☰
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा जति अघि सारेपनि दलका नेता र नेतृत्वबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जति घन्किए पनि नेपालको विकास निर्माणको कामले पारदर्शि रुपमा तोकिएको सही समयमा कामको सम्पन्नता पाउन सकिरहेको देखिएन ।
आमजनताको पसिनाबाट संकलन गरिएको करले आमजनमानसमा महसुस हुनेगरी काम गर्न नसकी रहेको अवस्था छ भने सरकारले द्रुतगतिको उच्च प्राथमिकतामा राखेर वर्षैपिच्छे अर्बौं अर्बको बजेट विनियोजन गरिदै आएको भएपनि देशका अधिकांश निर्माण आयोजना अन्तरगतका ठेक्कापट्टाका कामहरु अलपत्र पारिएको पाइनुले सरकार कतिसम्मको गैरजिम्मेवार र कतिसम्मको असफलता छ भन्नेकुरा पुष्टि गर्दछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् या अन्य बाटो, सडक, घरभवन सिँचाइ या साना ठुला आयोजनाका कामहरु सरकार र ठेकेदार बिच भएका सम्झौतामा कामको समयसीमा सकिइसक्दा पनि सरकारलाई कामको सम्पन्नता भएको प्रमाण बुझाउन सकिरहेको छैन ।
ठेकेदारले सम्झौता गरेका कामह? समयमै सम्पन्न नहुँदा सवारी साधन गुड्दागुड्दै परेका खाल्टाखुल्टीमा वर्षादमा हिलाम्मे हुनु र हिउँदमा धुलाम्मे हुनु स्वभाविक हो । अझ मापदण्डअनुसार पिच नहुनु, योजनाको लागतले आकाश छुनु, बजेट हात पारिसकेपछि काम छोडेर बिचैमा भाग्नु, गुणस्तरीय काम नहुनुजस्ता समस्या आइरहेका छन् ।
वर्षादमा पिच गर्न हुँदैन भनेर जान्दा जान्दै पनि जब वर्षाद लाग्यो कि पिच गर्नुले पानी पर्दा पर्दै गरिएको पिच हप्ता नपुग्दै भत्कनु उप्किनुले झन् निराश बनाएको छ । ठेक्काको काम गुणस्तरहीन हुनु र अलपत्र पर्दै पर्दा सीमाभित्र काम पूरा गर्न नचाहँदा नसक्दा देशले निकै ठुलो धनराशी हानी नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ भने जनमानसमा सरकार प्रतिको आशा र विश्वास गुणात्मक रुपमा गुम्दै आएको अवस्था छ ।
समयमै गुणस्तरीय रुपमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गर्नुको सट्टा पूर्ण म्याद थप्ने अनि परिआए मिलोमतोमा बजेट थपिदिने सरकारको घटिया रबैयाको कारण पसिनाको कर तिरिरहेको हामी नागरिकलाई घात ठेकेदारलाई पुरस्कार गरेको महसुस भएको छ ।
पहिलो कुरो ठेक्का प्रणालीमा कुनै पनि ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अथवा टेन्डर प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा जसले जुन कम्पनीले घटिघटाउमा लिन्छ, उसैलाई योजना सकार्ने जिम्मा दिने चलन चलिआएकाले कम मुल्यमा काम गर्दा घाटा हुने र तोकिएको सम्झौताको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर दिन पनि नसक्ने हुन्छ ।
उदाहरण नै भन्नु पर्दा १ करोडमा ठेक्का दिदा ७० प्रतिशतमात्र भुक्तानी लिने ३० प्रतिशत मन्त्री मन्त्रालयको कर्मचारीको भाग लाग्ने गर्छ भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ । जम्मा ७० प्रतिसत मात्र रकम लिने र ठेकेदार पनि त्यही पैसाबाट घर परिवार खर्च चलाउने अनि त्यसैबाट ठेकेदारले नाफा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ होला ।
त्यतिमात्र नभई ठेक्कामा सहयोग पुर्याउनेलाई पनि कमिसन दिनुपर्ने होला । त्यसमाथि राजनीतिक नेता तथा राजनीतिक संरक्षणमा रहेका आसेपासे कमिसन तत्वलाई भाग लगाउँदा ठेकेदारसँग कत्ति पो रहला र ? केवल ठेकेदारको हातमा पर्ने रकम भनेको ३५ प्रतिशत देखि ४० प्रतिशत मात्र हुन सक्छ ।
जसले गर्दापनि गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन । काममा गुणस्तरीय र वातावरणमा पनि कोही कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भएपनि हिउँदमा धुलो उडाउँदै सडक निर्माण गर्ने बानीले नागरिकको स्वास्थ्यमा के कति असर परेको छ भनेर कोही कसैले बहस गरेको पाइन्न ।
देशको जुनसुकै ठाउँको सडक बनाउँदा पिचदेखि बाहेक मानिस हिँड्ने पेटी राख्ने र पेटी बाहेक न्युनतम दुई मिटरभन्दा बढि खाली जग्गा रहनु आवश्यक छ । यसरी दायाँबायाँ भाग राखिएको ठाउँमा दूर्घटनामा कमी हुन्छ नै । दूर्घटना भईहाले पनि सवारीसाधन प्यासेजसम्म पुग्दा चालकले साधन बचाउन पाउँछ । अझ हरेक सडकको दुवैतर्फ बारको व्यवस्था समेत हुन जरुरि छ ।
वर्षादको हिलोमा सवारी साधन चिप्लिएर दूर्घटना भएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसमा लापरबाहीले गर्दा भनेर दोषजति चालकलाई लगाइन्छ तर यसको मुख्य कारण ठेकेदारले समयमै बाटो नबनाएर हो भनेर कहिँकतै पनि ठेकेदारलाई दोष लगाएको पाइँदैन ।
वास्तवमा प्रायजसो ठेकेदारहरु राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित छन् भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पत्रपत्रिका लगायत सञ्चार माध्यामको समाचारले बताएअनुसार माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को घरपेटी शैलुङ कम्पनीका अध्यक्ष शारदा अधिकारीले ठेक्का लिएको सूर्यविनायकदेखि नगरकोटसम्मको बाटो होस् या बालाजुदेखि रानीपौवाहुँदै त्रिशुलीको बाटो या त गल्छी रातमाटे देविघाटहुँदै रसुवा केरुङ सम्मको सडकबाटो किन नहोस् सबैको हालत बेहाल छ ।
समयमै बाटो सम्पन्न गर्न नचाहेको भन्दै शैलुङ एआईपीएल जेभीसँग भएको गरिएको ठेक्का रद्द गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाका तमाम जनता गतहप्तादेखि आन्दोलित बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा पनि ठेकेदारको लापरवाही कति सम्मको छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
२०७१ जेठ २२ मा सरकारलाई तिर्ने भ्याटसहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा पाएर बनाउन सुरु गरेको नगरकोट सिपा नगरपालिकाको र चाँगु नारायणको उक्त सडक २०७३ कार्तिक ४ मा काम सम्पन्न गरेर बुझाउने सम्झौता भएको भएपनि हालसम्म ७ पटक म्याद थप्ने र साढे चार करोड लागत थपुवा दिँदापनि सो काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
सडक बेहाल अवस्थामा छाड्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुनुको सट्टा झन् म्याद थप्दै जाने बजेट पनि थप्दै जाने सरकारी नीतिले पनि ठेकेदारलाई गैरजिम्मेवार बन्न सघाउ पुर्याएको छ ।
ठेकेदारलाई मात्र दोषको भागिदार बनाउनु हुँदैन भनेर वन कार्यालयमा समयमै रुखहरु कटान नगरी दिने र प्राधिकरणको सडक बिचमा भएका पोल नहटाइदिनुले पनि ठेकेदारहरु दिन प्रतिदिन गैरजिम्मेवार बन्दै छन् । कमसेकम वन कार्यालयले समयमै रुखहरु कटान गरिदिने र प्राधिकरणले पोल हटाइदिने हो भने पनि ठेकेदारहरु थोरै मात्रामा भएपनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुने थिए ।
ठेकेदारहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्ने हो भने समयमै रुखहरु कटान गर्ने र पोलहरु सार्ने काममा दल कार्यालय र प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यति गर्दा गर्दै पनि ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्न चाहदैन भने सरकारले ठेकेदारलाई कारवाही गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन ।
एकातर्फ राज्यको काम अलपत्र पर्ने र अर्काेतर्फ नेता नेतृत्व तथा नेताका वरिपरि घुम्ने ठेकेदार एवम् नातेदारहरु बजेट मिलाएर आएको रकमबाट मनग्यै मोटाउने गरेको देखिन्छ भने सरकारी ढुकुटी शुकेनाश रोगले ग्रस्त भएको देखिन्छ ।
विकासको पिल्लरको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता आधारभुत कामहरु नै लापरवाहीको रुपमा अलपत्र परेपछि जनताले विकास र समृद्धिको आशा र अनुभुति कसरी गर्ने ?
