☰
काठमाडौं । एक अर्ब २६ करोडबराबरको चुनढुंगा अवैध रूपमा निकाल्ने नौवटा उद्योगलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले एक-एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको छ ।
जबकि विभागले नै गठन गरेको छानविन समितिले दोहन गरिएकै रकमबराबर क्षतिपूर्ति उठाउन सुझाब दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
कानुनको गलत व्याख्या गरी विभागबाट उद्योगीको पक्षमा निर्णय हुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ भने कानुन मिच्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । राजनीतिक शक्ति र व्यापारीको दबाबमा विभागले आफ्नै छानबिन प्रतिवेदनविपरीत प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले नौ उद्योगले एक अर्ब २६ करोडबराबरको चुनढुंंगा अवैध रूपमा निकालेकाले त्यसअनुसारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, उद्योगहरूलाई एक–एक लाख जरिवाना मात्र गरियो ।
सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट, उदयपुरस्थित उदयपुर मिनरल्स, धादिङको अन्नपूर्ण क्वारिज, रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स, ललितपुरमा रहेको युनाइटेड सिमेन्टले अधिक उत्खनन गरेका थिए ।
त्यस्तै, पाल्पामा रहेका चार उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट, कञ्चन क्वारेज, डोलामोइट चुनढुंगा प्रालि र सिद्धार्थ सिमेन्टले पनि अधिक उत्खनन गरेको छानविनबाट पुष्टि भएको थियो । तिनीहरूमध्ये सिद्धार्थ, मारुती र अन्नपूर्णले सर्वाधिक धेरै दोहन गरेका थिए ।
उद्योगहरूले अनुमति लिएको भन्दै धेरै चुनढुंगा निकालेको अनुगमनका क्रममा खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले दुई वर्षअघि उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले उद्योगहरूबाट एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न ठूलो चलखेल भयो ।
रमाइलो के छ भने सवा अर्ब भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका घिमिरे विभागको महानिर्देशक भएपछि उनले आफ्नै प्रतिवेदन उल्ट्याएर एक–एक लाख जरिवाना मात्र तिराउने निर्णय गराए ।
यसका लागि उनले उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको अध्यक्षतामा अर्को अध्ययन समिति बनाए । त्यसले जरिवाना तिराए पुग्ने र सवा अर्ब क्षतिपूर्ति असुल्न नपर्ने प्रतिवेदन दियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
