माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउन मधेश प्रदेशको गौर पुगेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइन् ।

सीके राउतको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा मन्त्री यादवले हिन्दी भाषामा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदै गौर राइसमिल काण्डको इतिहासलाई नभुल्न सीके राउतलाई चेतावनी दिएको देखिन्छ । सोही अभिव्यक्तिको सन्दर्भलाई लिएर उनको राजीनामा र बर्खास्तीको माग सर्वत्र उठेको छ ।

इतिहास साक्षी छ– गौर हत्याकाण्ड कुनै सामान्य राजनीतिक झडप थिएन । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एकै ठाउँमा कार्यक्रम राखेपछि ०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या भएको थियो ।

मारिनेमध्ये वाइसीएलमा आवद्ध युवा र युवतीहरू धेरै थिए । युवतीहरूलाई हत्याअघि बलत्कार गरिएको थियो भने यौनाङ्गमा भाटा रोपिएको, स्तन काटिएको अवस्थामा शव भेटिएका थिए । पृष्ठभूमिमा राजनीतिक विवाद भए पनि मुलतः गौर हत्याकाण्ड फोरमले एकपक्षीयरूपमा मच्चाएको आपराधिक र सुनियोजित हिंसा थियो ।

सरकारका तर्फबाट गठन भएको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि घटनालाई राजनीतिक झडप नभएर जघन्य अनमानुषिक र अमानवीय अपराध ठहर गरेको थियो । तर दुःखद मान्नुपर्छ– सो घटनाका दोषी आजसम्म कानुनको कठघरामा आएका छैनन्, सजाय पाएका छैनन् । नेपालको कमजोर फौजदारी न्याय व्यवस्थालाई पुष्टी गर्ने आँखीझ्याल नै हो– निर्मम गौर हत्याकाण्ड ।

मन्त्री यादवले सोही सामूहिक हत्याजस्तो जघन्य अपराधको विषयलाई सगौरव स्वीकार गर्दै फेरि पनि घटना दोहोर्याउने धम्की दिएकी हुन् । यसकारण उनलाई जुनसुकै तरिकाबाट, जुनसुकै तर्क÷कुतर्क अघि सारेर बचाउ गरेपनि, त्यो बचाउको लागि मात्र बचाउ हुन्छ ।

यादव सम्बद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्री यादव प्रमुख अतिथि रहेकी कार्यक्रममा सीके राउतका कार्यकर्ताले गरेको अवरोधजन्य क्रियाकलापलाई आपराधिक, गैर–राजनीतिक, अराजक र असामाजिक भन्दै त्यस्ता अमर्यादित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

तर, आफ्नै दलकी मन्त्री यादवको गैरराजनीतिक, बर्बरतायुक्त र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिबारे बिनाकारण मौन छ, एकप्रकारले समर्थन नै गरेको छ । कुनै नेतामा हिटलर र भस्मासुर प्रवृत्ति मात्र हेर्ने बाबुराम भट्टराईहरुले मन्त्री यादवको त्यो ज्यान मार्ने धम्कीमा किन आदर्श देख्दै छन्, किन त्यसलाई एकप्रकारले प्रोत्साहन गर्दैछन् ?

गतवर्ष संसदमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको प्रतिकूलमा बोल्दा सरिता गिरीलाई कारवाही गर्न सक्ने दललाई अहिले मन्त्री यादवलाई फिर्ता बोलाउन केले रोकेको छ ? गलतलाई गलत भन्नमा केको समस्या छ ?

जब दलको राजनीतिमा, नेताको बोलीमा नैतिकता मर्छ, त्यसपछि त्यो राजनीति नभएर अराजनीति हुन जान्छ । जनताप्रधान लोकतन्त्रमा अराजनीति गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

मन्त्री पदको गरिमालाई नसुहाउने, आपराधिक मनोवृत्तिलाई प्रष्ट पार्ने, पुरानो अपराध समेत सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिने मन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी कुनैपनि पदमा रहन अयोग्य भएको स्वतः स्पष्ट हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

हिंसालाई वैधता दिने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र बुन्ने कामलाई बढावा दिने प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिनु फौजदारी अपराध हो, त्यस्तो व्यक्ति कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई ज्यान मार्ने अधिकार मन्त्रीलाई कानुनले प्रदत्त गरेको छैन । यस्तो धम्कीले मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ, त्यसको जति पनि विरोध गरे कम नै होला ।

सभ्य समाज विरुद्धको लाजमर्दो अभिव्यक्ति दिएर पदमा रहिरहने छुट जुनसुकै पार्टीको, जुनसुकै सरकारको जुनसुकै मन्त्रीलाई हुन्न । रेणु यादव कसरी अपवाद हुन सक्छिन् ? प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको कार्यको जबाफदेहिता लिनुपर्ने मान्यता छ ।

नियमानुसार नगरेमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने प्रचलन छ, प्रधानमन्त्रीले रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न केले रोकेको छ ? राजनीतिमा इमान, नैतिकता, सदाचार हुनुपर्दैन भन्ने पक्षमा देउवा सरकार छ भने सन्देश हालसम्मको मौनतालाई सम्प्रेषण गर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू !

गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन, त्यो नेपाली जनताको लागि मूल प्रश्न होइन । अब जनमत नवीकरण हुने बेला पनि नजिक आएकै छ । तर, राजनीति नैतिक हुनुपर्छ, मन्त्रीहरु नैतिकवान हुनुपर्छ । यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता हुन्न । यसतर्फ कहिले ध्यान आकृष्ट हुन्छ ?

आवेग र उत्तेजनालाई रोक्न नसक्दा विवादमा तानिएकी पहिलो मन्त्री यादव होइनन् । कयौँ मन्त्रीहरु कार्यकाल नसकिँदै बहिगर्मनमा पर्ने गरेका अनेक उदाहरणहरु विदितै छन् ।

२०७५ सालमा केपी ओलीको सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राको बारेमा दिएको नकरात्मक टिप्पणी गरेका कारण राजीनामा दिनुपर्यो । २०६८ सालमा भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि पद गुमाए ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलकहरु घटना मात्र हुन्, सत्तामा रहेर जोसमा होस गुमाएर बोल्दा धेरैले आफ्नो पद प्रतिष्ठा गुमाएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । यो श्रृंखलामा एउटा नाम रेणु यादवको पनि थपिएला ।
उनको अभिव्यक्तिपछि भइरहेको विरोध, आलोचना, कारबाहीको माग र न्यायिक राज्यको साख जोगाउनकै लागि भए पनि कारबाहीमा त पर्लिन् नै । तर, यो मुद्दा यत्तिकैमा विश्राम गर्नु हुँदैन ।
मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बहाल रहेकाहरुबाटै यस्ता अमर्यादित अभिव्यक्ति किन बारम्बार दोहोरिन्छन् भने प्रश्नमा निर्मम समीक्षा र घनीभूत बहस हुनु जरूरी छ ।

हामीले चुनावबाट जिताएर पठाएका मन्त्रीहरु किन संस्कारहीन बन्छन् ? राजनीतिक दलहरूले गराउने प्रशिक्षणमा किन अनुसाशनको पाठ सिकाइँदैन ? के बोल्ने, के नबोल्ने भने विषयमा किन पार्टीको प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कक्षामा छलफल हुन्न ?

राजनीतिको नै मानमर्दन र लोकतन्त्रकै उपहास गराउने यस्ता व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता विरुद्धको अभिव्यक्तिको ‘डिफेन्ड’ गर्न किन सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरु उत्रन तयार हुन्छन् ? कार्यकर्ताहरुमा किन विवेक गुमाइन्छ ?

गगन थापाहरुलाई बोल्न किन डर लाग्छ, ओलिीले संसद विघटन गरेको मात्र गलत हो, अरु सब ठीकठाक हो ? यी प्रश्नहरु जहिले पनि यक्ष प्रश्नको रुपमा रहन्छन् ।
(लेखकद्वय कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)