काठमाडौं । सुरुमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएकामा ०७७ जेठदेखि भदौ १४ सम्म ६७ हजार ५४ वटा नमुनाको परीक्षण भएका थिए । यसबापत जनताबाट ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार उठाइएको थियो ।

त्यस्तै मध्य भदौदेखि २८ माघसम्म ६ लाख ३० हजार ९९ नमुनाको परीक्षण निजी क्षेत्रले गरेको थियो । यो बीचमा शुल्क ४ हजार ५ सयबाट घट्दै ४ हजार र पुनः २ हजार ५ सयसम्म झरेको थियो । ‘

औसत शुल्क ३ हजार ५ सय मानेर गणना गर्दा आम नेपालीले निजी प्रयोगशालालाई २ अर्ब २० करोड ५३ लाख ४६ हजार ५ सय बुझाएको देखिन्छ ।’

सरकारी प्रयोगशालाको शुल्क एक हजार तोकिएयता १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण गर्दा १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ शुल्क उठेको छ ।

तर यही अवधिमा प्रतिपरीक्षण २ हजार रुपैयाँका दरले निजी प्रयोगशालामा १६ लाख ६६ हजार ३ सय ६० पीसीआर परीक्षण गर्दा सर्वसाधारणले ३ अर्ब ३३ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । ‘

यसरी निजी क्षेत्रमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख ८३ हजार ५ सय र सार्वजनिक प्रयोगशालालाई १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार गरी आम नेपालीले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ,’ डा. बीसी भन्छन्, ‘यद्यपि, सरकारले लिने गरेको परीक्षण शुल्क केही खास अवस्थाहरूमा नलिने पनि गरेको छ ।’

पहिले मुलुकमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारीरसार्वजनिक प्रयोगशालामा बढी मात्रामा पीसीआर परीक्षण हुने गरे पनि पछिल्लो ११ महिनामा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रमा बढी परीक्षण हुन थालेको छ ।

पछिल्लो ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा १६ लाख ६६ हजार ३ सय ७० र सरकारीरसार्वजनिक प्रयोगशालामा मात्र १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण भएको छ । ‘

निजी क्षेत्रमा बढी परीक्षण भई रहनुको अर्थ हो– पीसीआर परीक्षणमा सर्वसाधारणको खर्च पहिलेभन्दा झन् बढेको छ,’ डा. बीसी भन्छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।