☰
नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेकमा भारत सरकारले बाटो निर्माण गरिरहेको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरुले आआफ्ना धारणा राखिसकेपछि चारैतिरबाट घेरामा परेको देउवा सरकारले अन्ततः मुख खोलेको छ ।
यसले ढिलै भए पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहित नेपाल र भारतबीच देखिएका सीमा समस्या ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गरिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका रुपमा सार्वजनिक गरिएको उक्त कुरा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारहरुका माझ वाचन गरी सार्वजनिक गरेका हुन् । यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाउने कुरामा पनि जोड दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा व्यक्त भएअनुसार ‘नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको’ बताइएको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले नेपाल–भारतबीच देखिएका सीमा समस्याको समाधान स्थापित अन्तर्देशीय संयन्त्रबाट गरिनुपर्ने दिल्लीको धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र बोलेको नेपाल सरकारले भारतले लिपुलेकमा निर्माण गरिरहेको बाटोको विषयलाई लिएर अझैंसम्म ‘प्रोटेस्ट लेटर’ दिल्ली पठाएको छैन ।
सिद्धान्तः नेपाल सरकारले आफ्नो अभिन्न भूमिभित्र भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको बाटोको विषयलाई लिएर आधिकारिक विरोधका रुपमा ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाउनु पर्छ । अन्तरर्राष्ट्रिय सीमा विवादका बारेमा यो प्रचलन रहेको छ ।
आधिकरिक रुपमा आफ्नो भूमि र जनतामाथि अर्को देशले गरेको मिचाहा काम र व्यवहारको विरोधमा प्रोटेस्ट लेटर पठाइन्छ । यो नै आखिर अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा मुख्य आधार बन्न पुग्छ ।
तर नेपाली जनताको मन शान्त पार्न र अरु राजनीतिक दलहरुलाई मुख बुझो लगाउन मात्र सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयको नाममा यस्तो काम गरेको हो भने यो निकै कमजोर र आलकाँचो काम मात्र हो । यस्तो काम भित्र गरिनु पर्ने काम नगरी बाहिर प्रचारबाजी गरिएको बचकानापन मात्र हुने छ । यसले नेपाललाई उल्टै कमजोर बनाउँछ ।
सबैले थाह पाएकै कुरा हो, सीमा विवाद नेपालका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु उत्तम र उपयुक्त दुबै हुन्छ । तर कुटनीतिक रुपमा सरकारले आफ्ना काम एकपछि अर्को गर्दै आफूलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ कि छैन ? यो नेपाल र नेपालीको सर्वदा चासो र चिन्ताको विषय हो ।
त्यसमा पनि सरकारले प्रयोग गरेको एउटा शब्दाबलीमा ‘दुविधा’ प्रकट गरेको छ । त्यो हो, ‘एकपक्षीय’ वा ‘युनिल्याटरल’ भनिने शब्द । नेपालको भूमिमा भारत पसेर केही काम पनि गर्न पाइँदैन ।
नेपालको अभिन्न भूमिमा सरकारका लागि अहिल्यै नै ‘बहुपक्षीय’ वा ‘दुईपक्षीय’ भूमिकाको खाँचो किन पर्न गयो ? यो अपरिपक्वताले विवाद समाधानलाई कहाँ पुर्याउँछ होला ?
नेपाल एक सार्वभौम देश हो भनेर नेपालको संसदमा ताली खाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस १५ गते नै लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार अघि बढाउने बताउँदा पनि देउवा सरकार मौन भएर बसिरहेको थियो । प्रम देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीलाई विना ढिलाइ फोन गरेर त्यसो नगर्न सचेत गराउन सकिने थियो ।
अहिले पनि निकै ढिलाएर जिभ्रो लर्बराउँदै सरकारी धारणा सार्वजनिक गरे पनि कुटनीतिक पहलका लागि प्रोटेस्ट लेटर दिल्ली पठाएर आफ्नो अडान कायमै राख्नु जरुरी छ ।
