☰
काठमाडौं । सत्तारूढ राजनीतिक दलबीच दुई दिनभित्र सहमति बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच संविधान र ऐनमा रहेको अहिलेको व्यवस्थाका साथै पार्टीभित्र पनि छलफलपछि माघ ६ गते बस्ने बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको हो ।
संविधान र कानुनअनुसार सरकार स्थानीय तहसमेत प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले भने, ‘संविधान र ऐनको व्यवस्थामा फरक देखिएकाले त्यसमा स्पष्ट भएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा दलीय समझदारी बनेको छ ।’
संविधानमा स्थानीय तह पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तुलाधरले ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
संविधानअनुसार बाझिनेगरी निर्माण भएका ऐनकानुन स्वतः खारेज हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी पहिला संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थामा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछौं ।’
वर्तमान सरकार ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउन पनि तयार रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानका लागि समर्पित सरकार र गठबन्धन त्यसविपरीत जाँदैनन् ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार हामी चैत ५ गते नै निर्वाचन गर्न पनि तयार छौं ।’ संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षपछि २०७३ माघ ८ गते जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने विगतको अनुभवका आधारमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको तर्क छ ।
जेठ ५ गते स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिने जनाइएकाले ऐनको व्यवस्था अनुसार चैत ५ गतेभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने आगामी मंसिर ५ अघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नसक्ने देखिन्छ ।
‘हामी निर्वाचन टार्ने पक्षमा छैनौं,’ नेता तुलाधर भन्छन्, ‘केही तत्वहरू अहिले कुप्रचार गर्न लागि परेका छन्, त्यो सत्य होइन ।
तर संविधानविपरीत ऐनकानुन बनेका छन् भने गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छौं ।’
बैठकमा ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा चुनाव गराउने अवस्था भएनभएको ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव सहभागी नेताहरूले दिएका थिए ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
