अहिले नारायणहिटी दरवार परिसरभित्र बतास समूहलाई खोल्न दिएको कफी तथा रेष्टुरेन्ट ठेक्का प्रकरणको छानबिन निकै चर्चामा छ । पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको यस छानबिनमा भैरहेको सक्रिय पहल एउटा राम्रो कामको सुरुआत भएको भनी जनताले आशा पनि लिइरहेका छन् ।

हाल छानबिन प्रक्रियामा रहेको ललिता निवासको  प्रधानमन्त्री निवासस्थान रहेको बालुवाटारको भूमि सरकारी नभई व्यक्तिका नाममा गैसकेको छ । सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन निकै मेहनत गरिरहेको छ । तर पनि नीति निर्माण तहका मानिसको यस कार्यमा संलग्नताका कारण ललिता निवासको छानबिन सधैं फितलो बन्ने गरिरहेको छ ।

यही मौकामा नारायणहिटी संग्रहालय परिसरभित्र बतास समूहलाई कफी तथा रेष्टुरेन्ट खोल्नका लागि ठेक्का दिएपछि यसले १३ रोपनी जग्गा ओगटेर खाइखेलो गर्दैगर्दा यसमाथि छानबिन सुरु भैसकेको छ । ओली सरकारका पालामा भएको यो खेल त्यसपछि लगत्तै निर्माण भएको देउवा सरकारको पालामा यसका पर्यटनमन्त्री आलेले आफ्नै प्रत्यक्ष निर्देशनमा यसको छानबिन गराएका छन् ।

यदि मन्त्री आलेले प्रत्यक्ष नेतृत्व नगरेका भए र कर्मचारीको घुमन्ते प्रक्रियाबाट मात्र यसको छानबिनको अपेक्षा गरेको भए यो पनि दोस्रो ललिता निवासमा परिणत भैसक्ने थियो । त्यसैले पनि एक्सन समयमै हुनु जरुरी हुन्छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेशनले लिएको ठेक्का सम्झौता मिलेमतोमा भएको निष्कर्षमा छानबिन समिति पुगिसकेको छ । छोटो समयमा तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको छानबिनको क्रमसँगै दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन् ।

वस्तुवादी छानबिन र युक्तियुक्त निष्कर्षमा पुग्नका लागि अहिले जनस्तरमै समर्थन बढ्दै गैरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणको यथार्थतासँगै भूमाफियाका क्रियाकलापबाट आतंकित हुन पुगेका सर्वसाधरण अहिले केही राहतको स्वास लिइरहेका छन् । छानबिनको गतिले उनीहरुलाई उत्साह पनि दिइरहेको छ ।

सत्तासिन नवधनाढ्यहरुबाट सरकारी जग्गा, देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन, सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा देशको जनशक्ति बेच्ने र आफूहरु सत्तामा ढलिमली गरिरहने गर्दै आएको विरासतलाई नारायणहिटीको छानबिनले केही बढी आतंकित बनाइरहेको पनि छ । अहिलेको विरासतसम्म आइपुगेको सरकारले व्यापारी र ठेकेदारको काम मात्र गरिरहेको छ ।

त्यो बिरासतको निरन्तरतामा मन्त्री आलेको कदमले गतिलो झड्का भने दिएको छ । यसले आगामी दिनमा सरकारमा जानेहरुले सरकारी सम्पत्ति बेचेर खान होइन, जनताको सेवा गर्न जानून् भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । यो छानबिनलाई विना मोलाहिजा र सम्झौतारहित तरिकाले टुंगोमा पुर्याइयोस् ।