कफोर्स गठनको आवश्यकता भएको सचिव मरासिनीको स्वीकारोक्ति रहेको छ ।
अब निर्माण गरिने टास्क फोर्समा राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, तीनै तहका सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायसहरु समेतको सहभागितामा टास्कफोर्स गठन गरिने खाका निर्माण गरिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका अवैध कार्य स्वदेश मात्र नभई विदेशमा समेत जोडिन जाने भएकाले सिंगो राज्यसत्ताको पहल र सहभागिता यसमा आवश्यक हुन गएको हो । टास्कफोर्सको नेतृत्व कुन निकायले गर्ने भन्नेबारे अर्थमन्त्रालयले निर्णय लिने छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान, अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार, आन्तरिक राजस्व, गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी बैठकमा सहज सूचना आदान प्रदानमार्फत ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने गरी टास्कफोर्सको प्रस्ताव गरिएको हो ।
टास्कफोर्समा इन्टरनेट र भर्चुअल गतिविधिको सूचना र अनुसन्धानमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सघाउने र गाउँगाउँमा हुने ठगी र नेटवर्किङ सूचनामाथि छानबिनमा स्थानीय निकायले सूचना दिएपछि यसमा राजस्व कार्यालय र सुरक्षा निकायले थप सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुने भएको स्रोतले बताएको छ । ।
