☰
स्थानीय सरकारको शासन अवधि सिद्धिएसँगै निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ताधारी गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा विवाद सिर्जना भैरहेका बेला म्याद सकिएको स्थानीय सरकार छोडी संघीय संसदको निर्वाचन पहिले गराउने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुका बीचमा आन्तरिक सहमति भैसकेको यथार्थता एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका छन् ।
पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भनी अड्डी कसेकाहरु पनि अहिले संघीय संसदीय निर्वाचनलाई नै आफ्नो अनुकूल हुने तर्क गर्न थालिसकेका छन् । निर्वाचन सरकारले गराउने हो । तर यसका लागि पनि संविधान, ऐन तथा कानुन र नियम तथा नियमावलीको आवश्यकता पर्दछ ।
यसका लागि बजेट चाहिन्छ । जनपरिचालन गरिनु पर्छ । निर्वाचन आयोगसहित सेना, सशस्त्र र प्रहरीको सुरक्षा परिचालन गरिनु पर्छ । सिंगो कर्मचारी संयन्त्र यसै कामका लागि तयार हुनु पर्छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न नसकिने सुझाव सरकारलाई दिइसकेको पनि छ ।
समयावधिका हिसाबले पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र प्रदेश र संघीय संसदको कुरा आउँछ । किनकि स्थानीय सरकारको आवधिक हदम्याद गुज्रिइसकेको छ । प्रदेश तथा संघीय संसदको भने अझैं पनि बाँकी छ । तर राजनीतिक दलहरु स्थानीय निर्वाचन कुनै पनि हालतमा पर सार्न र संघीय संसदीय निर्वाचन समयावधिभन्दा अघि गर्न निकै हतारिइरहेका छन् ।
उनीहरुका बीचमा यसका लागि पटक पटक संयुक्त, एकल, सर्वदलीय र सर्वपक्षीय वैठक बस्न पनि तयार छन् । ताकि, संघीय संसदीय निर्वाचनका लागि वातावरण र माहौल सिर्जना गर्न यसले मद्दत पुर्याओस् । ठीक यही नेर प्रश्न उठ्ने गरिरहेको छ, किन संघीय संसदीय निर्वाचन अघि गरिनु पर्ने ? यसमा राजनीति पार्टीहरुको आआफ्नो स्वार्थ र इगोले काम गरिरहेको छ ।
पहिलो कुरा हो, आन्तरिक रुपमा संसदमा निरन्तर गतिरोध छ । प्रतिपक्षी पार्टीले सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध निरन्तर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यसको हल न त आपसी समझदारीबाट हुन सक्ने संभावना छ, न त एकले अर्कालाई निषेध गरेर नै जान सक्ने अवस्था छ । संसदभित्र मच्चिएको रडाको मार्फत् प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई ‘देखाइ दिने’ इगोले काम गरिरहेको छ । यसको समाधान के त ?
दोस्रो कुरा हो, संसद रहँदा र चल्दासम्म एमसिसी पारित गरिदिनका लागि अमेरिकी महाशक्तिको दबाब निकै चर्को परिहेको छ । यसका लागि सत्तापक्षीय र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु किंकर्तव्यविमूढताको अवस्थामा छन् । किनकि, यिनीहरु मिलेर एमसिसी सम्झौतामा आजभन्दा पाँच वर्षपहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उनीहरु पछि हट्न कुनै पनि हालतमा सक्दैनन् ।
तेस्रो कुरा, तीनै तहका सरकारको निर्वाचन सम्मुख आइपरेको छ । आन्तरिक रुपमा संसदमा किचलो कायमै राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जान पनि संभव छैन । बाह्य दबाबका रुपमा आइपरेको एमसिसी संसद चलिरहेसम्म त्यसलाई पारित नगरेर स्थानीय निर्वाचन लगायतका काम अघि बढाउन पनि संभव छैन । ठीक यसैबेला एमसिसी पारित गरेर गैहालौं त भन्ने अवस्था पनि छैन, किनकि एमसिसी पारित गरे जनताले भोट दिनै छैनन् र हारिने अवस्था छ ।
यी तीनवटा कुरा सत्ता गठबन्धनका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धन जे जसरी हुन्छ, ‘अर्लि इलेक्सन’का नाममा संसदीय निर्वाचन अगाडि गर्न मरिहत्ते गरेर लागि परेको छ । संसदीय निर्वाचन पहिले गर्न पाइयो भने संसदको गतिरोध झेल्नै परेन, एमसिसी पारित गरिदिने झन्झट बेहोर्नु नै परेन । तेस्रो कुरा, एमसिसी पारित नगरिदिएर चुनावका भोट माग्न गइयो भने भोट पनि सर्लक्क आउने भयो । त्यसैले पनि संघीय संसदीय निर्वाचन अगाडि त गर्नै पर्यो ।
प्रतिपक्षको पनि संघीय संसदको निर्वाचन अगाडि गर्न पाए भन्ने मनसाय रहेको छ । सरकारले यसो गरिदियो भने प्रतिपक्षी एमालेका लागि बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएसरह हुनजाने छ । संसदमा गर्नु पर्ने निरन्तर नाराबाजीले अलोकप्रिय बनाउँदै लगिरहेका बेला त्यो पनि टर्ने, अर्कोतिर ‘देख्यौ मैले संसद त्यत्तिकै बिघटन त गरेको थिइन नि, यिनीहरुले पनि त त्यही गरे’ भनेर चुनावमा जनताका बीचमा चारो लैजान पनि पाउने भएकाले प्रतिपक्षी एमाले पनि यसका लागि मुसुमुसु हाँसेर समर्थन जनाइरहेको छ ।
प्रम शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचको ‘बालकोट भेटवार्ता’मा पनि ठ्याक्कै यही आशय व्यवहारतः अभिव्यक्त भएको छ । यता सरकारले संसदीय निर्वाचन अघि गर्ने मनशायको कुरा गर्दा उता केपी ओलीले प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि त्यही कुरा अभिव्यक्त भएको छ– ‘जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं ।’ उनको विज्ञप्तिमा अझ प्रष्टता यो वाक्यबाट झल्कन्छ– ‘हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं, हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं ।’
‘बाख्रो हराउने’ र ‘चितुवा कराउने’ कुरा यसरी मिल्न आएको छ । यसले संघीय संसदलाई नै ‘अर्लि बलिवेदी’ मा चढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
