☰
झन्डै २ सय वर्ष अगाडि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले आफ्नो कुमारीचोक मुद्दामा छिटो फैसला नभएर फैसला कर्दाकुर्दा सबै पैसा सकिएपछि ‘भोलि भोलि भन्दाभन्दै सबै बितिगयो बक्सियोस् आज झोली’ भन्दै त्यसबेलाको नेपालको निजामती सेवाको चरित्रचित्रण गरेका थिए ।
अहिले पनि कुनै काम लिएर सरकारी अड्डा अदालत गयो भने कागजपत्र हेरिसकेपछि सेवाग्राहीलाई कर्मचारीको जवाफ हुन्छ ‘भोलि आउनुस् ।’ यसरी आजसम्म पनि निजामती सेवा ‘भोलि आउनुस्’ भन्ने संस्कृतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । ‘भोलि आउनुस्’ भन्ने संस्कृति संगठनात्मक कार्य सम्पादन कार्यविधिको एउटा पाटो हो भने त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव अर्को पाटो हो ।
संगठनको सेवा वा उत्पादन नागरिक, सेवाग्राही वा ग्राहकसम्म पुर्याउन हरेक संगठनको आआफ्नै कार्यसञ्चालन विधि रहेको हुन्छ । संगठनका दैनिक कामहरू कार्यविधिको आधारमा हुने गर्छन् ।
प्रोफेसर डोयट वाल्डोका अनुसार प्रशासकीय कार्यविधि भनेको संगठनको कार्य जिममेवारी (बिजनेस) सम्पन्न गर्न प्रदत वा चल्दै आएको काम गर्ने शैली हो । कार्यविधिले संगठनलाई एकसूत्रमा बाँधेको, विभिन्न एकाइबीच सञ्चार र समन्वय कायम गरेको पनि हुन्छ ।
संगठनको दैनिक कामकाजलाई तालिकाबद्ध बनाउने, नियमन गर्ने र स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गर्छ भने प्रोफेसनल एवम् प्राविधिक सीपबीच सम्बन्ध पनि स्थापित गर्छ । साथै, संगठनको कार्यपद्धतिमा एकरूपता कायम गर्न, निष्पक्षता कायम गर्न तथा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन कार्यविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
वास्तवमा कार्यविधि संगठनको बानी हो, मनोविज्ञान हो र काम गर्ने स्थापित नियम हो । कार्यविधिले हरेक संगठनमा गजबको अर्थात् भिन्नभिन्न बानी वा काम गर्ने संस्कृतिको निर्माण गरेको हुन्छ । जुन प्रशासकीय समाजमा संगठनको विशिष्ठ चरित्रका रूपमा देखापर्छ ।
कार्यविधि संगठन र सेवाग्राहीबीच प्रयोग हुने वा गरिने नियम हो । संगठनात्मक कार्यविधिमा पटकपटक काम गर्दा गर्दै बनेको शैली, एकाइबीचको समन्वय र संगठन क्रियाशील बनाई लक्ष्यउन्मुख बनाउने तत्वहरू रहेका हुन्छन् ।
मूलतः कार्यविधि संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छ । संगठनमा कार्यविधि लिखित वा लामो समयदेखि अंगीकार गरिएको पद्धतिका रूपमा रहेको हुन्छ । धेरै संगठनहरूमा कार्यविधि संवैधानिक एवम् प्रशासकीय कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कार्यविधि केन्द्रीकृत, विकेन्द्रित एवम् संस्थागत र कार्यमूलक कार्यविधि गरी भिन्नभिन्न किसिमका पनि हुन्छन् ।
प्रशासकीय कार्यविधि संगठनको उद्देश्यअनुरूप विकास गरिएको वा भएको हुँदाहुँदै पनि किन कार्यविधि अकर्मशील बन्न पुगेको हुन्छ । एउटा जटिल प्रश्न सँधै निजामती कर्मचारीतन्त्रमा चुच्चे भएर देखिन्छ ।
नियम र पदसोपान, कार्यविवरण र अधिकार, निर्देशिका र परिपत्र, कर्मचारीको मनोवृति र कार्य वातावरण, सूचना र समन्वय, संगठनात्मक संस्कृति र सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग तथा सेवाग्राहीको चेतना र सोधखोज प्रशासकीय कार्यविधिलाई असर गर्ने तत्वहरू हुन् ।
कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपल्ट सन् १९४६ को अमेरिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐनले प्रशासनिक कामकारबाहीलाई निष्पक्ष र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि सुधार गर्ने प्रयास गर्यो । नेपालमा २०१३ सालमा जारी भएको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनले सबै कार्यालयको कार्यविधिलाई नियमित एवम् कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।
प्रशासनिक निर्णय र कामकारबाहीमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रशासनिक व्यवहारलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने वातावरण पनि निर्माण गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा प्रशासनिक सुधारका प्रयासमा प्रशासनिक असक्षमताको दोषी कार्यविधि नभएर संगठनात्मक संरचना भएजस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ । र, संंगठनात्मक संरचना परिवर्तन कर्मचारीको पदोन्नतिसँग गाँसिएकाले संरचना परिवर्तनमा नै सुधार केन्द्रित हुन पुगेको पनि हुन सक्छ । सार्वजनिक प्रशासनको प्रशासकीय कार्यविधि सुधारमा सुशासनका सिद्धान्त र सुशासनसम्बन्धी ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने ऐन, २०६४ ले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी र अधिकार प्रस्ट गर्दै प्रशासनिक कार्य फछ्र्योट सहज रूपमा हुने वातवरण निर्माण गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्था न त मन्त्री, न त कर्मचारीले नै अपनाउँदै निर्णय लिन सकेका छन् । सुशासन ऐनको मर्म र उद्देश्य सेलाउँदै गएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासकीय कार्यसम्पादन कार्यविधिसम्बन्धी अनेकौं समस्या देखिएका छन् । लालफिताशाही, ढिलासुस्ती, फायल धुमिइरहने, काम गर्ने समय आइपुग्नु भएको छैन पख्नुस् है भन्दै काम पन्छाउने र सेवाग्राहीलाई कुराउने, निवेदन दिनुपर्दा मात्रै पनि जटिल फर्म भर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको हुन्छ ।
धेरै कागज थुपार्नुपर्ने बाध्यता, निर्णय प्रक्रिया लामो बनाई कि त जिम्मेवारी पन्छाउने कि त निर्णय ढिलो गर्ने बानी, कार्यसम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी, कार्यालयमा जनसम्पर्क सुविधाको कमी, संगठनको अभिलेख प्रणाली अव्यवस्थित, कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण र कार्यसम्पादन अधिकार नभएकाले काम बिग्रँदा पनि कसैलाई जिम्मेवार बनाई सजाय दिन नसक्ने वर्तमान अवस्था निजामती सेवाका कार्यविधि सम्बन्धी समस्या हुन् ।
प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले ससानो कामका लागि पनि टिप्पणी उठाउन र टिप्पणी लेख्दा सबै तहहरू संलग्न गराउने प्रवृति, तोक आदेशमा सरकारी काम हुने र गर्ने प्रवृति, सानोसानो कामका लागि पनि राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता, सार्वजनिक कार्य गर्न धेरै बैठकहरू बस्ने र तात्विक निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति, कार्यनिर्देशिका वा परिपत्र लामा र विस्तृत भएकाले कर्मचारीले बुझ्न र सम्झन नै नसक्ने खालका हुन्छन् ।
नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन प्रक्रियागत सुविधाको कमी, जनताका गुनासा सुन्ने प्रवृतिको कमी, अधिकार प्रत्यायोजन र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनसम्बन्धी तालिमको अभाव, कार्यालयमा काम छ कर्मचारी छन् तर कार्यक्रम गर्ने बजेट नहुने स्थिति रहँदै आएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर र क्षमता मूल्यांकनबीच सम्बन्धको अभाव रहेको पाइन्छ ।
प्रशासन सुधार गर्दा संगठनको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुभन्दा आकारप्रकार हेरफेर गर्न रुचाउने प्रवृत्ति, धेरै विभागीकरणको कारण कार्य जिम्मेवारी छिरलिएको, दोहोरिएको र समन्वय गर्न कठिनाइ तथा कर्मचारीको अनुत्प्रेरित मनोवृत्तिलाई पनि निजामती सेवाको कार्यविधिसम्बन्धी समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो ।
संगठनात्मक कार्यविधि उत्पादक र परिणाममुखी नभएसम्म र नागरिकको विश्वास नरहेसम्म संगठनको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । प्रशासकीय कार्यविधिमा स्तरोन्नति सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता बनेको छ ।
राम्रो प्रशासकीय कार्यविधि भनेको त्यो कार्यविधि हो, जसले संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न र सेवाग्राहीमा सन्तुष्टि दिन सक्छ । प्रशासन सुधार आयोगले निर्णय गर्दा उठाइने टिप्पणी तीन तहमा सीमित गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, टेलिफोनबाट बुझेर गर्न मिल्ने काममा अनावश्यक पत्र नलेख्ने, चिठ्ठी लेख्दा अधिकृतको नाम बुझिने गरी लेख्ने भनी सुझाएको थियो ।
त्यसैमा थप कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन स्तर प्रस्ट गर्ने, कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन तालिम दिने, दर्ता चलानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, परिपत्रहरूलाई काम गर्ने म्यानुअलका रूपमा विकास गर्ने, काम गर्ने स्थानको लेआउट मिलाउने, फर्महरूलाई सरल बनाउने, कागजपत्र अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने, एउटै झ्यालबाट सबै दर्ता प्रक्रिया सकिने प्रणाली स्थापना गर्न सुभाव दिइएको थियो ।
अन्य कुराहरुमा मिल्ने कार्यहरू करारमा गराउने, जिल्लाबाट राजधानी आउनुपर्ने सबै सेवा जिल्लालाई हस्तान्तरण गर्ने, कार्यालयमा पाइने ओभर र अन्डर स्टाफिङ मिलाउने, वित्तीय कार्य प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, सेवा प्रवाहमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्दै जाने तथा बहुसीपयुक्त कर्मचारीको विकास र उपयोग गर्नेजस्ता सुधार गर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
यस अतिरिक्त, कार्यसम्पादनका लागि निर्णय दुई तहमा सिध्याउने दुई तह सूत्रको उपयोग, जटिल एवम् महत्वपूर्ण कार्यहरू टिमवर्कमा गर्ने, जति सक्दो कार्यविधि सरल र छोटो बनाउने, संगठनात्मक अभिलेख र सूचनाको डिजिटलाइजेसन गरी सेवाप्रवाहमा प्रयोग गर्ने, कम्प्युटर नेटवर्क प्रणालीको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको थियो ।
डेस्क अफिसरलाई डेस्कमा नै काम सम्पन्न गर्नसक्ने गरी अधिकार सम्पन्न गराउने, सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिएर कार्यविधिमा निरन्तर सुधार गर्दै जाने तथा सरोकारका कार्यालयहरूलाई एउटै छतमुनि राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी बनाउने, नागरिक बडापत्रको सही कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविधि सुधार गर्न पनि विज्ञहरूको सुझाव थियो ।
प्रशासन विज्ञहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम दिन नसकेको राय, तर्क र धारण दिने गरेका छन् । खासमा कार्यविधिको क्रियाशीलता संगठनको बृहत्तर उद्देश्य, कामको आकार (मात्रा) र कर्मचारीको मानसिकतामा निर्भर गर्छ ।
कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय मार्गनिर्देशिका, क्यालेन्डर अफ वर्क तथा वर्क ल्फो चार्टको प्रयोग बढी उपयोग भएको देखिन्छ । सूचना सञ्चार प्रविधि र नेटवर्क सिस्टमको प्रयोगले अनलाइन सार्वजनिक सेवा प्रवाहले युगान्तकारी सुधार ल्याउन सक्छ ।
आधुनिक संगठनमा स्ट्यान्र्डड अपरेटिङ सिस्टम (एसओपी) बनाएर कार्यसम्पादन गर्न थालिएको छ । एसओपी संगठनको उद्देश्य र लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी सो हासिल गर्न निर्माण र कार्यान्वयन गरिने भएकाले प्रभावकारी भएको पाइन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले राम्रो ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुका पछाडि रहेका धेरै कारणमध्ये कार्यविधि पनि एक हो । कार्यविधिका कमजोरी दुई स्थानमा प्रस्ट देख्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
विकसित देशहरू आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा वान स्टप, ननस्टप र एनिहोयर दिने अवस्थामा पुगिसक्दा हाम्रो विदेशी लगानीलार्ई आर्कषित गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको ‘वान विन्डो सेवा’समेत कहिल्यै प्रभावकारी बन्न सकेन ।
व्यवसायको दर्ता र खारेजी एउटै झ्यालबाट सक्ने भने पनि व्यवसाय खोल्न र बन्द गर्न चाहने व्यक्तिले अफिस अफिस चहार्नुपर्ने र उदासीन बन्नुपर्ने व्यथाले विदेशी लगानी त के स्वदेशी लगानी पनि हतोत्तसाही हुने अवस्था जिउँदै छ । अर्को, सवारी कर तिर्न करदाताहरूले बर्सेनि भोग्नुपरेको भीडको लडाइँ र करभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने सास्ती कहिल्यै कम हुन नसक्नु लज्जाको पराकाष्ठा हो ।
यसकारण कार्यविधिमा ठूलो सुधार एकैपटक गर्न नसकिएला तर प्रशासनिक तहबाट नै हुन सक्ने सानोसानो सुधार गरेर भए पनि कर तथा राजस्व संकलन वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सुविधाजनक र प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।
