अहिले सरकारले आवधिक निर्वाचन समयमै गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो प्रजातन्त्रका लागि सुहाउने विषय होइन । किनकि प्रजातन्त्र हरेक आवधिक निर्वाचनपछि नुहाइधुवाइ गरेर स्वच्छ बन्दै जान्छ ।

यसले पनि कि हरेक आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रका वास्तविक र आधारभूत मापदण्ड नै हो । यसमा कसले जित्छ वा जित्दैन भन्ने कुरा ठूलो होइन । नेपालमा सबै सामन्तवादी सोच र संस्कारबाट ग्रसित भएकाले पनि एकपटक सत्तासिन भएपछि कहिल्यै हार्नु नपर्ने गरी आफ्नो विजयको सुनिस्चित गर्न चाहन्छन् ।

अहिले देउवा–प्रचण्ड–माधव–यादव सत्तासिन समूह आफूले नहार्ने गरी गृहकार्यमा लागेकाले पनि निर्वाचनमा अनिस्चितता आउने पो हो कि भन्ने आशंकाले काम गरिरहेको छ । त्यसो त यो भन्दा अघिको ओली सरकारले पनि आफू कहिल्यै सत्ताच्युत हुनु नपर्ने र सधैका लागि आफूहरु विजयी भएको सुनिस्चितता गर्न निकै लागि परिरहेको थियो । आखिर उसको सपना पनि हावामा उडेकै हुन् ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कोही पनि आजीवन सत्ता भोग गर्ने राजा वा महाराजा हुन सक्दैन । जनताको इच्छामा भर पर्ने भएकाले केही वर्ष वा महिना कसैलाई भ्रममा राख्ने र तिकडम गर्ने त हुन सक्ला, तर त्यो दीर्घजीवी हुन सक्दैन ।

अहिले स्थानीय तहको सरकारको शासन गर्ने अवधि सकिइसकेको छ । प्रादेशिक र संघीय संसदको शासन अवधि पनि सकिन थालिसकेको छ । यी तीनै तहका सरकारको निर्वाचनका लागि समयावधि, प्रचारको समयलगायत संविधान तथा ऐनमा गरिएका व्यवस्थामा पनि भिन्नता रहेको छ ।

त्यसैले पनि संविधान र संविधानको मातहतमा निर्मित ऐन तथा नियमावलीका आधारमा हरेकको संवैधनिक तथा कानुनी प्रश्न नउठ्ने गरी समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व बनेर आएको छ । अहिले निर्वाचन आयोग र सरकारका बीचमा देखा परेको अससहजतालाई हल गर्दै आवधिक निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ ।

सरकार कामगर्न नसक्दा असफल हुन सक्ला तर सिंगो व्यवस्था वा प्रणाली नै असफल बनाउन उसलाई छूट छैन । यो बेलामा निर्वाचनमा जुट्नु पर्ने सम्बन्धित सबै निकायसँग सरकारको छलफल र सहकार्य जरुरी हुन गएको छ । कुनै पनि बहानाबाजीमा निर्वाचन नगर्ने वा पछि धकेल्ने नियतले काम नगरोस् । समयमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर ।