☰
जेठ महिना हुने निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारले कार्यकारी जनादेश प्राप्त गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडी धकेल्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि यसले सबैमा चिन्ता उत्पन्न गराएको थियो ।
तर समय र परिस्थिति मुताबिक सरकार र सत्ताधारी दलहरु चल्नसक्ने छनक दिएपछि अब परिस्थितिअनुसार देशमा राज्यका नीति, नियम र गतिविधि अगाडी बढ्ने भएका छन् । अन्ततः सरकार ‘परिस्थितिभन्दा पछि नपर्ने’ गरी स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएको छ ।
यो बीचमा सत्ताधारी गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन,२०७३ बदल्नका लागि संसदको दुरुपयोग गर्ने संभावना बढेर गएको थियो । स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका कुनै पनि ऐन कानुन संविधानसँग बाझिएका छैनन् ।
नबाझिएका ऐनकानुनलाई संशोधन गर्नका लागि जबर्जस्त ‘संविधानसँग बाभिएको’ देखाएर संशोधनको प्रक्रिया फुकुवा गर्न खोज्नु आफैमा असंवैधानिक सोच र कदम हुन जाने थियो । यसले संसदभित्रको आन्तरिक लफडामा पेट्रोल खन्याउने काम गर्ने ग्यारेन्टी जस्तै थियो ।
राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित सत्ताधारी दलका सोचहरु संविधानसँग बाझिरहेका थिए र छन् । यसैमा केही अधिवक्ताहरुले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै दिएको सुझावमा ‘असल मनशाय’ प्रतिबिम्बित थिएन ।
दुईतिहाई पुर्याएमा सरकारलाई संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने अधिकार होला पनि । तर त्यसको परिणाम ख्याल गरिनु पर्छ । त्यसैले ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन केही समय पछि धकेल्ने कार्य आफैमा संवैधानिक थिएन ।
समयमै यो डरलाग्दो खड्को टरेको छ । अहिले निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने र सोहीअनुरुप तयारी गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । यसले स्थानीय तहको सरकार समयमै जनताको जनादेशप्राप्त गर्नबाट पछाडी नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर राज्यसत्ताभित्र संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा सुरु भएको शीत युद्ध पनि अब साम्य हुने अवस्थामा पग्ने देखिएको छ । सत्ताधारी दलहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाको उल्लंघन गर्न नहुने भनिरहेका बेला सरकारलाई राष्ट्रपतिले संधिानतः सबै काम गर्न दिएको सुझाव एकआपसमा टक्कराइरहेका थिए ।
अहिले संविधान र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्मित ऐन र कानुन बमोजिम सरकारले सबै कामलाई अघि बढाउने भएपछि देशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता सापेक्ष स्थिर हुँदै जाने देखिएको छ । यसले यदाकदा देखिने राजनीतिक संक्रमणको धङधङीलाई पनि समयमै पाखा लगाउन सहयोग पुर्याउने देखिएको छ ।
