संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन भनेको आवधिक शुद्धीकरण हो । यो भनेको हरेक पाँच वर्षमा राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणालीमा लाग्न पुगेको खिया, फोहर तथा अनावश्यक कुराहरुको धोइपखाली वा शुद्धीकरण हो । यसैले निर्वाचन राजनीतिक दल तथा दलीय व्यवस्थामा लाग्ने गरेको फोहर सफा गर्ने अनिवार्य प्रक्रिया हो ।

यो प्रक्रिया जनताको इच्छा, चाहना र तदनुरुपको अभिव्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले यसलाई संविधानतः आवधिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिनु जरुरी छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको भर्खरै पाँच वर्ष हुन थालेको छ । देशले संघीयता कार्यान्वयनका साथै सापेक्ष स्थिरताको पनि माग गरिररहेको छ ।

यस्तो राजनीतिक स्थिरता आवधिक निर्वाचनबाट मात्र संभव छ । त्यसैले आवधिक निर्वाचन संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सबलीकरणको मुख्य आधार पनि हो । यसमा अभिव्यक्त हुने जनमत, जनविश्वास र जनसम्बन्धले प्रणाली र व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउँदै लैजाने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछ ।

तर जनतासँग जोडिने यही प्रक्रियागत कुरालाई अहिले पार्टीहरुको आआफ्नो स्वार्थसिद्धिको साधन कसरी बनाउने भन्ने कुराले अल्झाउन थालेको छ । व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने निर्वाचन प्रणाली कुनै पनि दलको पेवा वा स्वार्थसिद्धिको साधन बन्न सक्दैन । यो त सिंगो राज्य प्रणालीलाई नवीकृत गर्ने गराउने साधन हो ।

अहिले देशमा स्थानीय निर्वाचन पहिले कि संसदीय निर्वाचन पहिले भन्ने बहस अनावश्यक रुपमा चलाइएको छ । विधानतः स्थानीय तहको निर्वाचन उसकै विधानमा तय भएको व्यवस्था अनुसार गरिनु पर्छ । त्यो आफैमा सिंगो र पूर्ण अधिकार भएको स्थानीय सरकार हो । यसलाई प्रतिनिधि विहीन बनाउन पनि हुँदैन । यसको निर्वाचनको तिथिमिति अघि वा पछि सार्न सकिने व्यवस्था पनि छैन ।

अर्कोतिर संसदीय निर्वाचनका लागि समय बाँकी छ । त्यसका लागि अनावश्यक हतारो गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । तर तीन तहका सरकारहरुको निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर यसो गर्न खोजियो भने यसले नेताहरुको असफलताका कारण प्रणालीप्रति हाल बढ्दै गैरहेको वितृष्णालाई अझ बिस्तार गर्ने छ । यस्तो कुरा भनेको सिंगो व्यवस्थाका लागि घातकसिद्ध हुन जाने छ ।
त्यसैले हरेक तहका सरकारको आआफ्नै विधि विधानअनुसार निर्वाचनको तयारी गर । या, गर्न सक्ने चाहना वा हैसियत छैन भने चुनावी सरकार गठनको बाटो खुला गर ।