• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

खोपकार्डले थपेको सरकारी जिम्मेवारी

माघ ६ २०७८, बिहीबार

माघ ७ देखि सार्वजनिक ठाउँमा आउजाउ गर्नका लागि खोपकार्ड अनिवार्य बनाएपछि वर्तमान सरकारमाथि थप दायित्व आइपरेको छ । हेर्दा सर्वसाधरण जनतामा खोपकार्ड बोक्न समस्या हुने, बानी नलाग्ने, बिर्सने र झञ्झट बेहोर्नुपर्ने अथवा खोपको पहुँचबाट बञ्चित भएका कारण समस्या आइलाग्ने देखिए पनि वास्तवमा यसले सरकारको दायित्वलाई बढाएर लगेको छ ।

आफ्नो परिचयपत्र, नागरिकता वा मोबाइल बोक्न नछुटाए झैं अबका दिनमा आफूले खोप लिएको खोपकार्ड पनि सधैं आफूसँग राख्न नेपाली जनता बानी पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीका नयाँ नयाँ भेरियन्ट तथा लहरहरु आउने र जाने गरिरहेको यो अवस्थामा खोपकार्ड साथैमा राख्नु अन्यथा होइन ।

तर यसका लागि पहिलो सर्त भनेको नागरिकले कम्तिमा पनि पहिलो खोप लिएको हुनु पर्छ । सहर तथा पहुँच भएका स्थानहरुमा बसोबास गरेका नागरिकमध्ये कसैले पहिलो खोप, कसैले पहिलो र दोस्रो खोप तथा अन्य कसैले त बुस्टर खोपसमेत लिइसकेका छन् । यी नागरिकका लागि खोप कार्ड बोकेर हिँड्न कुनै समस्या भएन ।

तर नेपालका यस्ता कतिपय स्थानहरु छन्, जहाँ खोप पुर्याउन अझैं पनि बाँकी छ । यसले कोरोना महामारीका विभिन्न भेरियन्ट र लहरको प्रभाव र गतिलाई रोक्न समान रुपमा वितरण गरिनु पर्ने खोपलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । त्यस्ता खालका नागरिकलाई भने यसले समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।

तर यो प्रक्रियाले सरकारलाई केही कुरा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने स्तरमा भने पुर्याएको छ । पहिलो त स्वास्थ्य सम्बन्धी यो मापदण्डलाई व्यवहारिक रुप दिन खोप समान रुपमा वितरण गरिनु आवश्यक छ । ताकि दूरदराजका जनता यही खोप कार्ड नभकै कारण आफ्ना अधिकार र काम कर्तव्य पूरा गर्नबाट बञ्चित हुन पुगून् ।

दोस्रो कुरा, खोपको मात्रा पूरा गर्नका लागि दोस्रो डोज अनिवार्य रुपमा र त्यो पनि समय छँदै सम्बन्धित बस्तीहरुमा पुर्याइसक्नु पर्छ । यसले गर्दा नयाँ लहरले संक्रमणग्रस्त बनाउनु पूर्व नै नागरिकको स्वास्थ्य बचाउन सकियोस् । कतिपय स्थानहरुमा पहिलो डोज लगाएको ५/६ महिनासम्म पनि दोस्रो डोज पुर्याइएको छैन । यसलाई समयमै मनन् गरिनु पर्छ ।

तेस्रो कुरा, खोप कार्ड साथमा लिएको वा नलिएको कुराले खोपसम्बन्धी स्वास्थ्य मनिटरिङ पनि सहज गराउँछ । खोप नै नलिएको अवस्थामा नलिएका जनतालाई फिर्ता गर्ने, झन्झट खडा गर्ने, तर्साउने वा दुःख दिने होइन, बरु त्यस्ता चेकजाँच गरिने मुख्य स्थान नजिकै खोप केन्द्रको व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ । यसले खोप लगाउने र यसको आवश्यक मात्रालाई पूरा गर्ने कार्यमा सहजता ल्याउँछ ।

चौथो कुरा, यदि यसो गर्न सकियो भने विकसित नयाँ नयाँ भेरियन्टको प्रभाव र लहरबाट जनसाधरणलाई बचाउन ठूलो सहयोग मिल्छ । यसले नेपालबाटै नयाँ भेरियन्टको विकास हुन सक्ने संभावनालाई पनि क्षीण बनाउँछ । हाल ओमिक्रोन संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेर केही नयाँपन ल्याउन खोजेको छ ।

यसले अबका दिनमा खोप अनिवार्य छ, अरु औषधि र खोप लिएसरह कोरोना माहमारीका लागि पनि खोप लिनु पर्छ भन्ने अनिर्वाताको बोध गराएको छ । कारोना महामारी आफूलाई छ वा छैन भन्ने थाह हुँदैन । साथै, अरुमा छ वा छैन भन्ने पनि जानजकारी हुँदैन । आँखाले देख्न नसकिने यो भाइरसबाट आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाको एक मात्र विकल्प हो, पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनु ।

यो पूर्ण मात्राको खोप समान रुपमा र समयमै उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।