काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्ति ‘सेटिङ’ मा दोहन गर्नेरगराउने खेल लुम्बिनी पनि पुगेको छ । संसारभरिका बौद्धमार्गीको आस्थाको धरोहर लुम्बिनीको महत्त्वपूर्ण जग्गा कानुनविपरीत निजी रिसोर्टलाई दिन पयर्टनमन्त्री प्रेम आले नै सक्रिय भएका छन् । लुम्बिनी गुरुयोजनाले निषेध गरेको क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाउन उनले निजी कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव मागेका छन् ।

कोषको गुरुयोजनाअनुसार विकसित भएको लुम्बिनी ग्राममा ‘क्याम्पिङ ग्राउन्ड’ को चार बिघा क्षेत्र मात्र खाली छ । आध्यात्मिक अभ्यासका लागि छुट्याइएको यही जग्गामा व्यावसायिक रिसोर्टको अनुमति दिन कोषले अपारदर्शी प्रक्रिया थालेको हो ।

पर्यटनमन्त्री आले अध्यक्ष रहेको कोषले व्यवसायी सुरज वैद्यकी छोरीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव मागेको छ । यो विषयमा सरोकारवालाहरूले दुई प्रश्न उठाएका छन्, ‘पहिलो, गुरुयोजनाले आध्यात्मिक क्याम्पिङका लागि निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न कसरी मिल्छ ?

दोस्रो, रिसोर्ट सञ्चालन गर्नैपर्ने आवश्यकता हो भने पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउनुको सट्टा कुनै निश्चित कम्पनीबाट सोझै प्रस्ताव माग्न कसरी मिल्छ ?’

लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत ‘न्यु लुम्बिनी ग्राम’ मा ‘क्याम्पिङ ग्राउन्ड’ का लागि छुट्याइएको जग्गामा रिसोर्ट बनाउन कोषमा पाँच महिनाअघि प्रस्ताव परेको थियो ।

‘सम्सारा वेलनेस रिसोर्ट’ का तर्फबाट सभाना वैद्य बस्न्यातले राखेको प्रस्तावका आधारमा आलेको अध्यक्षतामा गत मंसिर ११ मा बसेको बैठकले सम्सारासँग विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार ‘रिसोर्ट सञ्चालनको कार्यविधि, सम्झौताको सर्त र संरचनाको ड्रइङ’ स्वीकृतिका लागि पेस गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

कोषका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा मन्त्री आले आफैंले एजेन्डा ल्याएर निर्णयसमेत सुनाएका थिए । उनका अनुसार त्यति बेला अनौपचारिक बैठक भनेर सीमित पदाधिकारीलाई मात्र बोलाइएको थियो । उपस्थित नभएकालाई पछि बोलाई सही गराएर बैठकलाई औपचारिक बनाइएको हो । ‘अहिले प्रक्रिया सुरु भएको हो, जग्गा दिने सम्झौता भइसकेको छैन, प्रस्ताव आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ शाक्यले भने ।

मन्त्री आलेले भने आफू अध्यक्ष रहेको १२ जनाको बोर्डले योजना पेस गर्न सम्सारालाई पत्राचार गरेको बताए । ‘गुरुयोजनाले तोकेको मापदण्ड बिगारेर वा नयाँ नियम बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको होइन, उसको प्रस्ताव आएपछि कोषका प्राविधिकले मूल्यांकन गर्नेछन् ।

यो निश्चित समयपछि कोषअन्तर्गत सरकारकै सम्पत्ति हुन्छ,’ उनले भने । तर प्रतिस्पर्धा किन गराइएन भन्ने प्रसंगमा मन्त्री आलेले भने, ‘त्यहाँ प्लट वितरण गर्ने कार्य रवीन्द्र अधिकारीभन्दा अघिदेखि नै हुँदै आएको हो । ३७ वटा प्लट वितरणका लागि छुट्याइएका थिए । ८–१० वटा योगेश भट्टराईका पालामा पनि दिइए । अहिले बोर्डले गरेको काम पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।