काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो संक्रमण लहरका बेला अग्रमोर्चामा खटेका कर्मचारी तथा सेवाप्रदायकले सरकारबाट जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । देशमा अहिले तेस्रो जोखिमपूर्ण लहरले उचाइ हासिल गरिरहेको छ, त्यो पनि हावाहुरीका रुपमा वेगिएर राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रव्यापी हुँदै ।

लडाइँ तेस्रो लहरसँग भैरहेको छ अहिले । तर दोस्रो लहरकै बेला अग्रमोर्चामा खटेर काम गरिसकेका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई दिनु पर्ने स्वास्थ्य सुविधा हालसम्म पनि दिइएको छैन । यसले तेस्रो लहरका बेलामा पनि उनीहरुलाई अग्रमोर्चामा खटिरहँदा पहिलेकै समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

जोखिम भत्ता पाएपछि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने र तिनको अग्रमोर्चामा खटेकै बेला तिनको समुचित प्रयोग गरिने सोच बनाएका स्वास्थ्य कर्मीहरु अहिले खिन्न मुद्रामा देखिन्छन् । किनकि उनीहरुलाई संक्रमितको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्न आएको छ ।

तर बिडम्वना ! लामो समय बितिसक्दा पनि दोस्रो लहरका बेला पाउनु पर्ने जोखिम भत्तासमेत् उनीहरुको हात परेको छैन । सरकारले कोरोना संक्रमणको ‘तेस्रो लहर आउँदै छ, सतर्क रहनू’ भनी सूचित गर्ने काम गरिरहेको थियो । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले स्वास्थ्य सेवामा जगेडा शक्ति निर्माण गर्न सुझाव दिइरहेका थिए ।

तर सरकार भने सुरक्षा भत्ता वा जोखिम भत्तासमेत् बाँड्न असमर्थ रहँदै आएको छ । यसलाई तेस्रो लहरसँग लड्न र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको हेलच्याक्राइँ र असमर्थताका रुपमा लिन थालिएको छ । लाखौं अरुको ज्यान बचाउन अग्रमोर्चामा खटेको स्वामस्थ्यकर्मी नै आफू सुरक्षित, निर्धक्क र प्रेरित छैन भने अरुले के सेवा पाउने ?

स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो छ– पहिलो लहरका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिलाइएको थियो तर दोस्रो लहरमा दिलाउनु पर्ने भत्ता भने अझै दिलाइएको छैन । उता तेस्रो लहरले उकालो काटिसक्यो ।’

भत्ता नपाउने यो अवस्था संघीयदेखि प्रादेशिकहुँदै स्थानीयस्तरसम्म उस्तै छ । तीनै तहका सरकारको एउटै भनाइ छ– ‘कसैले नदिने भनेको छैन, तर केही ढिलाइ हुन पुगेको मात्र हो ।’ पहिलो चरणको लहर नेपाल भित्रिएसँगै तात्कालीन सरकारले अग्रमोर्चामा खटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।